साडेबारा टक्के योजनेतील शुक्राचार्य: प्रकल्पग्रस्तांना दुय्यम वागणूक; एजंट, बिल्डर्सना पायघड्या

भूमिहीन झालेल्या स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा एक भाग म्हणून सिडकोने साडेबारा टक्के भूखंड योजना सुरू केली; परंतु विविध कारणांमुळे या योेजनेला म्हणावे तसे यश आलेले नाही. यातील प्रमुख कारण भ्रष्टाचार हे असले तरी भ्रष्टाचाराचा भस्मासुर पोसणारे सिडकोचेच अधिकारी असल्याचे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. आता तर ही योजना शेवटच्या टप्प्यात आली आहे, किंबहुना सिडकोकडून तसा दावा केला जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र अद्यापि अनेक लाभधारक भूखंड मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांच्या या दीर्घकालीन प्रतीक्षेला सिडकोच्या या विभागातील काही शुक्राचार्यांचा अडथळा ठरताना दिसत आहे.

कमलाकर कांबळे 
नवी मुंबई : भूमिहीन झालेल्या स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा एक भाग म्हणून सिडकोने साडेबारा टक्के भूखंड योजना सुरू केली; परंतु विविध कारणांमुळे या योेजनेला म्हणावे तसे यश आलेले नाही. यातील प्रमुख कारण भ्रष्टाचार हे असले तरी भ्रष्टाचाराचा भस्मासुर पोसणारे सिडकोचेच अधिकारी असल्याचे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. आता तर ही योजना शेवटच्या टप्प्यात आली आहे, किंबहुना सिडकोकडून तसा दावा केला जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र अद्यापि अनेक लाभधारक भूखंड मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांच्या या दीर्घकालीन प्रतीक्षेला सिडकोच्या या विभागातील काही शुक्राचार्यांचा अडथळा ठरताना दिसत आहे.
सिडकोच्या म्हणण्यानुसार साडेबारा टक्के योजनेची केवळ ८ टक्के प्रकरणे शिल्लक आहेत. ठाणे जिल्ह्यातील बहुतांशी प्रकरणांचा निपटारा होत आला आहे. त्यामुळे या विभागातून ही योजना बंद करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. शिल्लक राहिलेली प्रकरणे न्यायालयीन वाद, वारसा हक्क तसेच अतिरिक्त बांधकाम आदींमुळे रखडल्याचा दावा सिडकोकडून केला जात आहे. त्यामुळे सध्या रायगड जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्याच्या दृष्टीने सिडकोने कंबर कसली आहे. मात्र, या विभागात पोसलेल्या भ्रष्ट मनोवृत्तीमुळे या प्रक्रियेला खीळ बसताना दिसत आहे. आजही प्रकल्पग्रस्तांना या विभागात स्थान मिळत नाही. उलट एजंट व बिल्डर्ससाठी पायघड्या घातल्या जात आहेत. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी सिडकोत मागील चार वर्षांपासून स्वतंत्र दक्षता विभाग कार्यरत आहे. भ्रष्टाचाराविषयीच्या तक्रारीची शहानिशा करून तसा अहवाल पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविला जातो. विशेष म्हणजे मागील दोन अडीच वर्षांत साडेबारा टक्के विभागातील भ्रष्टाचाराचे एकही प्रकरण उघडकीस आले नाही. याचा अर्थ या विभागात सर्व काही आलबेल आहे, असेही नसल्याचे प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणणे आहे. कारण या विभागात आजही अर्थपूर्ण गोष्टींनाच प्राधान्य दिले जाते. सर्वसामान्यांना केवळ सातव्या मजल्याच्या फेºया माराव्या लागतात. काही कर्मचाºयांनी तर या विभागाचा कारभार आपल्याशिवाय चालणारच नाही, असा समज करून घेतल्याचे जाणवते.
साडेबारा टक्के विभागाचे क्षेत्र अधिकारी म्हणून काम पाहणारे सुनील तांबे यांच्याविषयी अनेक तक्रारी आहेत. या तक्रारीची दखल घेत दक्षता विभागाने काही दिवसांपूर्वी त्यांची व त्यांच्या चालकाची चौकशीही केली होती. त्यानुसार सोमवारी त्यांची या विभागातून उचलबांगडी करण्यात आल्याचे समजते.
