गरजेपोटीची घरे नियमित करण्याचा मसुदा ६ जूनपर्यंत पाठवा!

शासनाने सिडकोला दिला अल्टिमेटम, प्रकल्पग्रस्तांना मिळणार दिलासा

नारायण जाधव, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई: येथील भूमिपुत्रांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार प्रकल्पग्रस्तांच्या हरकती-सूचना आणि अडचणी ऐकून त्याच्या अंमलबजावणीसाठीचा मसुदा तातडीने ६ जून २०२३ पर्यंत पाठवा असे पत्र शासनाने सिडकोला पाठविले आहे. गेल्या वर्षभरापासूनन सिडकोने या बाबतचे अभिप्राय न पाठविल्याने प्रकल्पग्रस्तांची आजपर्यंत नियमित होऊ शकलेली नाहीत. आता शासनाने शेवटचा अल्टिमेटम दिल्याने प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटीची घरे लवकरच कायम होण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे.

प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेली गरजेपोटी घरे नियमित करण्याचा निर्णय उद्वव ठाकरेंच्या महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. त्यानुसार २५ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत प्रकल्पग्रस्तांचा रहिवास असलेली घरे भाडेपट्ट्यावर नियमित करण्याची घोषणा तत्कालिन नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. त्यानुसार अशा बांधकामांच्या सर्वेक्षणासह त्यांची मोजणी तसेच बांधकामधारक प्रकल्पग्रस्त असल्याची पडताळणी करण्यास सिडकोसह ठाणे आणि रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले होते.

असे दिले होते दर

१- बांधकाम नियमित करताना मूळ गावठाणापासून २५० मीटर अंतरामधील २०० चौ.मी.ची रहिवास असलेली घरे ही सिडकोने त्या त्या क्षेत्रासाठी निश्चित केलेल्या प्रचलित राखीव दराच्या ३० टक्के व २०१ ते ५०० चौ.मी.ची घरे प्रचलित राखीव दराच्या ६० टक्के रक्कम आकारून नियमित केली जाणार आहेत. क्लस्टर डेव्हलपमेंटचाही पर्याय यासाठी दिला आहे.

२- तर मूळ गावठाण व गावठाणाबाहेरील सुमारे २५० मीटर सीमेपर्यंतच्या परिघात बिगर प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटीच्या नावाखाली जर बांधकामे केली असतील, तर अशी बांधकामे नियमित करायची असल्यास त्यांना क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेचाच पर्याय दिला आहे. तो न निवडल्यास त्यांच्या बांधकामांवर कारवाईची टांगती तलवार असेल, असे स्पष्ट केले होते.

भाडेपट्टी नको मालकीहक्क हवा

यानंतर सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांकडून घरे नियमित करण्यासंदर्भात त्यांचे म्हणणे, हरकती, सूचना ऐकून आधी १५ जून २०२२ पर्यंत अर्ज मागवले होते. त्यानंतर त्यासाठी तीन वेळा मुदतवाढ दिली. शेवटी तिसरी मुदतवाढ ३१ मार्च २०२३ पर्यंत दिली होती. मात्र, गरजेपोटी बांधलेली घरे भाडे पट्ट्यावर कायम न करता ती मालकी हक्काने द्यावी, अशी मागणी येथील भूमिपुत्रांची असल्याने घरे नियमित करण्याबाबत प्रतिसाद मिळाला नाही.

आता शासनाचे कार्यासन अधिकारी लक्ष्मीकांत जाधव यांनी १ जून २०२३ रोजी पत्र पाठवून तातडीने या संदर्भातील अभिप्राय ६ जून २०२३ पर्यंत पाठविण्यास सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना सांगितले आहे.