बोगस पावत्यांमधून लाटले चक्क 10 कोटी; व्यापाऱ्यास अटक

लोखंड, ॲल्यूमिनियम, तांबे व इतर धातूच्या भंगाराचा व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्याने ६० कोटीपेक्षा जास्त किमतीच्या बनावट पावत्या तयार केल्या होत्या. त्याच्या आधारे बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ घेतला होता.

नवी मुंबई : केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) विभागाने १० कोटी २६ लाख रुपयांचे बनावट इनपूट टॅक्स क्रेडिट्सचे रॅकेट उघडकीस आणले आहे. या प्रकरणी व्यापाऱ्यास अटक केली असून त्याला न्यायालयाने  १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे..

लोखंड, ॲल्यूमिनियम, तांबे व इतर धातूच्या भंगाराचा व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्याने ६० कोटीपेक्षा जास्त किमतीच्या बनावट पावत्या तयार केल्या होत्या. त्याच्या आधारे बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ घेतला होता. नवी मुंबई केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर आयुक्तालयाच्या गैरव्यवहार प्रतिबंधक पथकाच्या अधिकाऱ्यांनी या कंपनीची चौकशी केली असता  अस्तित्वात नसलेल्या कंपन्यांच्या नावाने बनावट इनपूट क्रेडिट्स मिळविल्याचे निदर्शनास आले. तब्बल १० कोटी २६ लाखाचे इनपूट टॅक्स क्रेडिट मिळवून शासनाची फसवणूक केली. संबंधितास ८ फेब्रुवारीला अटक करण्यात आली, असे नवी मुंबईचे आयुक्त प्रभात कुमार यांनी दिली आहे.

आतापर्यंत ५० जणांना अटक -
नवी मुंबई केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर आयुक्तालयने पाच महिन्यात आतापर्यंत ४५० कोटी रुपयांची करचोरी उघडकीस आणली असून २० कोटी रुपयांची वसुली केली आहे. आतापर्यंत १२ जणांना अटक केली आहे जीएसटीच्या मुंबई विभागाने या कालावधीत ६२५ करचोरी प्रकरणांचा तपास करून ५५०० कोटी रुपयांची करचोरी पकडली आहे. आणि ६३० कोटी रुपये जप्त केले आहेत. या प्रकरणात आतापर्यंत ५० जणांना अटक केली आहे.

जीएसटी विभागाने करचुकवेगिरी व फसवणूक करणारांविरोधात विशेष मोहीम सुरू केली आहे. व्यापाऱ्यांनी इनपुट क्रेडिटचा लाभ घेण्यासाठी सादर केलेल्या पावत्यांची छाननी केली जात आहे. कारवाईसाठी माहिती विश्लेषणाचा उपयोग केला जात आहे. माहिती विश्लेषण व नेटवर्क विश्लेषण यांचा वापर करून करचुकवेगिरी करणाऱ्यांना शोधून काढले जात आहे. नवी मुंबई कार्यालयाने  २८ जानेवारीला मेट्रो ट्रेनचे काम करणाऱ्या ठेकेदाराला अटक करून ८ कोटींची फसवणूक उघडकीस आणली होती. 

२ फेब्रुवारीला स्टील कंपनीच्या मालकास अटक करून  १० कोटी ६८ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचे उघडकीस आणले होते. संबंधितांवर केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायदा २०१७ च्या कलम ६९ (१) अंतर्गत  कारवाई केली जात आहे. कायद्याच्या कलम १३२(१)(बी) आणि (सी) अन्वये गुन्हा दाखल  केला जात आहे.