शिक्षण हक्क कायदा कागदावरच

महापालिका प्रशासन व खाजगी शिक्षण संस्थांच्या उदासीनतेमुळे शहरात शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल मुलांना चांगल्या शाळेतील प्रवेशापासून

- नामदेव मोरे, नवी मुंबई
महापालिका प्रशासन व खाजगी शिक्षण संस्थांच्या उदासीनतेमुळे शहरात शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल मुलांना चांगल्या शाळेतील प्रवेशापासून वंचित ठेवले जात आहे. लाभार्थीच नसल्याचे कारण सांगू २५ टक्के राखीव असणाऱ्या जागांवरही संस्थाचालक वशिल्याने प्रवेश देत असल्याचे निदर्शनास येवू लागले आहे.
राज्यातील ८ ते १४ वर्षे वयातील मुलांना शिक्षणाचा हक्क मिळवून देणारा कायदा (आरटीई) शासनाने तयार केला आहे. प्रत्येक खाजगी, अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के जागा आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे.
ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद,ग्रामपंचायत आणि शहरामध्ये महानगरपालिका व नगरपालिका प्रशासनाने या कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होते की नाही यावर लक्ष ठेवले पाहिजे अशी स्पष्ट तरतूद कायद्यात आहे.
नवी मुंबईमध्ये प्राथमिक ते माध्यमिक शिक्षण देणाऱ्या २५५ शाळा आहेत. इंग्रजी माध्यमाच्या ११३ शाळा असून त्यापैकी ११० खाजगी कायम विना अनुदानित शाळा आहेत. खाजगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये तब्बल ९८ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. शिक्षण हक्क कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी झाली असती तर आर्थिक दुर्बल घटकांमधील तब्बल २४ हजार मुलांना प्रवेश मिळाला असता. प्रत्येक वर्षी किमान २ ते अडीच हजार मुलांना प्रवेश मिळू शकतो. परंतु प्रत्यक्षात ५ टक्केही जागा भरल्या जात नाहीत.
आरटीईविषयी माहिती सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहचू दिली जात नाही. झोपडपट्टी व इतर ठिकाणी याविषयी प्रचार व प्रसार केला जात
नाही.
शहरात आरटीईअंतर्गत प्रवेश घेण्यासाठी आॅनलाइन अर्ज भरणे बंधनकारक आहे. झोपडपट्टीमधील पालक आॅनलाइन अर्ज कुठून व कसा भरणार? २५ टक्के राखीव कोट्यातून प्रवेश मिळविण्यासाठी नक्की कोणती कागदपत्रे असतात याची काहीच माहिती दिली जात नाही. दक्ष पालकांनी सायबर कॅफे व इतर ठिकाणी जावून अर्ज भरला तरी त्यासाठी उत्पन्नाच्या दाखल्यापासून अनेक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास सांगितले जाते. ही सर्व कटकट करण्यापेक्षा पालक महापालिकेच्या शाळेत मुलांना प्रवेश घेत आहेत. ज्यांना खाजगी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्येच मुलांना शिकवायचे आहे ते पालक कर्ज काढून मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च करत आहेत. ज्या पालकांची आर्थिक स्थिती चांगली नाही त्यांच्या पाल्यांना चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळूनच दिला जात नाही.
वास्तविक खाजगी शिक्षण संस्थांनी सवलतीच्या दरामध्ये भूखंड घेतले आहेत. त्यांना मालमत्ता करामध्ये सवलत दिली जात आहे. यानंतरही मुलांकडून प्रवेशासाठी मोठ्या प्रमाणात फी आकारली जात असून गरीब मुलांना फी माफ होवू नये यासाठी त्यांना प्रवेश मिळू नये यासाठी प्रयत्न होत आहेत.

शिक्षण मंडळाची बघ्याची भूमिका
महापालिकेचे शिक्षण मंडळ खाजगी शाळांना फायदा होईल अशाप्रकारे काम करत आहे. आरटीईची अंमलबजावणी न करणाऱ्या शाळांवर कारवाई केली जात नाही. गरीब विद्यार्थ्यांना चांगल्या शाळेत मोफत शिक्षण मिळवून देण्याकडेही दुर्लक्ष केले जात असून प्रशासनाने बघ्याची भूमिका घेतल्यामुळेच सामान्य घरातील मुलांना हक्कापासून वंचित राहावे लागत आहे.

पालकांना अपुरी माहिती
प्रवेश घेताना ज्या पालकांनी एक लाखपेक्षा कमी उत्पन्न नमूद केले आहे अशांना शाळा व्यवस्थापन आरटीईअंतर्गत अर्ज भरा असे सांगतात. आमच्याकडे सोय नाही, तुम्ही सायबर कॅफेमध्ये जा असे म्हणून जबाबदारी झटकत आहेत. ज्या पालकांना माहिती दिली त्यांच्या सह्या घेतल्या जात असून गरिबांना प्रवेश मिळणार नाही याचीच दक्षता घेतली जात आहे.

राजकीय कार्यकर्तेही गप्प
आरटीईची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी राष्ट्रवादी काँगे्रस विद्यार्थी संघटनेचे राहुल शिंदे, प्रहार संघटनेचे संतोष गवस यांनी शिक्षण मंडळाकडे पाठपुरावा केला आहे. परंतु इतर नगरसेवक, विद्यार्थी संघटना व राजकीय पदाधिकारी याविषयी आवाज उठवत नाहीत. स्वत:च्या मर्जीतील मुलांना प्रवेश मिळाला की सर्व गप्प बसत असून गरीब घरातील मुलांसाठी कोणीच भांडत नाही.

महापालिकेने पुढील
उपाययोजना करावी
- शहरातील शाळानिहाय विद्यार्थ्यांच्या संख्येचा तपशील जाहीर करावा
- प्रत्येक शाळेत २५ टक्के राखीव जागांची संख्या सार्वजनिक करावी
- शाळानिहाय राखीव जागांची माहिती देण्याचे फलक प्रत्येक प्रभागात व चौकात लावावे.
- पालिका शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या मुलांना खाजगी शाळेत प्रवेश मिळवून द्यावा
- गरीब व अल्पशिक्षित पालकांना अर्ज भरण्याची सोय प्रत्येक प्रभागात करावी
- आरक्षित जागा न भरणाऱ्या शाळांवर नियमाप्रमाणे कारवाई करावी
- आवश्यक कागदपत्रांचा तपशील प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहचवावा
- योग्य माहिती मिळवून देण्यासाठी हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध करून द्यावा

शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. आम्ही झोपडपट्टीमधील मुलांना चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करतो. परंतु शाळा व्यवस्थापन दाद देत नाही. दोन वर्षांपूर्वी २७ जणांना तर गतवर्षी ११ जणांनाच प्रवेश मिळवून देता आला. पालिका शिक्षण मंडळाचे अधिकारीही याकडे गांभीर्याने लक्ष देत नाहीत. शिक्षण मंडळाने याकडे लक्ष दिल्यास गरीब घरातील मुलेही खाजगी शाळांतून शिक्षण घेऊ शकतील.
- शोभा मूर्ती,
आरंभ सामाजिक संस्था