कलम ३७० रद्द करण्याची पद्धत चुकीची

असीम सरोदे यांचे मत : पनवेलमध्ये कफच्या माध्यमातून चर्चासत्र

पनवेल : केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. हे कलम रद्द करण्याची पद्धत चुकीची असल्याचे परखड मत अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी व्यक्त केले आहे. पनवेलमध्ये कफच्या वतीने भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३७0 व ३५ अ यावर आयोजित चर्चासत्रात ते बोलत होते.

पनवेलमधील ज्येष्ठ नागरिक हॉलमध्ये आयोजित चर्चासत्रामध्ये अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी परखड मत व्यक्त केले. भारत-पाक सीमेचा वाद अद्याप युनायटेड नेशनमध्ये प्रलंबित आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील रहिवासी ते स्वतंत्र काश्मीरचे रहिवासी असल्याचे सांगत आहेत. त्यामुळे कलम ३७० रद्द करून भारताने एकप्रकारे आपली सीमा निश्चित केली आहे. अमेरिका हा देश शस्त्रास्त्र विक्र ीवर चालणार आहे. शस्त्राच्या विक्र ीच्या दृष्टीने अमेरिकेला वाटेल तेव्हा भारतात युद्ध घडवून आणू शकतो. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मध्यस्थी करण्याच्या वक्तव्यावर लक्ष देण्याची गरज नसल्याचे सरोदे यांनी सांगितले. ३७० रद्द करण्याची पद्धत चुकीची असल्याचे सांगतानाच कलम ३५ अ रद्द करण्याच्या निर्णयाला असीम सरोदे यांनी पाठिंबा दिला. चर्चासत्रात सहभागी झालेले अ‍ॅड. महेश विश्वकर्मा यांनी देखील कलम ३७0 संदर्भात सविस्तर माहिती उपस्थितांना दिली. १९४७ साली भारत देश स्वतंत्र झाल्यावर देशात विविध मतांतरे होती. या मतांना आवर घालणे गरजेचे होते. हैदराबाद, गोव्यासारखी राज्ये भारतात विलीन झाली, मात्र जम्मू काश्मीरचा राजा हरी सिंग यांनी काही अटींवर भारतात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. यामधील कलम ३७0 हा महत्त्वाचा आहे.

सुरक्षा, संवाद आणि परराष्ट्राच्या नीती आदी अधिकार या राज्याला लागू होते. त्यामुळे काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा प्राप्त झाला होता. त्यामुळे या ठिकाणी जम्मू काश्मीरचा स्वतंत्र असा झेंडा अस्तित्वात होता. कलम ३७0 रद्द करून काश्मीर खऱ्या अर्थाने भारताकडे आल्याचे विश्वकर्मा यांनी सांगितले. त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. या चर्चासत्रात मुलाखतकार म्हणून लोकमतचे मुंबई आवृत्तीचे कार्यकारी संपादक विनायक पात्रुडकर यांनी भूमिका बजावली. दोन्ही वक्त्यांशी संवाद साधत त्यांनी या कलमांचे बारकावे माहिती करून घेतले.

या चर्चासत्रात उपस्थितांनी सरोदे आणि विश्वकर्मा यांना कलम ३७0 च्या रद्द करण्याच्या निर्णयाबद्दल विविध प्रश्न विचारले. यामध्ये हा घेतलेला निर्णय योग्य आहे की नाही ? काश्मिरी जनतेवर झालेला हा अन्याय आहे का ? भविष्यात या निर्णयाची अंमलबजावणी कधी होईल ? यूएनमध्ये या निर्णयावर चर्चा होईल का ? काश्मिरी पंडितांचे प्रश्न, लडाख आदींसह विविध विषय उपस्थित करण्यात आले. दोन्हीही वक्त्यांनी याविषयावर उपस्थितांना समाधानकारक उत्तरे दिली. या चर्चासत्रावेळी उपस्थितांमध्ये कफचे अध्यक्ष मनोहर लिमये, उपाध्यक्ष अरु ण भिसे, रंजना सडोलीकर, ओरियन मॉलचे मालक मंगेश परु ळेकर आदींसह मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते.