सिडकोला पंतप्रधान आवाससाठी SBI चे ५ हजार कोटींचे कर्ज, ३५ हजार घरांना महारेराची मंजुरी

मुंबई महानगर प्रदेशात पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत सर्वाधिक घरे सिडकोच्या माध्यमातून बांधली जात आहेत.

कमलाकर कांबळे

नवी मुंबई:

मुंबई महानगर प्रदेशात पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत सर्वाधिक घरे सिडकोच्या माध्यमातून बांधली जात आहेत. पहिल्या टप्प्यातील २३,५०० घरे बांधून त्याचे यशस्वी वाटप केल्यानंतर आता दुसऱ्या टप्प्यातील ६७ हजार घरांच्या निर्मितीवर सिडकोने लक्ष केंद्रित केले आहे. या घरांच्या निर्मितीसाठी स्टेट बँक ऑफ इंडिया अर्थात एसबीआयने सिडकोला ५ हजार कोटींचे कर्ज मंजूर केले आहे. यासंबंधीची कागदोपत्री प्रक्रिया सोमवारी बेलापूर येथील सिडको भवनमध्ये पार पडली. त्यामुळे प्रस्तावित आवास योजनेच्या घरांच्या उभारणीस वेग येईल, असा विश्वास सिडकोने व्यक्त केला आहे. 

सिडकोने विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प  हाती घेतले आहेत. पण मागील काही वर्षांत उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक वाढल्याने आर्थिक नियोजनाचे मोठे आव्हान सिडकोसमोर आहे. व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांनी रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून पहिल्या टप्प्यात मेट्रो आणि पंतप्रधान आवास योजनेला गती देण्याचा निर्णय घेतला. बेलापूर ते पेंधर दरम्याचा मेट्रोचा मार्ग क्रमांक १ अंतिम टप्प्यात आहे. तो पूर्ण करण्यासाठी सिडकोला १ हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. तसेच आवास योजनेतील घरांच्या बांधकामांसाठी ५ हजार कोटी असे एकूण ६ हजार कोटींचे  कर्ज सिडकोला हवे आहे. त्यासाठी ऑक्टोबर २०२१ मध्ये सिडकोने इच्छुक बँका आणि वित्तसंस्थांकडून प्रस्ताव मागविले होते. एसबीआयसह बँक ऑफ  बडोदा आणि इतर काही वित्तसंस्थांनी त्याला प्रतिसाद दिला. त्यापैकी एसबीआयने ६ टक्के व्याज दराने वित्तपुरवठा करण्याची तयारी दर्शविली.  एसबीआयचा व्याजदर तुलनात्मकदृष्ट्या कमी असल्याने सिडकोच्या संचालक मंडळाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले. त्यानुसार सोमवारी यासंबंधीच्या करारपत्रावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. 

३५ हजार घरांना महारेराची मंजुरी
- दुसऱ्या टप्प्यातील ६७ हजार घरांपैकी ३५ हजार घरांना महारेराने मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार वाशीतील ट्रक टर्मिनल, जुईनगर, मानसरोवर रेल्वेस्थानक परिसरात ही घरे बांधली जात आहे. या गृहप्रकल्पांचा खर्च अवाढव्य आहे.  
- सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार केल्यास सिडकोला हा खर्च परवडणारा नाही. त्यामुळे या घरांच्या बांधकामासाठी कर्ज घेण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. आता हे कर्जही उपलब्ध झाल्याने महारेराने मंजुरी दिलेल्या ३५ हजार घरांचे निर्धारित कालावधीत बांधकाम पूर्ण होईल, असा विश्वास  सिडकोच्या संबंधित विभागाने व्यक्त केला आहे.