शिळफाटा-कळंबोली १९ किमी रस्ता होणार आठ पदरी, अपघात टाळण्यासाठी नियोजन

जागेच्या भूसंपादनाची खर्चिक प्रक्रिया टाळून, या रस्ता रुंदीकरणासाठी आवश्यक जागा कशी मिळवता येईल, यासह कामाच्या एकूणच व्यवहार्यता तपासणीसाठी सल्लागार नेमला जाणार आहे.

मुंबई : वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे होणाऱ्या वाहतूककोंडीमुळे चार पदरी शिळफाटा कळंबोली रस्त्याची दैना झाली असून, अपघातांच्या संख्येतही सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे हा सुमारे १९ किमी लांबीचा रस्ता सहा किंवा आठ पदरी करण्याचा निर्णय राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) घेतला आहे.
जागेच्या भूसंपादनाची खर्चिक प्रक्रिया टाळून, या रस्ता रुंदीकरणासाठी आवश्यक जागा कशी मिळवता येईल, यासह कामाच्या एकूणच व्यवहार्यता तपासणीसाठी सल्लागार नेमला जाणार आहे. सध्या हा रस्ता चार पदरी असून, त्यावरून मोठ्या प्रमाणात अवजड वाहनांची ये- जा सुरू असते. जेएनपीटीचा विस्तार, या भागातील एसईझेड, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि सभोवतालच्या भागांत वाढणाºया निवासी संकुलांमुळे वाहनांची वर्दळ आणखी वाढणार आहे.
सध्या अस्तित्वात असलेला चार पदरी रस्ता अत्यंत अरुंद असून, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूककोंडी होते. त्यात प्रवाशांचा वेळ, इंधन आणि पैशांचाही अपव्यय होत असून, प्रदूषणाच्या पातळीतही वाढ होत आहे. त्याशिवाय या रस्त्यावरील अपघातांची संख्याही दिवसागणिक वाढू लागली आहे. ही सर्व कोंडी फोडण्यासाठी रस्त्याचे रुंदीकरण प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या रस्त्याचे काम कोणत्या पद्धतीने करणे किफायतशीर ठरेल, त्यासाठी किती खर्च अपेक्षित आहे, या व्यवहार्यतेच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या सर्व आघाड्यांवर अभ्यास करून सल्लागारांना सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) सादर करायचा आहे.
ज्या ठिकाणी रुंदीकरणासाठी आवश्यक असलेली जागा अपुरी असेल, तिथे बायपास, सर्व्हिस रोड, इंटरसेक्शनमध्ये बदल, मार्गिकेतला बदल सुचविण्याची जबाबदारीही या सल्लागारांवर असेल.
स्थानिक आणि हलक्या वाहनांसाठी स्वतंत्र मार्गिका करण्याबाबतचा विचारही सल्लागारांना करावा लागणार आहे. अपघात रोखण्यासाठी उपाययोजना या महामार्गावरील अपघात प्रणव क्षेत्र (ब्लँक स्पॉट) शोधून ते टाळण्यासाठी आवश्यक ते उपाय सुचविण्याचे निर्देशही सल्लागारांना दिले जाणार आहेत.

हा सविस्तर अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर या कामाची पुढील कामाची दिशा ठरेल, असे एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. टोलच्या माध्यमातून या रस्त्याची उभारणी आणि भविष्यातील देखभाल-दुरुस्तीसाठी टोल वसुलीचे तत्त्व स्वीकारले जाणार आहे. तीस वर्षांसाठी टोलवसुलीचे अधिकार दिल्यानंतर, त्याची व्यवहार्यता ठरविण्यासाठी या मार्गावरील संभाव्य वाहतुकीचा आढावा घेत, योग्य त्या टोलवसुलीचे गणित मांडले जाणार आहे.