पुन्हा एकदा पेटणार क्रांतीची मशाल

शहर वसविण्यासाठी आम्हाला भूमिहीन केले व आता आमची घरे अनधिकृत ठरवून डोक्यावरील छप्पर हिरावून घेण्याचे

नामदेव मोरे /नवी मुंबई
शहर वसविण्यासाठी आम्हाला भूमिहीन केले व आता आमची घरे अनधिकृत ठरवून डोक्यावरील छप्पर हिरावून घेण्याचे षड्यंत्र सुरू आहे. अन्याय भूमिपुत्रांनी कधीच सहन केला नाही व संघर्ष केल्याशिवाय सरकारनेही काही दिले नाही. पोकळ आश्वासने आता बास झाली. जोपर्यंत संपूर्ण पुनर्वसन केले जात नाही तोपर्यंत पुन्हा एकदा क्रांतीची मशाल तेवत ठेवली पाहिजे. नवी मुंबईत जर इथल्या भूमिपुत्रांना सुखाने जगता येत नसेल तर सरकारलाही सुखाने राहू दिले जाणार नाही, असा इशारा प्रकल्पग्रस्त तरुणांनी दिला आहे.
सिडको व सरकारविरोधात निर्वाणीचा लढा उभारण्यासाठी आगरी कोळी युथ फाऊंडेशनने प्रत्येक गावांमध्ये बैठकांचे आयोजन सुरू केले आहे. रविवारी नेरूळ व शिरवणे गावामध्ये जाऊन भूमिपुत्रांशी संवाद साधण्यात आला. आंदोलनामागील भूमिका समजावून सांगितली जात आहे. सरकारवर दबाव आणल्याशिवाय आपले प्रश्न सुटणार नसल्याचे स्पष्ट केले जात आहे. आंदोलन केल्याशिवाय सरकार जागे होणार नाही. गप्प बसलो तर सिडको, महापालिका व शासनकर्ते घरावरील छप्पर हिरावल्याशिवाय राहणार नाहीत. आता सर्वांनी पेटून उठले पाहिजे. आपण कोणाकडे भिक मागत नाही, आपला हक्क मागतोय. आपल्याच भूमीत आपल्याला सुखाने राहण्याची मागणी करतोय; पण जवळपास पाच दशकांपासून सरकारी यंत्रणा फक्त आश्वासनांवर बोळवण करत आहे. १९७०मध्ये जमीन घेतली; पण अद्याप शंभर टक्के प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीचा मोबदला दिलेला नाही. १९९०मध्ये साडेबारा टक्के योजना देण्याचे निश्चीत झाले; पण अद्याप त्याचे पूर्ण वितरण होऊ शकले नाही. नवी मुंबईचे नियोजन करताना गावठाणांना जाणीवपूर्वक वगळण्यात आले. भूमिपुत्रांना अत्यावश्यक सुविधाही दिलेल्या नाहीत. ग्रामदेवतांच्या मंदिरांना अनधिकृत ठरविण्यात आले. देवांच्या अस्तित्वाचेही पुरावे मागितले जात आहेत. जमीन घेताना येथील उद्योग, सरकारी कार्यालयात प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले होते; पण प्रत्यक्षात नोकऱ्या मिळाल्या नाहीत.
नवी मुंबईमध्ये गावे आहेत; पण गावांमध्ये नवी मुंबई नाही. सिडकोने साडेचार दशकांमध्ये गावठाण विस्तार केला नाही. कुटुंबांचा विस्तार झाल्याने व जुनी घरे मोडकळीस आल्याने भूमिपुत्रांनी नवीन घरे बांधली; पण या घरांना अनधिकृत ठरविले जात आहे. सीबीडी ते दिघापर्यंत १ हजार एकरापेक्षा जास्त जमिनीवर अतिक्रमण करून झोपड्या व व्यवसाय करणाऱ्यांची बांधकामे नियमित करण्यासाठी व त्यांना सुविधा देण्यासाठी सर्व धडपडत आहेत; पण प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवर बुल्डोजर फिरविला जात आहे. या अन्याविरोधात आवाज उठविला जाईल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दरम्यान सीबीडीमध्ये बेमुदत उपोषण व धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनामध्ये जास्तीत जास्त भूमिपुत्रांनी सहभागी होऊन सरकारवरील दबाव वाढवावा, असे आवाहन गाव बैठकांमधून केले जात आहे.

सामाजिक सुविधांचे भूखंड
सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के योजनेचे वाटप करताना ३.७५ टक्के भूखंड सामाजिक सुविधांसाठी राखून ठेवले आहेत; परंतु प्रत्यक्षात त्या सुविधा प्रकल्पग्रस्तांना दिलेल्या नाहीत. त्या सुविधा देण्यात याव्यात. एमआयडीसी प्रकल्पग्रस्तांना महामंडळाचे २००६चे धोरण आणि पुनर्वसन आणि पुनर्बहाली धोरण २००९ पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

शासनाकडील मागण्या
च्गावठाण व विस्तारित गावठाणांलगतच्या जमिनींचे सर्वेक्षण करणे
शोतकऱ्यांना मालकीतत्त्वावर त्यांच्या व्याप्तक्षेत्राचा अधिकार सनद स्वरूपात देणे
गावठाणांमधील घरे नियमित करून वाढीव चटईक्षेत्रासह पुनर्विकास करणे
 ९५ गावांमधील विद्यार्थ्यांना विद्यावेतनाची तरतूद कायम असावी
प्रकल्पक्षेत्रातील सरकारी व खासगी उद्योगक्षेत्रात नोकरीमध्ये प्राधान्य
शाळा व महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशामध्ये आरक्षण देण्यात यावे
सिडकोने उभारलेली घरे, गाळे व विविध व्यावसायिक परवानेवाटपामध्ये आरक्षण ठेवणे
प्रकल्पग्रस्तांना कौशल्य विकास आणि प्रशिक्षणासाठी भरीव तरतूद असावी

आश्वासने नको कृती हवी
प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलन केले की सरकार आश्वासने देते; पण प्रत्यक्षात कृती केली जात नाही. २००७पासून गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्याचे आश्वासन दिले जात आहे; पण प्रत्यक्षात एकही घर नियमित केलेले नाही. सिडको व महापालिका प्रकल्पग्रस्तांवर बुल्डोजर फिरवत आहे. यामुळे आता कोरडे आश्वासन नको, दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.