आरबीआयच्या नियमांना हरताळ, वित्त संस्थांकडून सुरक्षेकडे पाठ

वित्त संस्थांकडून आरबीआयच्या नियमांकडे होणारे दुर्लक्ष गुन्हेगारांच्या पत्त्यावर पडत आहे. बहुतांश बँका व पतपेढ्यांकडून सुरक्षेत हलगर्जीपणा होत असून, याबाबत पोलिसांनी वारंवार सूचना करूनही त्याकडे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे.

सूर्यकांत वाघमारे / लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी मुंबई : वित्त संस्थांकडून आरबीआयच्या नियमांकडे होणारे दुर्लक्ष गुन्हेगारांच्या पत्त्यावर पडत आहे. बहुतांश बँका व पतपेढ्यांकडून सुरक्षेत हलगर्जीपणा होत असून, याबाबत पोलिसांनी वारंवार सूचना करूनही त्याकडे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. मात्र, यानंतरही अशा वित्तसंस्थांवर कारवाईचा अधिकार कोणाचा? याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.
कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक उलाढाल करणाºया वित्त संस्था गुन्हेगारांच्या रडारवर आल्या आहेत. सशस्त्र दरोडा टाकून, तसेच भिंत फोडून सराईत टोळ्यांकडून बँका लुटल्या जात आहेत. यामुळे बँकेत ठेवलेले पैसे व लॉकरमधील ऐवजही सुरक्षित नसल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. आरबीआयने राष्टÑीयकृत बँकांसह, ग्रामीण व सहकारी बँकांसह इतर वित्त संस्थांसाठी नियमावली आखून दिलेली आहे. त्यामध्ये सुरक्षेला प्राधान्य दिलेले असतानाही बहुतांश वित्त संस्थांकडून आरबीआयच्या नियमांना बगल मिळत आहे. त्याचा फायदा गुन्हेगारी टोळ्यांकडून उचलला जात आहे. सामान्य भिंतीच्या आकारापेक्षा बँकेच्या भिंतीची जाडी अधिक असावी, बँकेला शस्त्रधारी सुरक्षारक्षक असावा, लॉकर रूमच्या दरवाजाला अलार्म असावा, तसेच संपूर्ण सुरक्षेचे वेळोवेळी आॅडिट व्हावे, अशा प्रमुख नियमांचा त्यात समावेश आहे. यानंतरही अतिरिक्त आर्थिक भार नको, या उद्देशाने बँकांकडून आरबीआयच्या नियमांकडे दुर्लक्ष होत आहे. एजन्सीचा सुरक्षारक्षक नेमण्याऐवजी ४ ते ५ हजार रुपये पगारावर वयस्कर व्यक्तीवर बँक अथवा एटीएमची सुरक्षा सोपवली जाते. अशी व्यक्ती गुन्हेगाराला प्रतिकार करू शकत नाहीत. यामुळे २०१२ साली घणसोली येथील एटीएम सेंटरच्या कुंदन कुमार या वृद्ध सुरक्षारक्षकाची हत्या झाली होती. मारेकरूने वापरलेल्या हेल्मेटमुळे या गुन्ह्याचा अद्याप उलगडा झालेला नाही. तर गतवर्षापूर्वी सीवूड येथील पॉप्युलर फायनान्सवर पडलेल्या दरोड्यात सहा कोटींहून अधिक किमतीचा ऐवज चोरीला गेला होता. अशा विविध गुन्हेगारी घटनांमध्ये संबंधित वित्त संस्थांचा हलगर्जीपणा समोर आलेला आहे. अशा वित्त संस्थांना पोलिसांनी यापूर्वीही नोटिसा बजावून सुरक्षेची खबरदारी घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत; परंतु आरबीआयचेही नियंत्रण गेलेल्या अशा वित्त संस्थांकडून पोलिसांच्याही नोटिसांना केराची टोपली मिळत आहे. यामुळे वित्त संस्थांनी नियमांची पायमल्ली केल्यास पोलिसांना कारवाईचे अधिकार नसल्यास, आरबीआयला तरी ते आहेत का? याबाबत साशंकता आहे.
अनेकदा खर्च परवडत नसल्याच्या कारणावरून बँकांकडून पूर्णवेळ सुरक्षारक्षक नेमला जात नाही. निम्याहून अधिक बँका व एटीएम सेंटरच्या ठिकाणी रात्रीच्या वेळी सुरक्षारक्षक नसतात. तर काही ठिकाणी सीसीटीव्हीही नसल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आले आहे. यामुळे बँकांकडून खातेधारकांची रक्कम अथवा ऐवज रामभरोसे सोडला जात असल्याचे दिसून येत आहे.

लॉकरची सुविधा देण्यासाठी बँकेला ‘स्ट्राँग रूम‘ तयार करणे आवश्यक आहे. या स्ट्राँग रूमचा तळ भक्कम काँक्रेटचा व भिंतीही जास्त जाडीच्या असणे गरजेचे आहे. यानंतरही भाडोत्री जागेत चालणाºया बँकेतही अपुºया जागेत लॉकर रूम तयार केला जातो. परिणामी, गुन्हेगारी घटनेत बँकेतला ऐवज चोरीला गेल्यास त्याचा फटका ग्राहकाला बसत आहे.

बँकांकडून सुरक्षेत होणारा हलगर्जीपना वेळोवेळी पोलीसांकडून त्यांच्या निदर्शनास आनला जातो. यानंतरही दुर्लक्ष केल्यास बडोदा बँक लुटीच्या घटनेची संंपुर्ण चित्रफित पोलीसांनी तयार केली असून ती इतर बँक प्रमुखांना दाखवली जाणार आहे. याकरिता १३ डिसेंबर रोजी वित्त संस्थांची बैठक ठेवली आहे.

रक्कम व लॉकरमधील ऐवजच्या सुरक्षेची खबरदारी बँकेने घ्यावी
सुरक्षारक्षक पूर्णवेळ नेमून तो शस्त्रधारी व प्रशिक्षित असावा
बँकेची जागा सोईच्या ठिकाणी व पोलीस ठाण्याच्या जवळ असावी
रकमेची ने-आण करताना शस्त्रधारी सुरक्षारक्षक सोबत असावा
लॉकर रूमच्या तळाशी काँक्रेट व सर्व भिंती भक्कम असाव्यात

ग्राहकांचा ऐवज सुरक्षित राहावा, याकरिता बँकांनी आरबीआयच्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे; परंतु वित्त संस्थांकडून सुरक्षेत हलगर्जीपणा होत असल्याचे दिसून येत आहे. बँकांनी आरबीआयच्या नियमावलीची माहिती ग्राहकांना देऊन त्याचे पालन होते की नाही, हे स्पष्ट करणेही गरजेचे आहे.
- तुषार दोशी,
उपआयुक्त, गुन्हे शाखा