शालेय इमारतींना गरज पुनर्निर्माणाची

सिडकोने पस्तीस वर्षांपूर्वी बांधलेल्या शाळांच्या इमारतींची दुरवस्था झाली आहे. नियमित डागडुजीअभावी अनेक इमारती धोकादायक बनल्या आहेत.

कमलाकर कांबळे, नवी मुंबई
सिडकोने पस्तीस वर्षांपूर्वी बांधलेल्या शाळांच्या इमारतींची दुरवस्था झाली आहे. नियमित डागडुजीअभावी अनेक इमारती धोकादायक बनल्या आहेत. त्यामुळे या वास्तूंची पुनर्बांधणी करणे अवाश्यक बनले आहे. त्यानुसार सात संस्थाचालकांनी पुनर्बांधणीच्या परवानगीसाठी सिडकोकडे प्रस्ताव सादर केले आहेत. मात्र सिडकोने या प्रस्तावाला केराची टोपली दाखविल्याने संस्थाचालकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
सिडकोने १९७८ च्या सुमारास विविध नोड्समध्ये शाळा आणि मैदानासाठी भूखंड राखीव ठेवले होते. त्यापैकी काही भूखंड सिडकोने सामाजिक व शैक्षणिक संस्थांना लीजवर दिले आहेत, तर काही भूखंडांवर शाळांची इमारत उभारून त्या शैक्षणिक संस्थांना लीजवर दिल्या आहेत. शहराच्या विविध भागांत अशा ३२ शाळेच्या इमारती आहेत. मागील ३०-३५ वर्षांत नवी मुंबईचे मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण झाले आहे. येथील लोकसंख्याही झपाट्याने वाढली आहे. त्यानुसार शालेय विद्यार्थ्यांची संख्याही वाढली आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली तरी शाळेची वास्तू जैसे थे अवस्थेत आहे. त्यामुळे येथे शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिकदृष्ट्या गैरसोय होत आहे. शिवाय मागील ३०-३५ वर्षांत या इमारतींची मोठ्या प्रमाणात पडझड झाली आहे. वापरास धोकादायक बनलेल्या या इमारतींची पुनर्बांधणी करणे क्रमप्राप्त झाले आहे. त्यानुसार अनेक संस्था चालकांनी शाळेच्या पुनर्बांधणीसंदर्भात सिडकोकडे प्रस्ताव सादर केले आहेत. त्यापैकी काही संस्थांना सिडकोने याअगोदर परवानगी दिली आहे. असे असले तरी सात संस्थांनी दाखल केलेले पुनर्बांधणीचे प्रस्ताव मागील तीन वर्षांपासून धूळखात पडून आहेत. शाळेसमोरील अरुंद रस्त्याचे कारण देऊन त्यांचा पुनर्बांधणीचा प्रस्ताव नामंजूर केल्याचे समजते.
शाळेच्या इमारतीची पुनर्बांधणी करताना अस्तित्वात असलेली जुनी वास्तू पाडून टाकावी लागणार आहे. त्यामुळे शाळेला संलग्न असलेल्या खेळाच्या मैदानात शाळेची इमारत उभारण्याची परवानगी द्यावी. ही इमारत बांधून झाल्यावर शाळेची जुनी वास्तू तोडून त्या जागेवर खेळाचे मैदान विकसित करता येईल, अशा आशयाचा प्लॉट स्वॅपिंगचा प्रस्तावही या संस्थाचालकांनी सिडकोला सादर केला आहे. न्यू बॉम्बे डिस्पोजल आॅफ लॅन्ड रेग्युलेशन अ‍ॅक्टच्या २००८च्या सुधारित कायद्यानुसार सिडकोला याबाबतचे अधिकार असल्याचे या संस्था चालकांचे म्हणणे आहे. मात्र त्यावरही सिडकोकडून कोणताही निर्णय झाला नसल्याने संस्थाचालकांत नाराजीचे सूर आहेत.
सिडकोने आॅक्टोबर २0१५ मध्ये सामाजिक उपक्रमासाठी देण्यात आलेल्या भूखंडांसाठी सुधारित धोरण तयार केले आहे. त्यानुसार २0 मीटरचा रस्ता असलेल्या भूखंडांना दोन एफएसआय तर १५ मीटरजवळील रस्त्यालगतच्या भूखंडांना दीड एफएसआय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी सिडकोने बांधलेल्या बहुतांशी शाळांच्या इमारतीसमोरील रस्ते १0 मीटर रुंदीचे आहेत. सिडकोच्या नव्या धोरणानुसार १० मीटर रुंदी असलेल्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी वाढीव एफएसआय मिळणार नाही.