80,000 अमृत सरोवरांना अधिसूचित पाणथळ जागा म्हणून वाचवा, पर्यावरणप्रेमींची पंतप्रधानांना विनंती

Navi Mumbai: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमृत सरोवर प्रकल्पाचे कौतुक करून नॅशनल वेटलँड्स ॲटलासने सूचित केलेल्या 2 लाखांहून अधिक पाणथळ जागांसह सुमारे 80,000 अमृत सरोवरांना पाणथळ जागा म्हणून अधिसूचित करावे, असे आवाहन पर्यावरणप्रेमींनी केले आहे.

- नारायण जाधव 
नवी मुंबई - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमृत सरोवर प्रकल्पाचे कौतुक करून नॅशनल वेटलँड्स ॲटलासने सूचित केलेल्या 2 लाखांहून अधिक पाणथळ जागांसह सुमारे 80,000 अमृत सरोवरांना पाणथळ जागा म्हणून अधिसूचित करावे, असे आवाहन पर्यावरणप्रेमींनी केले आहे. ॲटलासनने सूचित केलेल्या पाणथळ जागांची यादी करणे आणि त्यानंतर अधिसूचित करण्याबाबत स्पष्टता नसल्याने एवढा संभ्रम निर्माण झाला आहे की, बेशिस्त नागरी विकासामुळे देश मौल्यवान जलस्त्रोत गमावत आहे, याकडे ग्रीन ग्रुप ने लक्ष वेधले आहे.

इस्रोच्या स्पेस ॲप्लिकेशन सेंटरने (एस.ए.सी ने) तयार केलेल्या यादी प्रमाणे 7.57 लाख पाणथळ क्षेत्रांपैकी केवळ 1,255 पाणथळ जागा अधिसूचित केल्या आहेत अशी माहिती केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान नियंत्रण मंत्रालय (एम.ओ.इ.एफ.सी.सी) ने प्रायोजित केलेल्या इंडियन वेटलँड्स वेबसाइट वरून स्पष्ट होत आहे. या 7.57 लाख पाणथळ क्षेत्रांपैकी दोन लाखांहून अधिक पाणथळ जागा आहेत ज्या 2.25 हेक्टरपेक्षा मोठ्या आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार त्यांचे संरक्षण केले गेले पाहिजे. 

या पाणथळ जागांचे संरक्षण करण्यासाठी अधिसूचित करण्यात फारशी प्रगती झालेली नाही, असे नमूद करून नॅटकनेक्ट फाउंडेशनने पंतप्रधानांना कळवले आहे की, त्यांच्या आवडत्या 80,000 अमृत सरोवरांना पाणथळ जागा म्हणून अधिसूचित न केल्यास ते पुरल्या जाण्याचा आणि नामशेष होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.

नॅटकनेक्टचे संचालक बी. एन. कुमार म्हणाले, “2006-07 च्या वेटलॅंड ॲटलास आणि 2016-17 च्या दशकीय बदल ॲटलास अनुसार पाणथळ जागांची यादी करण्यात आणि अधिसूचित करण्यात मोठ्या प्रमाणात विलंब होत असल्याच्या विशिष्ट मुद्द्याकडे आम्ही आपले लक्ष वेधत आहोत.” पंतप्रधानांच्या वेबसाइट वर सादर केलेल्या नॅटकनेक्टच्या याचिकेची स्थिती अशी दर्शवित आहे की त्यावर प्रक्रिया सुरू आहे आणि एम.ओ.इ.एफ.सी.सी मधील राजशेखर रत्ती (वैज्ञानिक डी) यांच्याकडे संदर्भित केली आहे.

कुमार म्हणाले की, बहुतेक लहान-मोठ्या पाणथळ जागा विकासाच्या नावाखाली गाडल्या जाण्याचा धोका सतत भेडसावत आहे आणि त्यांनी अशी भीती व्यक्त केली आहे की पाणथळ जागा म्हणून अधिसूचित न केल्यास 80,000 अमृत सरोवरांचे सुद्धा मोठ्या शहरांमध्ये पुरल्या गेलेल्या पाणथळ जागांसारखेच हाल होतील.  

कुमार म्हणाले, "सरकारने अलीकडेच पाण्याचे स्त्रोत, पूर आणि वादळ प्रत्यारोधी (बफर्स), पाणी शुद्ध करणारे (वॉटर प्युरिफायर), मनोरंजन आणि पर्यटन स्थळे, निसर्ग-समाज परस्परसंवाद, कार्बन सिंक, स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी अधिवास आणि जैवविविधतेचे हॉटस्पॉट्स यावर बहुआयामी अभ्यासासाठी उपयुक्त ठिकाणे म्हणून आपल्या वेबसाइटवर भारतीय पाणथळ जागांचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे."

"पाणथळ जागांच्या रचनेतून गोड्या पाण्याचा मुख्य पुरवठा केला जातो. जलपर्णींमध्ये सामावलेल्या भूजलमध्ये उपलब्ध गोड्या पाण्यापैकी 95% हून अधिक पाणी असते आणि पिण्याच्या पाण्याचा आणि हा सिंचनाचा सर्वात महत्त्वाचा स्त्रोत आहे. अनेक पाणथळ जागा पावसाचे पाणी मुरविण्यास आणि भूजल पुनर्भरण करण्यास मदत करतात," असे सरकारी वेबसाइटवर म्हटले गेले आहे.

खारघर येथील सामाजिक कार्यकर्ते नरेशचंद्र सिंह यांनी अमृत सरोवरांना पाणथळ जागांचा दर्जा देऊन त्यांना केंद्र व राज्य पाणथळ प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत आणले पाहिजे, असे मान्य केले. ॲटलास ने ओळखलेल्या किंवा अन्यथा पाणथळ जागांचे संरक्षण करण्याबाबत अधिकारी सामान्यत: बेफिकीर राहत असल्याचे नवी मुंबईतील अनेक भागांतील अनुभवावरून दिसून येत आहे, अशी खंत सिंह यांनी व्यक्त केली आहे. श्री एकविरा आई प्रतिष्ठानचे प्रमुख नंदकुमार पवार म्हणाले, “गेल्या चार वर्षांत तथाकथित पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे उरण मधील पाणथळ जागा आपण गमावली असून संबंधित अधिकारी बेजबाबदार राहत आहेत.”