नामदेव मोरेनवी मुंबई : एमआयडीसीसह सीबीडी परिसरामध्ये डोंगर पोखरून झोपड्या उभारण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. वृक्षतोड करून जेसीबीच्या साहाय्याने डोंगरामध्ये सपाटीकरण केले जात आहे. या अतिक्रमणामुळे भूस्खलन होऊन मोठी माळीण सारखी दुर्घटना होण्याची भीती व्यक्त केली जात असून, १० हजार नागरिकांवर अपघाताचे सावट निर्माण झाले आहे. पालिकेने धोकादायक वसाहती घोषित केल्या असल्या, तरी प्रत्यक्षात त्या वसाहतीच्या परिसरामध्ये कोणत्याही प्रकारचे सूचनाफलक अद्याप लावलेले नाहीत.झोपड्या उभारण्यासाठी डोंगर पोखरल्यामुळेच सीबीडीमध्ये भूस्खलन झाल्याचे प्राथमिक पाहणीमध्ये स्पष्ट झाले आहे. पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी जेसीबीच्या साहाय्याने डोंगरावरील माती पोखरून सपाटीकरण करण्यात आले होते. मातीचे ढिगारे महापालिकेने बांधलेल्या गटारांमध्ये ढकलण्यात आले होते. यामुळेच सोमवारी रात्री भूस्खलन होऊन कल्पतरू सोसायटीची संरक्षण भिंत कोसळली. या ठिकाणी दुर्गामाता झोपडपट्टीला लागून नवीन वसाहत उभी राहू लागली आहे. डोंगरामध्ये मोठ्या प्रमाणात धार्मिक स्थळांचे बांधकाम करण्यात आले आहे. या बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड करण्यात आली आहे. वृक्षतोड व खोदकामामुळे जमीन खचण्याची शक्यता वाढली आहे. नवी मुंबईमध्ये दिघा ते सीबीडीपर्यंत डोंगर पोखरून झोपडपट्ट्या उभारण्यात आल्या आहेत. नेरुळमधील रमेश मेटल कॉरीही पूर्णपणे डोंगर उतरावर वसली आहे. या ठिकाणी दरड कोसळण्याची व भूस्खलन होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. याच परिसरामध्ये महात्मा गांधी झोपडपट्टीमध्येही डोंगराचा भाग कोसळून अपघाताची शक्यता आहे. तुर्भेमध्ये इंदिरानगर झोपडपट्टी, रबाडे- भीमनगर, अश्विन क्वारी, आंबेडकरनगर झोपडपट्टी, इलठाणपाडा झोपडपट्टी परिसरामध्येही जमीन खचण्याची शक्यता आहे.महापालिका प्रत्येक वर्षी भूस्खलन होण्याच्या ठिकाणांची यादी प्रसिद्ध करत होती. धोकादायक ठिकाणांची माहिती देणारे फलक लावण्यात येत होते. मदत करणाºया संस्था, नागरिकांच्या राहण्याची-जेवणाची सोय कुठे केली जाणार, या सर्व गोष्टींची माहिती प्रकाशित करून ती सर्व नागरिकांपर्यंत पोहोचविली जात होती; परंतु दोन वर्षांपासून महापालिकेच्या आपत्कालीन आराखड्याच्या पुस्तिकाच प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या नाहीत. यामुळे आपत्ती ओढावल्यास मदत उपलब्ध करून देणे अवघड होणार आहे. डोंगर उतारावर झोपड्यांचे अतिक्रमण थांबविण्याकडेही दुर्लक्ष केले जात आहे. बंद दगडखाणींच्या परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात झोपड्या बांधण्यात आल्या असून, त्याही धोकादायक स्थितीमध्ये आहेत. धोकादायक ठिकाणी असलेल्या अनधिकृत झोपड्या हटविण्याकडेही दुर्लक्ष केले जात असून, अशीच स्थिती राहिली तर भविष्यात मोठी दुर्घटना होऊ शकते.प्रशासनाचे कारवाईचे आदेशसीबीडीमध्ये भूस्खलन झालेल्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत झोपड्या उभारण्यात आल्या आहेत. याशिवाय डोंगरामध्ये काही धार्मिक स्थळांचेही बांधकाम करण्यात आले आहे. अतिरिक्त आयुक्त अंकुश चव्हाण यांनी तत्काळ नवीन झोपड्या हटविण्यात याव्यात, असे आदेश दिले आहेत.सिडकोसह वनविभागाचेही दुर्लक्षसीबीडीमध्ये वनविभाग व सिडकोच्या जमिनीवर अतिक्रमण झाले. डोंगर उतारावर जेसीबीच्या साहाय्याने सपाटीकरण करून झोपड्या व मंदिरे उभारण्यात येत आहेत. यामुळे भविष्यात भूस्खलन होण्याची शक्यता वाढली आहे. सिडको व वनविभाग या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देत नाही. महापालिका प्रशासनही कारवाई करण्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे निदर्शनास येऊ लागले आहे.दगडखाणी सर्वाधिक धोकादायकदगड खाणी परिसरामध्ये दाटी - वाटीने झोपड्या उभारण्यात आल्या आहेत. नाल्याच्या काठावर व दरडींवरही बांधकामे केली आहेत. नाल्यातील पाणी झोपड्यांमध्ये जाऊन व दरडी कोसळून अपघात होण्याची शक्यता आहे. यामुळे बंद दगडखाणींमधील अतिक्रमण पाडून ते भूखंड मोकळे करण्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे.
झोपडपट्ट्यांना भूस्खलनाचा धोका, वृक्षतोड करून जेसीबीच्या साहाय्याने डोंगरामध्ये सपाटीकरण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 30, 2017 1:53 AM