उतारावरील बांधकाम परवानग्यांचा पेच

डोंगर माथ्यावर तसेच टेकडीच्या उताराच्या भागापासून १०० फूट अंतरापर्यंत बांधकाम परवानगी देण्यास राज्य शासनाने निर्बंध घातले आहेत.

- कमलाकर कांबळे 
नवी मुंबई : डोंगर माथ्यावर तसेच टेकडीच्या उताराच्या भागापासून १०० फूट अंतरापर्यंत बांधकाम परवानगी देण्यास राज्य शासनाने निर्बंध घातले आहेत. त्याचा फटका नवी मुंबई शहरातील अशाप्रकारच्या नवीन बांधकामांना बसला आहे. शासन निर्णयाच्या अधिन राहून सुरू असलेल्या अनेक बांधकामधारकांनी महापालिकेकडे सुधारित बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केले आहेत. या बांधकामांना सुधारित बांधकाम परवानगी देताना महापालिकेसमोर पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या नगररचना विभागाने या प्रकरणी थेट राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे मदत मागितली आहे.
डोंगरमाथ्यावर आणि डेकडी उतारापासून १०० फुटांपर्यंत बांधकाम परवानगी देऊ नये, असे निर्देश राज्याच्या नगरविकास विभागाने १४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी दिले आहेत. त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही संबंधित प्राधिकरणाला दिल्या आहेत; परंतु नवी मुंबई महापालिकेच्या नगररचना विभागाने शासनाच्या या निर्णयाला केराची टोपली दाखवत शहारातील डोंगरमाथ्यासह टेकडीच्या उतारावरही बांधकाम परवानग्या दिल्याचे दिसून आले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून शहरात गाजत असलेल्या सीबीडीतील इराईसा डेव्हलपर्सच्या बांधकाम प्रकल्पावरून हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. कुळांचे हक्क डावलून सिडकोने २००८ मध्ये सीबीडी बेलापूर सेक्टर-३० येथील पारसिक हिल डोंगराच्या पायथ्याशी इराईसा डेव्हलपर्सला सुमारे ५३ हजार २०० चौ.मी. क्षेत्रफळाच्या भूखंडाचे वाटप करण्यात आले होते. या भूखंड वाटपासंदर्भात राज्याच्या विधानसभेत वेळोवेळी उपस्थित झालेल्या लक्ष्यवेधी सूचनांमुळे या भूखंडाच्या विकासाला खीळ बसली होती. दरम्यान, सदर भूखंडाचा विकास करण्यास राज्य सरकार, महापालिका व सिडकोकडून वारंवार स्थगिती देणे व उठविण्याचे प्रकार घडत गेल्याने इराईसाचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प वादग्रस्त ठरला आहे. दोन महिन्यांपूर्वी उच्च न्यायालयाने यापूर्वीचे सर्व स्थगिती आदेश रद्द करून विकासकाला सदर भूखंडाचा विकास करण्यास परवानगी दिली, त्यानुसार संबंधित विकासकाने महापालिकेकडे सुधारित बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज सादर केला.
दरम्यान, कॉन्शियस सिटीझन फोरम या संस्थेने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण पुणे यांच्या नियमांचा आधार घेत टेकडी उतारालगतच्या १०० फूट अंतरापर्यंतच्या बांधकामासंदर्भात दिलेल्या निर्देशानुसार इराईसा डेव्हलपर्सवर कारवाई करण्याची मागणी केली, त्यामुळे सदर विकासकाला सुधारित बांधकाम परवानगी कशी द्यायची? असा प्रश्न महापालिकेच्या नगररचना विभागास पडला आहे, त्यामुळे नगररचना विभागाने टेकडीवरील जमिनीचा विकास करण्यासंदर्भात नगरविकास विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने राज्याच्या नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांनाच एक पत्र पाठवून मार्गदर्शन मागितले आहे. या संदर्भात नगरविकास विभागाकडून अद्यापि कोणताही निर्णय कळविला गेला नसल्याचे महापालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांनी स्पष्ट केले आहे.
>महापालिकेच्या नगररचना विभागाने नगरविकास सचिवांना लिहिलेल्या पत्राचा संदर्भ इराईसा डेव्हलपर्सच्या सुधारित बांधकाम परवानगीपुरताच मर्यादित आहे. असे असले तरी नगरविकास विभागाचा अभिप्राय प्राप्त झाल्यास डोंगरमाथ्यावर किंवा टेकडीलगतच्या १०० फूट अंतरावर यापूर्वी झालेले आणि सध्या सुरू असलेल्या बांधकामासंदर्भातही महापालिकेला धोरण ठरविणे सोयीचे होणार आहे.