आक्सा बीचच्या सीवॉलच्या संदर्भात सीआरझेड परवानगीचा पुरावा दाखवा, राष्ट्रीय हरित लवादाचा आदेश

निवेदकांनी बीचच्या मधोमध बांधलेली भिंत सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचा दावा केला आहे.   

नवी मुंबई - राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) महाराष्ट्र सागरी महामंडळाला (एमएमबी) आक्सा बीचवर समुद्री भिंत बांधकामाच्या संदर्भातली सीआरझेड परवानगी कागदपत्रे प्रस्तुत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नवी मुंबईतील  नॅटकनेक्ट फाउंडेशनचे संचालक बी एन कुमार आणि मुंबई स्थित पर्यावरण कार्यकर्ता झोरु बाथेना यांनी दाखल केलेल्या अर्जावर पुणे येथील लवादाच्या पश्चिम पीठाने निवेदनकर्त्यांच्या आक्षेपांची दखल घेतली आहे. निवेदकांनी बीचच्या मधोमध बांधलेली भिंत सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचा दावा केला आहे.   

निवेदकांच्या वकील रोनिता भट्टाचार्य यांनी हे नमुद केले की महाराष्ट्र किनारपट्टी नियामक प्राधिकरणाच्या (एमसीझेडएमए) मिनिट्समध्ये सीआरझेड१ क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामावर स्पष्टपणे निर्बंध घालण्यात आले आहेत. बीचवर विविध प्रकारच्या “सीफ्रंट विकास व सुशोभिकरणा”च्या संदर्भामध्ये एमएमबीच्या निवेदनांवर एमसीझेडएमएने हा प्रतिसाद दिला आहे.    

हरित लवादाचे निवेदक म्हणाले की, त्यांनी अथक प्रयत्न करुन देखील आणि आरटीआय निवेदने सादर करुन देखील राज्य पर्यावरण विभागाकडून कोणतेही सीआरझेड मंजूरी दस्तऐवज त्यांना मिळू शकले  नाहीत. नॅटकनेक्टने केलेल्या एका तक्रारीवरुन केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान नियंत्रण मंत्रालयाने (एमओइएफसीसी) राज्य पर्यावरण विभागाला प्रकरणात लक्ष घालण्याचे व अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. तरी देखील याबद्दल कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे निवेदनकर्त्यांनी सांगितले.

एमएमबीने अखेरीस शासनाला हे सूचित केले की समुद्री भिंतीच्या अनुसरणाची तपासणी करण्यासाठी संस्थेने आंतर्गत समिती स्थापन केली आहे. परंतु या समितीच्या अहवालांना देखील तक्रारकर्त्यांना अद्याप देण्यात आलेले नाही. जस्टीस दिनेश कुमार सिंग यांचा न्यायिक सदस्य आणि डॉ. विजय कुलकर्णी यांचा तज्ज्ञ सदस्य म्हणून समावेश असलेल्या पीठाने शुक्रवारी एमएमबीचे वकील साकेत मोने यांना सीआरझेड मंजूरीच्या संदर्भातील कागदपत्रांना त्याचप्रमाणे बांधकाम सुरु करण्याआधी महामंडळाने घेतलेल्या पर्यावरण प्रभाव अभ्यासाला प्रस्तुत करण्याचा निर्देश दिला आहे. याआधी मोने यांनी त्यांच्या अशिलांकडे आवश्यक त्या सर्व मंजू-यांची कागदपत्रे असल्याचे सांगितले होते. पुढील सुनावणी ३ जुलैला ठरवण्यात आली आहे.

भट्टाचार्य यांच्या मते समुद्री भिंत प्रकल्प पर्यावरण विरोधी आहे, कारण तो पर्यावरणात्मक दृष्ट्या संवेदनशील आक्सा येथे उभारण्यात आला असून, त्यामुळे बीच दोन भागांमध्ये विभागला गेला आहे. एमएमबीने खणणीसाठी जेसीबीसारखी अवजड यंत्रे कार्यरत केली असून बीचवर सामुग्रीचा प्रचंड ढीग झालेला आढळतो. त्यांनी ही बाब निदर्शनास आणून दिली की सहा सदस्यांचा समावेश असलेल्या राष्ट्रीय हरित लवादाच्या विशेष पीठाचे अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल यांनी सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमधल्या बीचेसवर समुद्री भिंतींसाठी निर्बंध लागू केले होते.

विशेष पीठाच्या गेल्या वर्षाच्या एप्रिलमधल्या निर्णयाप्रमाणे एनआयओटीने (नॅशनल इनस्टिट्यूट ऑफओशन टेक्नॉलॉजी) सूचवल्याप्रमाणे बीचचे पोषण आणि रीफ्ससोबत हायब्रीड समाधानाचा कार्यान्वय केला गेला पाहिजे. जस्टिस गोयल यांच्या विशेष पीठाने देखील सविस्तर किनारपट्टी प्रभाग व्यवस्थापन आराखडे तयार करण्याचा राज्यांना आदेश दिला होता.