पनवेलचा शहराचा सुधारित आराखडा रखडला

पनवेल शहराचा नियोजन आराखडा (टीपी स्कीम) मंजूर होऊन जवळपास सहा वर्षे होत आली आहेत. तरीही ही योजना पनवेल नगरपरिषदेकडे हस्तांतरित करण्यात आलेली नाही.

- वैभव गायकर,  पनवेल

पनवेल शहराचा नियोजन आराखडा (टीपी स्कीम) मंजूर होऊन जवळपास सहा वर्षे होत आली आहेत. तरीही ही योजना पनवेल नगरपरिषदेकडे हस्तांतरित करण्यात आलेली नाही. नगरविकास विभागाकडे या योजनेची फाईल व अधिसूचना धूळखात पडली आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून यासंदर्भातील सुधारित आराखडा रखडला आहे. याकरिता पालिकेने जवळपास ८५ लाख रुपये खर्च केले असून आतापर्यंत केवळ वीस टक्के काम पूर्ण झाले आहे.
वाढत्या लोकसंख्येचा ताण पनवेलच्या पायाभूत सुविधांवर सध्या पडत असून रस्ते, गटारे यासारख्या सुविधांचा विस्तार आणि विकास करण्याची आवश्यकता आहे. त्याकरिता नवीन टीपी स्कीम योजनेबाबत प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात आला होता. नगरविकास विभागाने १३ आॅगस्ट २००९ रोजी अधिसूचना काढली. मात्र गेल्या सहा वर्षांत ही योजना केवळ कागदावरच आहे.
सुधारित आराखडा अद्याप तयार नसल्याने शहरात सुविधांची वानवा असून अनेक भूखंडाची मोजणीही झाली नाही. काही भूखंडावरील नियोजित प्रकल्प ही रखडले आहेत.
पनवेल नगरपालिकेत एकूण ५३८ मूळ भूखंड असून त्यापैकी ३२५ भूखंडांचेच रेकॉर्ड पालिका आणि भूमापन विभागाकडे आहे. उर्वरित जागेची मोजणी झाली नसल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे. मूळ भूखंडाचे अंतिम भूखंडात रूपांतर करण्याकरिता टीपी स्कीम अमलात येणे आवश्यक आहे.
अंतिम भूखंड असल्याशिवाय बांधकाम परवानगी मिळत नसल्याने बांधकाम व्यावसायिकही टीपी स्कीमच्या प्रतीक्षेत आहेत. भूखंड अंतिम करताना पायाभूत सुविधांचा विचार केला जातो. मात्र हेही काम रखडल्याने रस्ता रुंदीकरण, ड्रेनेज आदी समस्या जैसे थे आहेत. मोकळ्या भूखंडावर अतिक्रमण होत असून शहरातील झोपड्या वाढत आहेत.

नोव्हेंबर २०१२ पासून काम सुरू
आराखड्याचे काम नोव्हेंबर २०१२ मध्ये हाती घेण्यात आले असून नगरचनाकार श्रीकांत देव यांच्या नेतृत्वाखाली अनुपमा कुमवणी, तेजल सुताडे, अरुण सुरवसे असे एकूण चार जण त्यावर काम करीत आहेत. मात्र ते आजतागायत पूर्ण झालेले नाही. याकरीता आतापर्यंत एकूण ८५ लाख खर्च झाला आहे. मुंबई महापालिकेचा सुधारित आराखडा सुध्दा या मंडळींनी आहे.
सुधारित आराखडा तयार करण्याचे काम अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. यावर जवळपास ८५ लाख रुपये खर्च झाले आहे. शहर नियोजनासाठी पैसे खर्च होऊ द्या, पण त्या बदल्यात कामही झाले पाहिजे. आजमितीस केवळ १० ते २० टक्के काम झाल्याचा आरोप नगरसेवक जयंत पगडे यांनी केला आहे.
काम अतिशय संथ गतीने सुरू असून ही चारही मंडळी काय काम करतात, किती काम झाले यावर कुणाचेही नियंत्रण नसल्याचा आरोप नगरसेवक जयंत पगडे यांनी केला आहे.