उरण-खारकोपर दुसऱ्या टप्प्यातील रेल्वे मार्गावरील प्रवासी वाहतूकीचा आजपासून श्रीगणेशा

मधुकर ठाकूर

उरण : ठिक ५.३९  मिनिटांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उरण- खारकोपर या दुसऱ्या टप्प्यातील रेल्वे मार्गावरील प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या रेल्वेला हिरवा झेंडा दाखवला आणि प्रवाशांना घेऊन रेल्वे उरणहून खारकोपर स्थानकाच्या दिशेने रवाना झाली.त्यामुळे खऱ्या अर्थाने आज उरणकरांचे मागील ५० वर्ष उराशी बाळगलेले स्वप्न साकार झाले आहे.

सिडको,मध्यरेल्वे यांच्या भागीदारीत २७ किमी लांबीचा आणि १७८२ कोटी खर्चाच्या नेरूळ -उरण महत्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. यापैकी या पहिल्या टप्प्यातील २७ किमी लांबीच्या या रेल्वे मार्गावरील ११ स्थानकांपैकी नेरुळ,सीवूड,सागर संगम, बेलापूर, तरघर, बामणडोंगरी, खारकोपर अशा १२.५ किमी अंतरापर्यंत रेल्वे प्रवासी वाहतूक सुरू करण्यात आली आहे.त्यानंतर उर्वरित गव्हाण, रांजणपाडा, न्हावा-शेवा, द्रोणागिरी,उरण या स्टेशन दरम्यान १४.३ किमी लांबीच्या रेल्वे मार्गावरील दुसऱ्या टप्प्यातील रखडलेल्या कामातील विविध अडथळे दूर करण्यात आल्यानंतर रेल्वे मार्ग आता  प्रवासी वाहतूकीसाठी शुक्रवारपासून खुला झाला आहे.

उरणकरांना आता १५ रुपयांत ४० मिनिटांत बेलापूरला पोहचणे शक्य होणार आहे.तसेच उरणहून मुंबई -सीएसटीला दीड तासात सहज पोहचता येणार आहे.यामुळे मोरा-भाऊचा धक्का आणि नव्याने सुरू झालेल्या शिवडी-न्हावा सेतूपेक्षाही कमी खर्चात मुंबईत जाता येणार आहे.उरण-खारकोपर रेल्वे प्रवासी मार्गाच्या उद्घाटनप्रसंगी उरण रेल्वे स्थानकावर प्रवाशांनी मोठी गर्दी केली होती.दुतर्फा रेल्वे फलाट गर्दीने फुलून गेले होते.

भारत चीन युध्दाच्या पाश्र्वभूमीवर उरण नौदलाच्या गोदामापर्यंत रेल्वेने दारुगोळा वाहतूक करण्यासाठी कोटगाव येथील ८० शेतकऱ्यांच्या १४० एकर जमिन संपादित करण्यात आलेल्या आहेत. देशहिताच्या उद्देशाने ६० वर्षांपूर्वी कोटगाव येथील शेतकऱ्यांनी  जमीन कोणत्याही प्रकारचा विरोध न करता रेल्वेच्या स्वाधीन केल्या.मात्र त्याचा शेतकऱ्यांना ६० वर्षात अद्यापही कोणत्याही प्रकारचा मोबदला दिलेला नाही.अथवा आर्थिक नुकसान भरपाईची रक्कम अदा करण्यात आलेली नाही.उलट देशहिताच्या कामासाठी दिलेल्या जमिनीचा वापर आता सिडको - रेल्वे प्रशासन नेरुळ-उरण रेल्वे प्रकल्पासाठी करीत आहे.

कोटनाका-काळाधोंडा येथील शेकडो शेतकऱ्यांच्या संपादन करण्यात आलेल्या जमिनीचा योग्य प्रकारे मोबदलाही देण्यात यावा, रेल्वे प्रकल्पात प्रकल्पबाधीतांना नोकरीतही सामावून घेण्यात यावा,भुमीपुत्रांना सुरू असलेल्या ठेकेदारीतील कामात प्राधान्य दिले जावे, व्यावसायिक गाळे मिळावेत यासाठी प्रकल्पग्रस्तांचा संघर्ष सुरू आहे.मात्र मागील काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या संघर्षानंतरही प्रकल्पबाधीतांना न्याय मिळाला नाही.रेल्वे व सिडको प्रशासन दाद देण्यास तयार नाही.त्यातच रांजणपाडा स्थानकाचे नाव बदलून धुतुम , न्हावा -शेवा चे नवघर आणि द्रोणगिरी स्थानकाचे बोकडवीरा नाव करण्यासाठी ग्रामस्थांचा रेल्वे -सिडको विरोधात संघर्ष सुरू आहे.मात्र अद्यापही केंद्र सरकारने मागण्यांचे घोंगडे भिजतच ठेवले आहे.