याच विभागात क्लार्क म्हणून कार्यरत असणाºया दीपक भोपी यांचा किस्सा तर मजेदार आहे. काही वर्षांपूर्वी भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीवरून त्यांची साडेबारा टक्के विभागातून बदली करण्यात आली होती, परंतु अलीकडेच त्यांना पुन्हा साडेबारा टक्के विभागात पाठविण्यात आले. त्यांच्याकडे केवळ द्रोणागिरी विभागातील संचिका हाताळण्याची जबाबदारी देण्यात आली, परंतु त्यांनी ठाणे विभागातील प्रकरणांत सुद्धा हस्तक्षेप करायला सुरुवात केली. इतकेच नव्हे, तर या कामासाठी त्यांनी एका बाह्य कर्मचाºयाची बेकायदेशीररीत्या नेमणूक केल्याचा आरोप होत आहे. याबाबत तक्रार प्राप्त होताच दक्षता विभागाने त्या बाह्य कर्मचाºयाची चौकशी केली. दक्षता विभागाच्या अहवालानंतर व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी भोपी यांची या विभागातून उचलबांगडी केली. तथापि मुख्य भूमी व भूमापन अधिकारी (रायगड) किसन जावळे यांच्या विनंतीनुसार भोपी यांना ३0 नोव्हेंबरपर्यंत या विभागात काम करण्याची मुभा देण्यात आली. आता डिसेंबरचा अर्धा महिना झाला तरी भोपी याच विभागात कार्यरत असल्याचे दिसून येते. इतकेच नव्हे, तर जावळे यांनी विशेष प्रस्तावाद्वारे भोपी यांना याच विभागात ठेवण्याची विनंती केल्याचे समजते. या प्रस्तावावर सह व्यवस्थापकीय संचालक राजेंद्र चव्हाण यांनीही स्वाक्षरी केल्याची अधिकृत माहिती आहे. सध्या हा प्रस्ताव अंतिम निर्णयासाठी व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांच्याकडे पाठविल्याचे समजते. वर्षानुवर्षे साडेबारा टक्केचा संगणकीय विभाग हाताळणारे किरण चिटणीस यांच्याविषयीच्या वाढत्या तक्रारीची दखल घेत सह व्यवस्थापकीय संचालक राजेंद्र चव्हाण यांनी त्यांची चौकशी लावली होती. या चौकशीच्या अहवालानंतर गगराणी यांनी चिटणीस यांची बदली केली. परंतु चिटणीस यांच्या बदलीचा साडेबारा टक्के भूखंडाच्या सोडतीवर परिणाम होईल, अशी सबब सांगून जावळे यांनी त्यांची बदली रद्द करून घेतल्याचे सांगितले जाते.
एकूणच साडेबारा टक्केच नव्हे, तर सिडकोच्या विविध विभागात पोसल्या गेलेल्या शुक्राचार्यामुळेच सर्वात श्रीमंत महामंडळ म्हणून ओळखल्या जाणाºया सिडकोची प्रतिमा मलिन होत आहे. त्यामुळे यासंदर्भात ठोस कार्यवाही करण्याची गरज असल्याचे सर्वसामान्यांचे मत आहे.
कामगार
संघटनेचा दबाव?
मर्जीतल्या कर्मचाºयांची लाभाच्या अर्थात साडेबारा टक्के विभागात वर्णी लागावी, यासाठी कर्मचारी संघटनेकडून प्रशासनावर दबाव आणला जात असल्याची चर्चा आहे. भोपी यांची बदली रद्द करून याच विभागात कायम ठेवावे, यासाठी काही बाह्य यंत्रणासुद्धा प्रयत्नशील असल्याचे समजते.
मंत्र्यांच्या कथित नातलगांचा वावर
पारंपरिक एजंट आणि बिल्डर्स यांच्याबरोबरच सिडकोत आजी-माजी मंत्र्यांच्या कथित नातलगांचा वावर वाढला आहे. आपण अमुक मंत्र्यांचे, तमुक आमदारांचे स्नेही असल्याच्या बाता मारून अधिकाºयांवर दबाव आणला जात आहे. त्यामुळे अधिकारी व कर्मचारी आजी-माजी मंत्र्यांच्या या कथित बगलबच्च्यासमोर काहीसे दबकूनच काम करीत असल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे हे महाभाग सिडकोच्या कोणत्याही विभागात अगदी बिनरोकपणे वावरताना दिसतात. खिशात एखाद्या मंत्र्याबरोबरचा फोटो घेऊन अधिकारी व कर्मचाºयांसमोर आपल्या कामाचा प्रस्ताव घेऊन येत आहेत. या प्रकाराला आळा घालण्याचे आव्हान सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांच्यासमोर उभे ठाकले आहे.