नवी मुंबई : गेल्या अडीच वर्षांपासून राजकीय साठमारीत रखडलेल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील महाराष्ट्रातील एकामागून एक अडथळे दूर करण्याचा सपाटा एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या द्विसदस्यीय सरकारने चालविला आहे. यानुसार सोमवारी बुलेट ट्रेन प्रकल्पात महाराष्ट्र सरकारचे शेअर खरेदीसाठी सहा कोटी रुपये वितरित केले आहेत. या बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील महत्त्वाचा टप्पा मानला आहे. सरकारने पहिल्यांदा बुलेट ट्रेनचे शेअर अर्थात समभाग खरेदी करण्याची तयारी दर्शविली आहे.
या प्रकल्पात केंद्र सरकारचा दहा हजार कोटी अर्थात ५० टक्के तर महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्याचा प्रत्येकी २५ टक्के अर्थात पाच हजार कोटींची हिस्सेदारी राहणार आहे. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार जाऊन शिंदे सरकार आल्यानंतर त्यांनी दोन आठवड्यापूर्वी बुलेट ट्रेनसाठी बीकेसीतील जागा त्वरित रिकामी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर आता तेथे मुंबईतील हे पहिले स्थानक बांधण्यासह पालघर जिल्ह्यातील वसई ते पालघर आणि डहाणू ते तलासरीदरम्यानच्या मार्गातील वृक्षछाटणी, त्यांची वाहतूक, तोडलेल्या वृक्षांचा लिलाव करण्यासह काहींचे पुनर्राेपण करण्याच्या कामाची प्रक्रिया एनएचएसआरसीएल अर्थात नॅशनल हायस्पीड रेल काॅर्पोरेशनने सुरू केली आहे. याशिवाय बुलेट ट्रेनची राज्यातील मार्गिका कशी असावी, ती काेणत्या भागातून जायला हवी, यासाठीच्या हरकती आणि सूचनाही मागविल्या असून त्यांची मुदत २३ जुलै २०२२ रोजी संपली आहे.