महापालिकेच्या कारवाईला झोपडपट्टीवासीयांनी केला विरोध; आंदोलकांचा रास्ता रोको
By नामदेव मोरे | Published: June 19, 2024 06:54 PM2024-06-19T18:54:10+5:302024-06-19T18:54:28+5:30
झोपड्या हटविण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत
नवी मुंबई - ठाणे-बेलापूर औद्योगीक वसाहतीमधील इंदिरानगर-महापे रोडच्या कडेला असलेल्या झोपड्यांवर महानगरपालिकेच्या पथकाने बुधवारी कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या कारवाईला स्थानिक नागरिकांनी विरोध करून रास्ता रोको केला. पर्यायी निवारा शोधण्यासाठी रहिवाशांनी मुदत मागून घेतल्यामुळे कारवाई दोन दिवसांसाठी स्थगित केली आहे.
पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नैसर्गिक नाले, जलवाहिनी, डोंगरउतार व पाणी साचण्याच्या परिसरातील अनधिकृत झोपड्या हटविण्यास महानगरपालिकेने सुरुवात केली आहे. एमआयडीसीमध्ये कृष्णा स्टील व गामी इंडस्ट्रिजजवळ रोडच्या बाजूला जवळपास ८० झोपड्या बांधल्या आहेत. या झाेपडपट्टीवर महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विरोधी पथकाने दुपारी १२ वाजता कारवाई सुरू केली. तिला स्थानिक रहिवासी व शिवसेना ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी विरोध केला. उपजिल्हाप्रमुख प्रकाश पाटील, महेश कोठीवाले, विनोद मुके, बाळकृष्ण खोपडे, किशोर लोंढे, दत्ता दिवाने, जहाँगीर शेख यांनी कारवाईच्या ठिकाणी उपस्थित राहून रहिवासी अनेक वर्षांपासून येथे राहत आहेत. त्यांच्याकडे सर्व पुरावे असून, कारवाई करू नये, अशी मागणी केली. पर्यायी घरे देण्याचीही मागणी केली. यावेळी संतप्त रहिवाशांनी यावेळी रास्ता रोको केला.
झोपड्यांची जागा प्रस्तावित जोड रस्त्याची
नागरिकांच्या आंदोलनामुळे काही झोपड्या हटविल्यानंतर कारवाई तात्पुरती थांबविली. झोपडपट्टीची जागा एमआयडीसीच्या प्रस्तावित जोडरस्त्यामध्ये आहे. पावसाळ्यात येथे पाणी साचण्याची शक्यता असल्याचे प्रशासनाने निदर्शनास आणून दिले. रहिवाशांनी पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत मागून घेतली आहे. दोन दिवसांत स्वत: झोपड्या खाली करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर कारवाई तात्पुरती थांबविली आहे. आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे, उपायुक्त राहुल गेठे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम आयोजिली होती.
एमआयडीसीमध्ये नाल्याच्या कडेला व जोडरस्त्यावरील झोपड्या हटविण्याची मोहीम आयोजित केली होती. रहिवाशांनी आंदोलन केल्यानंतर त्यांना ही जागा रस्त्यामध्ये येत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यांनी स्वत: जागा खाली करण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे कारवाई दोन दिवसासाठी स्थगित केली आहे. - डॉ.राहुल गेठे, उपायुक्त अतिक्रमण विभाग.