महसूल प्रशासनाच्या पत्राने पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प; निर्णय अन्य प्रकल्पग्रस्तांसाठी ठरणार आशेचा किरण

- आविष्कार देसाई 

अलिबाग : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी योग्यरीत्या पंचनामे न झाल्याने कोणताही मोबदला न घेता अनेक प्रकल्पग्रस्तांवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे; परंतु प्रशासनाने कोंबडभुजे गावचे अनंत नागा कोळी यांच्या प्रकरणात नव्याने पंचनामा करून त्यांचे पुनर्वसन करण्याबाबतचे पत्र सिडकोला दिले आहे. त्यामुळे कोळी यांच्या पुनर्वसनातील मोठा अडथळा दूर होतानाच हाच निर्णय अन्य प्रकल्पग्रस्तांसाठी आशेचा किरण ठरण्याची शक्यता बळावली आहे.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनात महसूल विभागाने प्रकल्पग्रस्तांच्या नोंदी न घेतल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांची सिडकोच्या पुनर्वसन यादीत नावे नाहीत, त्यामुळे सिडकोबरोबरच महसूल विभागाच्या विरोधात संबंधित प्रकल्पग्रस्तांचा आक्र ोश वाढताना दिसून येतो. कोंबडभुजे गावचे अनंत नागा कोळी हे राहत असलेले त्यांचे घर क्र . ३०४ अ व ३०५ ब या घरांचा तत्काळ पंचनामा करून पुनर्वसन करावे, यासाठी अनंत कोळी यांनी जिल्हाधिकारी रायगड यांना १७ डिसेंबर २०१८ रोजी अर्ज दाखल केला होता. या अर्जाची गांभीर्याने दखल घेऊन पुनर्वसन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी रवींद्र मठपती यांनी सिडकोचे अतिरिक्त मुख्य भूमी व भूमापन अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन मेट्रो सेंटर उपविभागीय अधिकारी पनवेल तसेच तहसीलदार पनवेल यांच्याकडे कार्यवाही करण्याकरिता २० डिसेंबर २०१८ रोजी पत्र देऊन पंचनामे करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानुसार मंडळ अधिकारी ओवळे यांनी १४ जानेवारी २०१९ रोजी प्रत्यक्ष स्थळपाहणी पंचनामा करून जाब-जबाब नोंदवून त्याची प्रत तहसीलदार पनवेल यांच्या कार्यालयात दाखल केली.
पनवेलचे तहसीलदार दीपक आकडे यांनीही या बाबींची गांभीर्याने दखल घेतली आहे. अनंत नागा कोळी यांचे पुनर्वसन करण्याबाबतचे पत्रच त्यांनी १८ जानेवारी २०१९ रोजी सिडकोला दिले आहे, त्यामुळे कोळी यांच्या पुनर्वसनातील अडथळा आता दूर झाला आहे. पुनर्वसन करताना भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार करण्याची मागणी कोळी यांनी केली आहे.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनात सिडकोच्या माध्यमातून चुका झाल्याचे अनंत नागा कोळी यांच्या प्रकरणातून स्पष्ट होत आहे. सिडकोच्या माध्यमातून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळात पुनर्वसन करण्याचे राहून गेले आहे. त्यांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी आता सिडकोवर आहे, त्यामुळे विमानतळ उभारण्याअगोदर सिडकोने बाधित प्रकल्पग्रस्त ज्यांचे आजपर्यंत पंचनामेच केले नाहीत. त्यांचे तत्काळ पंचनामे करून पुनर्वसन करण्याची मागणी आता जोर धरणार असल्याचे अ‍ॅड. राकेश पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.

तहसीलदारांनी केलेले पंचनामे हे कायदेशीर उदाहरण आहे. सिडकोने केलेले गुगल सर्वेक्षण कसे फसवे होते, ते आता उघड झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे, घरांचे, त्यांच्या व्यवसायांचे पंचनामे तलाठी, तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी यांनीच केले पाहिजेत. महसूल प्रशासनाने घेतलेला निर्णय योग्य आहे, त्यामुळे आता ज्यांचे सर्वेक्षण अथवा पंचनामे झालेले नाहीत त्यांनाही या निर्णयाचा आधार मिळण्यातील अडथळा दूर होणार आहे.
- राजाराम पाटील, अध्यक्ष, आगरी समाज शेतकरी प्रबोधिनी

तहसीलदार पनवेल यांनी अनंत नागा कोळी या विमानतळबाधितास दिलेला न्याय उचित स्वरूपाचाच आहे. अनेकदा भूमिसंपादन यंत्रणेकडून संबंधित पंचनामे होत असताना विविध प्रकारच्या त्रुटी राहिल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. अशा प्रकारच्या त्रुटी संबंधित बाधिताने संबंधित प्राधिकारणासमोर दाद मागून लक्षात आणून दिल्यास त्या पंचनाम्याची खातर जमा अथवा पुन:पंचनामा केला जातो. त्यामध्ये बाधितावर अन्याय झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित प्राधिकरण अथवा महसूल प्रशासन तो अन्याय दूर करण्याचा आदेश देऊ शकते. असाच हा आदेश कोळी यांच्या बाबतीमध्ये आहे. अशाच प्रकारे याच प्रकल्पात अन्य बाधितांवर अन्याय झाला असल्यास याच आदेशान्वये त्यांनी दाद मागितल्यास त्यांनाही अशा प्रकारे नैसर्गिक न्यायाने न्याय मिळू शकतो.
- राजन भगत, श्रमिक मुक्ती दल, जिल्हा संघटक