लोकमत न्यूज नेटवर्कपनवेल : पनवेल महानगरपालिकेने रहिवाशांना पालिकेमार्फत आकारल्या जाणाऱ्या मालमत्ता कराच्या नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केली आहे. खारघर शहरातदेखील या नोटिसा देण्यात येत असून, ज्यादा मालमत्ता काराविरोधात शहरातील खारघर फोरमच्या वतीने ऑनलाइन सह्यांची मोहीम सुरू केली आहे. अवघ्या दोन दिवसांत या मोहिमेत सहा हजारांपेक्षा जास्त नागरिकांनी सहभाग घेतला आहे.
पनवेल महानगरपालिकेच्या वतीने पालिकेच्या स्थापनेपासून म्हणजेच २०१६ पासून ते २०२० पर्यंत मालमत्ता कराच्या नोटिसा रहिवाशांना बजावण्यास सुरुवात केली आहे. पालिका आकारात असलेला मालमत्ता कर हा अवाजवी असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. नवीन पनवेल, खांदा कॉलनी, कामोठे, कळंबोलीपाठोपाठ शेवटच्या टप्प्यात खारघरमधील रहिवाशांना नोटिसा देण्यात येत आहेत. ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरी भागात जादा कर आकाराला जात असल्याने शहरी भागातून मोठ्या प्रमाणात या नव्या करप्रणालीला विरोध होत आहे. खारघर कॉलनी फोरमने यासंदर्भात सुरू केलेल्या ऑनलाइन सह्यांच्या मोहिमेअंतर्गत नागरिकांना या कराबद्दल माहिती देताना काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत.
यामध्ये खारघर नोड अद्यापही पालिकेकडे हस्तांतरित न झाल्याने पालिका कोणत्या आधारावर जादा कर आकारणी करीत आहे? यासह पनवेल महानगरपालिका ड वर्ग महानगरपालिका असूनही कराची रक्कम अधिक आहे. कर भरल्यावर पालिकेकडून कोणत्या सोयी-सुविधा पुरविल्या जातील याबाबत स्पष्टता नाही, सिडको सुविधा पुरवीत असलेल्या अनेक बाबींवर पालिकेने कर आकाराला आहे, याबाबत सह्यांच्या मोहिमेत मोठ्या प्रमाणात आक्षेप घेतला जात आहे. नगरसेविका लीना गरड यांनी याबाबत पुढाकार घेतला आहे.
हरकतीच्या फॉर्मवर आक्षेप नागरिकांना वाढीव मालमत्ता करासंदर्भात आपली हरकत नोंदविण्याचा अधिकार आहे. याबाबत नागरिकांच्या मागणीनुसार आम्ही हरकत फॉर्म त्यांना उपलब्ध करून दिले आहेत. मात्र खारघर अ प्रभाग कार्यालयातील कर्मचारी मनमानीपणे नागरिकांकडून हे फॉर्म स्वीकारण्यास मज्जाव करीत असल्याचा आरोप नगरसेविका लीना गरड यांनी केला.
नियमानुसार रहिवाशांना मालमत्ता कराच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. नागरिकांच्या हरकतींवर रीतसर सुनावणी घेऊन त्यानंतर मालमत्ता कर आकारणी केली जाईल. - संजय शिंदे (उपायुक्त, पनवेल महानगरपालिका)