नेरूळ-उरण लोकलचा दुसरा टप्पा वनविभागाच्या कचाट्यात

प्रकल्प रखडण्याची शक्यता : तीन किमी क्षेत्राच्या संपादनास वनविभागाचा विरोध

कमलाकर कांबळे 

नवी मुंबई : बहुप्रतिक्षित नेरूळ-उरण लोकलचा दुसरा टप्पा वनविभागाच्या कचाट्यात सापडला आहे. या मार्गावरील खारकोपर ते गव्हाण दरम्यान तीन किमी लांबीचे क्षेत्र वनविभागाच्या अखत्यारित असल्याने या जागेच्या संपादनाचा प्रश्न रखडला आहे. परिणामी नेरूळ-उरण लोकलचा दुसरा टप्पा लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

नेरूळ ते उरणपर्यंतच्या सुमारे २२ किमी अंतराच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पातील खारकोपरपर्यंतच्या पहिल्या टप्प्याचा गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात शुभारंभ झाला. त्यापुढील साधारण पंधरा किमी अंतराच्या दुसऱ्या टप्प्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. हा टप्पा मार्च २०२१ मध्ये पूर्ण करण्याचा निर्धार सिडको आणि मध्य रेल्वेने केला आहे. सध्या गव्हाण ते उरण दरम्याच्या ११ किमी क्षेत्राच्या संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने या पट्ट्यात कामाचा वेग वाढविण्यात आला आहे. असे असले तरी खारकोपर ते गव्हाण दरम्यानच्या तीन किमी क्षेत्रातील जागेच्या भूसंपादनाचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. हे क्षेत्र वनविभागाच्या अखात्यारित आहे. तसेच या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात खारफुटी आहे. दुसºया टप्प्याच्या मार्गात हा महत्त्वाचा अडथळा असल्याने सिडकोसह मध्य रेल्वेची डोकेदुखी वाढली आहे. तर वनविभागाच्या ताब्यातील ही जागा संपादित करण्याच्या दृष्टीने सिडको प्रशासनाचा जोरदार पाठपुरावा सुरू आहे. यासंदर्भात वनविभागाच्या संबंधित अधिकाºयाबरोबर सिडकोची तीन महिन्यांपूर्वी नागपूर येथे बैठक झाली होती. मात्र त्यात कोणताही तोडगा निघाला नसल्याचे समजते. खारकोपर ते गव्हाण दरम्यानचे तीन किमी क्षेत्र रेल्वे प्रकल्पासाठी हस्तांतरित करण्यात वनविभागाने काही आक्षेप नोंदविल्याची माहिती संबंधित विभागाकडून देण्यात आली. त्यामुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याचा फटका नेरूळ-उरण लोकलच्या दुसºया टप्प्याची डेडलाइन हुकण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्याचा शुभारंभ झाल्यानंतर दुसºया टप्प्यासाठी सिडकोने मार्च २०२१चा मुहूर्त निर्धारित केला आहे. मात्र भूसंपादनाअभावी या प्रकल्पासाठी २०२२ उजाडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

जबाबदारी मध्य रेल्वेची
च्सिडको आणि मध्य रेल्वे यांच्या संयुक्त सहभागातून नेरूळ-उरण रेल्वे प्रकल्पाची उभारणी करण्यात येत आहे. त्यासाठी सिडकोचा ७७ टक्के, तर मध्य रेल्वेचा ३३ टक्के इतका समभाग आहे.
च्करारानुसार दुसºया टप्प्यातील खर्चाची संपूर्ण जबाबदारी मध्य रेल्वेची आहे. तर प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी लागणाºया विविध परवानग्या व इतर अडथळे दूर करण्याची जबाबदारी सिडकोवर आहे. त्यानुसार प्रकल्प वेळेत मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने दुसºया टप्प्याच्या मार्गातील भूसंपादनाचा तिढा सोडविण्याचे मोठे आवाहन सिडकोसमोर उभे ठाकले आहे.