सीआरझेड क्षेत्रातून बालाजी मंदिराचे स्थानांतरण करा- पर्यावरणवाद्यांची उच्च न्यायालयाच्या कांदळवन समितीकडे विनंती

सिडकोद्वारे कांदळवन, पाणथळ क्षेत्रापैकी १० एकरांचे मंदिराला वाटप- पर्यावरणवाद्यांचा आक्षेप

नवी मुंबई: उलवे, नवी मुंबई येथील कांदळवन क्षेत्रावर उभारल्या जाणाऱ्या तिरुपती बालाजी मंदिराच्या बांधकामास पर्यावरणवाद्यांनी जोरदार विरोध केला आहे. या प्रकल्पाला स्थलांतरीत करण्यासाठी पर्यावरणवाद्यांनी उच्च न्यायालयाद्वारे नियुक्त केलेल्या कांदळवन समितीला हस्तक्षेप करण्यासाठी विनंती केली आहे.  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिनांक ७ जून रोजी सकाळी ६.३० वाजता या परिसरात भूमीपूजन करणार आहेत. हा कार्यक्रम मागील वर्षी ऑगस्टमध्ये पार पडणार होता, परंतु स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणवादी समुहांनी आक्षेप घेतल्यामुळे त्याला ऐनवेळी रद्द करावे लागले.   

सीआरझेड उल्लंघनांची आणि मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (एमटीएचएल) कास्टिंग यार्डाच्या भागातील खारफुटींच्या कत्तलांच्या संदर्भात चौकशी करण्याबद्दल नॅटकनेक्टचे संचालक बी एन कुमार यांनी कांदळवन समितीकडे विनंती केली होती. या क्षेत्राच्या भागाचे मंदिरासाठी आता वाटप करण्यात आले आहे. नुकत्याच पाठवलेल्या एका ईमेलद्वारे नॅटकनेक्ट फाउंडेशनने महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री तसेच तिरुमला तिरुपती देवस्थानम (टीटीडी) यांना हे निदर्शनास आणून दिले आहे की,सिडकोने एका विशिष्ट उद्देशासाठी भूभागाचे वाटप केले होते आणि आता सीलिंक (एमटीएचएल) चे काम पूर्ण झाल्यावर उच्च भरतीच्या जलप्रवाहाला असलेला अडथळा काढून टाकून कांदळवन क्षेत्राला पुन:जीवित करणे आवश्यक आहे.  या व्यतिरिक्त तक्रारी मिळाल्यावर मुख्यमंत्र्यांच्या आणि केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या (एमओइएफसीसी)च्या निर्देशांनुसार राज्य पर्यावरण विभागाने चौकशी करायला हवी होती, असे नॅटकनेक्टने  म्हटले आहे.

“चौकशीचा निकाल आम्ही ऐकण्याच्या आधीच या मंदिर प्रकल्पाला सीआरझेड संमती मिळवण्यासाठी मे २३ रोजी महाराष्ट्र किनारपट्टी प्रभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (एमसीझेडएमए) सिंगल-पॉइंट अजेंडा मिटिंगमध्ये सादर देखील केले,” असे कुमार म्हणाले. मिटिंगविषयी कोणतीही पूर्व सूचना दिली गेली नव्हती तसेच मंगळवारपर्यंत या बाबत एमसीझेडएमए वेबसाइटवर कोणताही अजेंडा प्रदर्शित केला गेला नव्हता.  सागरशक्ती एनजीओचे संचालक, नंदकुमार पवार म्हणाले की मंदिराचे बांधकाम हे  पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रामध्ये मोठा हस्तक्षेप किंवा लुडबुड आहे. स्थानिक मच्छिमार समुदाय या भागाचा खाडीत प्रवेश करण्यासाठी उपयोग करीत असत या लोकांना एल ऍंड टी कास्टिंग यार्डने गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून या भागात प्रवेश नाकारला होता.

कास्टिंग यार्डचे काम पूर्ण झाल्यानंतर ही सुविधा पुन्हा मिळण्याची स्थानिक समुदायाला अपेक्षा होती. परंतु हा भाग धक्कादायकपणे बालाजी मंदिराला वाटप करण्यात आला, असा पवारांचा आक्षेप आहे. पवार पारंपारीक  मच्छिमार युनियनच्या महाराष्ट्र शाखेचे अध्यक्ष देखील आहेत. कुमार आणि पवार दोघांनीही हे स्पष्ट केले की, त्यांना मंदिराबद्दल कोणताही आक्षेप नाही, परंतु मंदिराला कांदळवन प्रभागावरुन दुसरीकडे स्थानांतरीत करणे अत्यावश्यक आहे.

घनदाट खारफुटी त्याचप्रमाणे कास्टिंग यार्ड परिसरात असलेल्या आंतरभरती पाण्याचे अस्तित्व हा भाग सीआरझेड१ क्षेत्र असल्याची बाब स्पष्टपणे सिध्द करते, हा मुद्दा त्यांनी मांडला. त्यामुळे उच्च भरती क्षेत्र रेषेला खाडीमध्ये ढकलून हा भाग सीआरझेड२ असल्याचा सिडको दावा करु शकत नाही, असे पवार म्हणाले. सिडकोचा पर्यावरणाबद्दल असलेला अनादर स्पष्टपणे दिसत आहे, कारण संस्थेने नवी मुंबई सेझ आणि जेएनपीएला खारफुटी आणि पाणथळ क्षेत्रांचे वाटप केले होते. अशाप्रकारच्या शासनाच्या मालकीच्या संस्थेने पर्यावरण नियमांचे असे क्रूरपणे उल्लंघन करणे ही अतिशय दुर्दैवी बाब असल्याची खंत पवारांनी व्यक्त केली.