आरटीआयच्या अर्जातून ‘जनहितार्थ’ उद्देशाला बगल

चौकशीची गरज; वैयक्तिक वादातून ‘अर्थकारणाची’ मागवली जातेय माहिती

- सूर्यकांत वाघमारे

नवी मुंबई : माहिती अधिकार अर्जाच्या आडून ब्लॅकमेलिंग करण्याचे प्रकार शहरात घडत आहेत. त्यात बांधकामाशी संबंधित सर्वाधिक अर्जा$चा समावेश आहे. अशा जनहितार्थ नसलेल्या अर्जाची चौकशी पोलिसांमार्फत झाल्यास खंडणीबहाद्दर समोर येण्याची दाट शक्यता आहे.

केवळ वैयक्तिक हेव्या-दाव्यातून माहिती अधिकाराचे अर्ज करून ब्लॅकमेलिंगचे प्रकार घडत आहेत. त्यात एकाच गोष्टीवर एकापेक्षा अनेक अर्ज टाकून संबंधिताला त्रास देण्याचे प्रकार सर्वाधिक घडत आहेत. यावरून माहिती अधिकाराचा सर्वाधिक वापर जनहितार्थ ऐवजी वैयक्तिक स्वार्थासाठी होत असल्याचे उघड दिसत आहे. अशाच कथित माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या अर्जाच्या भडिमारामुळे पालिकेचे अधिकारी त्रस्त झाले आहेत. २०१९ मध्ये पालिकेकडे एकूण ६,०९२ अर्ज प्राप्त झाले आहेत, तर चालू वर्षात एप्रिल अखेरपर्यंत १,२७५ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यात सर्वाधिक अर्ज अतिक्रमण विभागाशी संबंधित आहेत. २०१९ मध्ये पालिकेकडे एकूण प्राप्त अर्जांपैकी २,०८१ अर्ज हे केवळ अतिक्रमण विभागाकडे प्राप्त झाले आहेत. त्यात परिमंडळ एक मध्ये १,०७१ व परिमंडळ दोनमध्ये १,०१० अर्जाचा समावेश आहे. त्यानंतर, नगररचना विभागाकडे १,०९२ अर्ज प्राप्त झाले आहेत.

नवी मुंबईत मोठ्या प्रमाणात विनापरवाना व वाढीव बांधकाम होत आहेत. त्यांची माहिती मागवून संबंधिताला कारवाईची भीती दाखविण्यासाठी माहिती अधिकाराचा सर्रास वापर होत आहे. अशाच प्रकरणांमधून शहरात विभागनिहाय माहिती अधिकार कार्यकर्ते तयार झाले आहेत. त्यांच्याकडून वैयक्तिक द्वेषातून अथवा मिळालेल्या टिपवरून एखाद्या व्यक्तीवर राग काढण्यासाठी पालिका, तसेच सिडकोकडे माहिती अधिकाराच्या अर्जाचा भडिमार होत आहे. त्यातूनही समाधान न झाल्यास अधिकाऱ्यांच्या दालनात ठिय्या मांडून हित साधण्याचा प्रयत्न होत आहे. अशा प्रकारांनी पालिका अधिकारी त्रस्त झाले आहेत.

शहरात सर्वच प्राधिकारणांकडे प्राप्त होणाºया अर्जाची पोलिसांमार्फत चौकशीची मागणी होऊ लागली आहे. प्रत्येक अर्जाचा उद्देश शुद्ध आहे का, त्यात जनतेचे हित साध्य झाले का, अशा बाबींची चौकशी झाल्यास केवळ ब्लॅकमेलिंगसाठी बनलेले शेकडो आरटीआय कार्यकर्ते उघडकीस येण्याची शक्यता आहे. त्या अनुषंगाने शहरातील व्यावसायिकांचा एक गट पोलीस आयुक्तांना भेटण्याच्या तयारीत आहे.

बांधकामाशी संबंधित माहिती जास्त
मार्च महिन्यापासून नवी मुंबईत लॉकडाऊन लागू आहे. त्यामुळे सर्व उद्योग व कामकाज ठप्प असताना माहिती अधिकाराच्या अर्जाचा भडिमार सुरूच होता. त्याद्वारे एप्रिलअखेरपर्यंत १,२७५ अर्ज मिळाले आहेत. त्यातही बांधकामाशी संबंधित अर्जाचा सर्वाधिक समावेश आहे.
वैयक्तिक वादातून एखाद्या व्यावसायिकांच्या जागेबाबत सातत्याने सिडको, तसेच पालिकेकडे आरटीआय अर्ज करून मनस्ताप दिला जात आहे. त्यावरून सर्वच आरटीआय कार्यकर्त्यांच्या अर्जामागचा उद्देश पोलिसांमार्फत तपासला जावा, अशी मागणी होत आहे.

पालिकेकडे प्राप्त अर्ज
विभाग वर्ष २०१९
अतिक्रमण २०८१
नगररचना १०९२
अभियांत्रिकी ७५३
आरोग्य ३३५
शिक्षण १२८
अग्निशमन ११८