शिवसेनेने सिडकोला दिला आंदोलनाचा इशारा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 18, 2018 02:41 AM2018-05-18T02:41:11+5:302018-05-18T02:41:11+5:30
गरजेपोटी घरे नियमित होण्यात खोडा घालणारे पत्र सिडकोकडून पालिकेला प्राप्त झाले आहे.
नवी मुंबई : गरजेपोटी घरे नियमित होण्यात खोडा घालणारे पत्र सिडकोकडून पालिकेला प्राप्त झाले आहे. या पत्रामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून, त्यांची गावठाणालगतची घरे नियमित करण्याच्या मार्गात अडथळा आला आहे. त्यामुळे सिडकोने सदरचे पत्र मागे घ्यावे, अन्यथा रस्त्यावर उतरू, असा इशारा शिवसेनेच्या वतीने सिडकोला देण्यात आला आहे.
सिडकोचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी बढती मिळाल्यानंतर सिडकोचा पदभार सोडण्यापूर्वी पालिकेला पत्र दिले आहे. त्यामध्ये गावठाणालगतच्या जमिनी सिडकोने संपादित केलेल्या असून, त्याचा मोबदला संबंधित भूधारकांना दिलेला आहे. यामुळे सिडको मालकीच्या जमिनींवरील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यास सिडको एनओसी देणार नसल्याचाही उल्लेख त्या पत्रात केलेला आहे. या पत्रावरून प्रकल्पग्रस्तांमध्ये संतापाची लाट निर्माण झाली आहे. एकीकडे शासन गरजेपोटी घरे नियमित करण्यास सकारात्मक असतानाच, सिडको अशा प्रकारचे पत्र देऊन महत्त्वपूर्ण निर्णयात खो घालत असल्याचा आरोप खासदार राजन विचारे यांनी केला आहे.
सिडकोने नवी मुंबईत बांधलेली रेल्वेस्थानके इतर शहरातील स्थानकांसाठी मार्गदर्शक आहेत. मात्र, सध्या सिडको आणि रेल्वे प्रशासनाच्या वादात या स्थानकांची दयनीय अवस्था झाली आहे. या स्थानकांमधील सुविधांमध्ये सुधार करून प्रवाशांच्या गैरसोयी दूर करण्याचीही मागणी खासदार विचारे यांनी केली. या मागण्यांसाठी शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने गुरुवारी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांची भेट घेतली. या वेळी खासदार राजन विचारे यांच्यासह उपनेते विजय नाहटा, विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले, विठ्ठल मोरे, रंजना शिंत्रे, मनोहर मढवी, द्वारकानाथ भोईर आदी उपस्थित होते. या शिष्टमंडळाने त्यांच्या मागणीचे निवेदन चंद्र यांना दिले.
शासनाने २०१५ पूर्वीची घरे नियमित करण्यासाठी २०१७मध्ये नोटिफिकेशन काढून गरजेपोटीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याला सकारात्मकता दर्शवली होती. त्यानंतर एमआरटीपी कायद्यात आवश्यकतेनुसार झालेल्या बदलानंतर पालिकेने घरे नियमित करण्यासाठी अर्ज मागवले होते. ही प्रक्रिया सुरू असतानाच सिडकोने गावठाणालगतच्या एकाही अनधिकृत घराला एनओसी देणार नसल्याची भूमिका पत्राद्वारे स्पष्ट केली आहे. सिडकोने हा निर्णय मागे घ्यावा, अन्यथा रस्त्यावर उतरू, असा इशारा शिवसेना उपनेते विजय नाहटा यांनी पत्रकार परिषदेत दिला आहे.