ग्रामीण भागातील रस्त्यांची दुरवस्था

कर्जत तालुक्यात ग्रामीण भागातून तालुक्याला जोडणारे व ग्रामीण भागातील अनेक रस्त्यांवरील डांबर उडून रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडले असून, अनेक रस्त्यांची चाळण झाली आहे

नेरळ : कर्जत तालुक्यात ग्रामीण भागातून तालुक्याला जोडणारे व ग्रामीण भागातील अनेक रस्त्यांवरील डांबर उडून रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडले असून, अनेक रस्त्यांची चाळण झाली आहे. अशा रस्त्यांवरून प्रवास करताना जनता हैराण झाली आहे. अनेक रस्त्यांची डागडुजी करूनही पुन्हा रस्ते जैसे थे आहेत. अनेक रस्त्यांची १५ ते २० वर्षांपासून दुरु स्ती न केल्याने रस्त्यांची दयनीय अवस्था झाली आहे. परंतु बांधकाम विभाग आणि लोकप्रतिनिधींना ग्रामीण भागातील जनतेचे हाल दिसत नाहीत का, असा प्रश्न वाहनचालक व नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
तालुक्यातील नेरळ-कळंब, कळंब-बोरगाव, वारे-कुरु ंग-ताडवाडी, ओलमण-पेंढरी, पोशीर-माले, दहीवली-देवपाडा, नेरळ-गूढवण, सावळेफाटा ते हेदवली, मोहिली-बीड, मिरचोली-कडाव, वडवली-पाली-भुतीवली, बेकरे, बोर्ले फाटा ते आंबिवली अशा अनेक रस्त्यांची दयनीय अवस्था झाली आहे. अनेक ठिकाणी जंगलभाग असल्याने या खराब रस्त्यावरील चढ-उतार करणे वाहनचालक व प्रवाशांना त्रास दायक ठरत आहे. परंतु अशा या खराब रस्त्यांकडे लक्ष देण्यास जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाला वेळ मिळत नाही. आजच्या स्थितीत तालुक्यातील सर्वच रस्त्यांची अवस्था बिकट आहे.
अनेक रस्त्यांवर डांबरीकरण करण्याऐवजी लाल मातीचा भराव टाकण्यात आला असून, उन्हात अनेक रस्त्यांवर धुळीचे साम्राज्य पसरत आहे. त्याचा मोठा त्रास प्रवाशांना होत आहे. तसेच काही रस्त्यांवर नुसती खाडीच शिल्लक राहिल्याने हा प्रवास खडतर झाला आहे. डागडुजी आणि नवीन रस्त्यांसाठी बांधकाम विभागाने कोट्यवधी रु पये खर्च केले. परंतु ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांच्या छुप्या दोस्तीमुळे शासनाचे कोट्यवधी रु पये खर्च करून रस्त्यांची अवस्था सहा महिने व वर्षाने जैसे थे होते. कोट्यवधींच्या कामांना लाखो रु पयांची मलमपट्टी केली जाते. मग याला जबाबदार कोण? यात ठेकेदांची मनमानी सुरू आहे. त्यामुळे निवडणुकीत मतांची झोळी पसविणाऱ्या नेत्यांनी याकडे लक्ष द्यावे, असे कर्जतकरांचे म्हणणे आहे. ग्रामीण भागात तर मोठ्या प्रमाणात आदिवासी बांधव राहत असल्याने त्याचे तर खूपच हाल होत आहेत. या खराब रस्त्यांमुळे अनेक भागांतील एसटी सेवा बंद पडल्याने तीन ते चार किमीची पायपीट करावी लागत आहे. याचा त्रास विद्यार्थ्यांनाही होत आहे. त्यामुळे यावर्षी तरी पावसाळ्याच्या आत अनेक नादुस्त रस्ते चांगल्या दर्जाचे करावे अशी मागणी होत आहे.जिल्ह्यात सुमारे आठ हजार एकर लांबी जिल्हा परिषदेच्या रस्त्यांची असून, त्या रस्त्यांसाठी हजारो कोटी रुपये बजेट लागेल. परंतु जिल्हा परिषदेचे बजेट १०० कोटींचे आहे. त्यामुळे अशा रस्त्यांवर जिल्हा परिषद जास्तीत जास्त पाच ते १० कोटी रुपये खर्च करू शकते. त्यामुळे राज्य शासनाने संपूर्ण महाराष्ट्रात जे जिल्हा परिषदेचे रस्ते आहेत, ते एकूण लांबीच्या २५ टक्के दरवर्षी नवीन कसे होतील याची बजेटमध्ये तरतूद करणे गरजेचे आहे.
-सुदाम पेमारे, जिल्हा परिषद सदस्यखरे म्हणजे हे रस्ते त्या त्या भागातील विकासाची नाडी आहेत. हे रस्ते जर चांगल्या दर्जाचे असतील तर तालुक्यात विकासाची संपत्ती मिळू शकते. परंतु याकडे शासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे. जर हे रस्ते चांगल्या दर्जाचे झाले तर ग्रामीण भागाचा विकास व्हायला वेळ लागणार नाही
- भरत भगत, माजी तालुकाप्रमुख शिवसेना