सामाजिक संस्थांच्या आंदोलनाला अखेर यश; सिडको नरमली

रुग्णालये व शैक्षणिक संस्थांच्या चौकशीचे आश्वासन

नवी मुंबई : शहरातील खासगी हॉस्पिटल आणि शैक्षणिक संस्थांनी नियम धाब्यावर बसवून सर्वसामान्यांची लूट चालविली आहे. या संस्थांवर सिडकोचा अंकुश राहिलेला नाही. त्यामुळे संस्थाचालकांची मनमानी वाढली आहे. या सर्व संस्थांवर कारवाई करावी, या मागणीसाठी सामाजिक संस्थांनी सिडकोच्या विरोधात २२ जुलैपासून आंदोलन सुरू केले होते. या आंदोलनाची गंभीर दखल घेत सिडकोने शहरातील खासगी शैक्षणिक संस्था आणि हॉस्पिटलच्या कारभाराची चौकशी करण्याचे लेखी आश्वासन दिले आहे. विशेष म्हणजे संबंधित यंत्रणांनासुद्धा याबाबतचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

नवी मुंबईची उभारणी करताना सिडकोने सर्वप्रथम आरोग्य आणि शैक्षणिक सुविधांवर भर दिला. त्याचाच भाग म्हणून अनेक खासगी संस्थांना पाचारण करून नाममात्र दरात भूखंड दिले. या भूखंडांवर नामांकित शिक्षण संकुले आणि हॉस्पिटल्स उभारले आहेत. सिडकोबरोबर झालेल्या करारानुसार स्थानिक रहिवाशांना सेवेत प्राधान्य व सूट देण्याची तरतूद आहे. तसे निर्बंध संबंधित संस्थाचालकांवर घालण्यात आले आहे. मात्र मागील वीस वर्षात संस्थाचालकांनी या करारातील अटी व शर्तीचे उल्लंघन करीत स्थानिकांना वाऱ्यावर सोडले आहे. शैक्षणिक व आरोग्य सुविधांच्या नावाखाली नागरिकांची लूट सुरू असल्याचा आंदोलनकर्त्यांचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे यासंदर्भात सिडकोचे संबंधित अधिकारी मूग गिळून गप्प असल्याचा आरोप सुध्दा करण्यात आला आहे. या प्रश्नांकडे सिडकोचे लक्ष वेधण्यासाठी युनाइटेड काँग्रेस पार्टी, स्वराज इंडिया, वंचित बहुजन आघाडी, जनता दल युनाइटेड आदी राजकीय पक्षांसह शहरातील काही सामाजिक संघटनांनी २२ जुलैपासून सिडकोच्या सीबीडी कार्यालयासमोर बेमुदत आंदोलन सुरू केले होते. गुरूवारी आंदोलनाचा तिसरा दिवस होता. मात्र सिडकोच्या अधिकाऱ्यांनी या आंदोलनाकडे पाठ फिरविल्याने संतप्त झालेल्या आंदोनकर्त्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. याचा परिणाम म्हणून उपस्थित पोलिसांनी युनाइटेड काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव मिश्रा, स्वराज इंडियाचे नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष अशोक सूर्यवंशी, सचिव अवधेश शुक्ला, सिगनी फाउंडेशनचे अध्यक्ष अफसर इमाम तसेच समाजसेवक बापू पोळ आदी पदाधिकाºयांना ताब्यात घेवून जामिनावर सोडून दिले. त्यानंतर झालेल्या बैठकीत सिडकोने आंदोलनकर्त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करीत शहरातील खासगी शिक्षण संस्था, हॉस्पिटल्स तसेच सामाजिक उपक्रमांसाठी दिलेल्या भूखंडांच्या वापराची चौकशी करण्याचे लेखी आश्वासन सिडकोचे शहर व्यवस्थापक फैयाज खान यांनी आंदोलनकर्त्यांना दिले आहे. यासंदर्भात धर्मादाय आयुक्त, जिल्हा शल्यचिकित्सक, उच्च शैक्षणिक विभागाचे सह संचालक, शिक्षण विभाग आदी सक्षम यंत्रणासुध्दा चौकशी करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे तीन दिवसांपासून सुरू असलेले आंदोलन स्थगित करण्यात आले.

नवी मुंबईतील रहिवाशांच्या दृष्टीने सिडकोने घेतलेला निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामुळे शहरातील शैक्षणिक व हॉस्पिटल चालकांच्या मनमानीचा पर्दाफाश होणार आहे. एकूणच लोकशाही मार्गाने केलेल्या आंदोलनाचा हा विजय असल्याची प्रतिक्रिया युनाइटेड काँग्रेस पार्टीचे प्रवक्ते राजीव मिश्रा यांनी व्यक्त केली आहे.