कमलाकर कांबळे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बाधितांना पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना योजनेंतर्गत वाटप केलेला भूखंडाचा करारनामा झाल्यापासून पुढील सहा वर्षांत विकास करता येणार आहे. सिडकोच्या प्रचलित धोरणानुसार पूर्वी भूखंड विकसित करण्याचा कालावधीत चार ते सहा वर्षांचा होता. मात्र, विशेष बाब म्हणून सिडकोने हा कालावधी सहा वर्षे केला आहे.
आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोने राज्य शासनाच्या मान्यतेने सर्वोच्च पुनर्वसन पॅकेज दिले आहे. या प्रकल्पासाठी स्थलांतरीत करण्यात आलेल्या गावांचे पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना योजनेंतर्गत भूखंड देऊन पुनर्वसन करण्यात आले आहे. सिडकोच्या प्रचलित नियमानुसार भूखंडाचा करारनामा झाल्यापासून चार ते सहा महिन्यांत बांधकाम पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. हा कालावधी वाढवून मिळावा, अशी अनेक प्रकल्पबाधितांची मागणी होती. त्या अनुषंगाने सिडकोने विशेष बाब म्हणून पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना योजनेंतर्गत वाटप केलेल्या भूखंडाचा करारनामा झाल्यापासून पुढील सहा वर्षांत विकास करण्याची अनुमती संबंधित प्रकल्पबाधितांना दिली आहे.
बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी सहा वर्षांचा कालावधी पुरेसा असून, भूखंडधारकांनी या मुदतीच्या आत आवश्यक परवानग्या घेऊन बांधकाम पूर्ण करावे, असे आवाहन सिडकोकडून करण्यात आले आहे. दरम्यान, दिलेल्या कालावधीत बांधकाम पूर्ण न झाल्यास संबधितांना नियमानुसार वाढीव मुदत घ्यावी लागेल. त्यासाठी नियमानुसार विलंब शुल्क भरावे लागेल, असे सिडकोने स्पष्ट केले आहे.नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हा देशाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. यात येथील प्रकल्पग्रस्तांचे मोठे योगदान आहे. ही बाब लक्षात घेऊन त्यांना वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडांचा विकास करण्यासाठी सहा वर्षांचा कालावधी मंजूर करण्यात आला आहे. या कालावधीत विमानतळबाधितांना सुलभपणे भूखंडाचा विकास करता येईल. - अनिल डिग्गीकर, व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको