पालिकेच्या वाढीव मालमत्ता कर आकारणीविरोधात सह्यांची मोहीम;एकता सामाजिक संस्थेचा पुढाकार

आधी सुविधा, नंतरच कर

पनवेल :  पनवेल महापालिकेने चार वर्षांचा मालमत्ताकराची थकीत देयके कामोठेवासीयांना पाठविल्यावर, वसाहतीमधील सामाजिक संस्थेने पुढाकार घेऊन आधी सुविधा, नंतरच कर अशी भूमिका घेतली आहे. कायदेशीर हरकती सदनिकाधारकांनी नोंदविल्यावर मालमत्ता कराला सामूहिक विरोध दर्शविण्यासाठी एकता सामाजिक संस्थेने पुढाकार घेतला आहे. महिन्याभरात एक लाख नागरिकांच्या स्वाक्षऱ्यांची मोहीम संस्थेने घेतली आहे.

एकता सामाजिक संस्थेचे कार्यकर्ते कामोठे वसाहतीमधील विविध सेक्टरमध्ये स्वाक्षरी मोहिमेत कार्यरत झाले आहेत. कामोठे वसाहतीमध्ये ७७५ गृहनिर्माण सोसायटी व इमारतींमध्ये दोन लाखांपेक्षा अधिक रहिवाशी राहतात, तर येथे ७५ हजारांहून अधिक मतदार आहेत. एकता सामाजिक संस्थेने मालमत्ता कराला विरोध दर्शविण्यासाठी नागरिकांच्या वतीने जाहीर केलेल्या अपीलपत्रामध्ये २०१६ पासून पालिकेची स्थापना झाल्यावर सिडको मंडळाचे सेवा शुल्क नागरिकांनी भरले असून, एकाच सेवेसाठी दोन वेगवेगळे शुल्क आकारायचे, हे कोणत्या नियमात बसते, याकडे लक्ष वेधले आहे.

स्थापनेनंतर आरोग्यसेवा दीड वर्षांपूर्वी सिडको मंडळाकडून हस्तांतरण केली, त्या दरम्यानचे सेवा शुल्क नागरिकांनी सिडको मंडळात जमा केले आहेत, त्या कालावधीचे शुल्काची मागणी का केली जात आहे, तसेच पालिकेने स्थापनेनंतर नेमक्या कोणत्या सुविधा कामोठेवासीयांना दिल्यात, याची माहिती संस्थेने विचारली आहे. मालमत्ता कराची रचना व दरावर आक्षेप घेताना संस्थेच्या वतीने ५४० रुपये प्रती चौरस फूट हा जास्त असून, १२ मीटर रुंदीच्या रस्त्यासाठी हा दर निश्चित करणे हे अयोग्य असल्याचा दावा केला आहे. पालिकेने शहर स्वच्छ करण्यासाठी नागरिकांना आवाहन केले आहे.