अतिक्रमणावरील कारवाईला गती; नव्या आयुक्तांची भूमिका

फेरीवाल्यांसह बेकायदा बांधकामांवर गंडांतर

नवी मुंबई : महापालिकेचे नवीन आयुक्त ए.बी. मिसाळ यांनी गेल्या आठवड्यात पदभार स्वीकारला. त्यानंतर त्यांनी शहरातील विविध विकासकामांचा आढावा घेतला. शहराचे नियोेजन आणि सौंदर्यात बाधा निर्माण करणारे अतिक्रमण आणि बेकायदा बांधकामांना कोणत्याही प्रकारचा थारा दिला जाऊ नये, अशी भूमिका आयुक्त मिसाळ यांनी घेतल्याचे समजते. त्यानुसार संबंधित विभागाने थंडावलेल्या कारवाईला पुन्हा गती दिल्याचे दिसून येते.

शहरात सध्या स्वच्छ शहर अभियानाचा जागर सुरू आहे. कचरा वर्गीकरणाचे शंभर टक्के उद्दिष्ट गाठण्यासाठी विविध स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणाऱ्यांवर पाळत ठेवली जात आहे. एकूणच स्वच्छ शहराच्या यादीत नवी मुंबईचा राहिलेला वरचा क्रमांक अबाधित राखण्याचे प्रयत्न संबंधित विभागाकडून सुरू आहेत. या कार्यात शहरातील अतिक्रमणे आणि बेकायदा बांधकामांचा अडथळा ठरत आहे. पदपथांवरील फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण, मार्जिनल स्पेसवरील व्यापाऱ्यांनी केलेले अतिक्रमण, विनापरवाना सुरू असलेली बांधकामे, बेकायदा होर्डिंग्ज आदींमुळे शहराच्या सौंदर्याला बाधा निर्माण होत आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचे अतिक्रमण आणि बेकायदा बांधकामांना पाठीशी न घालण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्त मिसाळ यांनी संबंधित विभागाला दिले आहेत. त्यानुसार अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाने विभाग कार्यालयाला आपापल्या विभागात सुरू असलेली बेकायदा बांधकामे व अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. याचा परिणाम म्हणून विभाग कार्यालयातून अनधिकृत फेरीवाल्यांसह मार्जिनल स्पेसवरील अतिक्रमणधारकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. कारवाईपूर्वी अतिक्रमणे स्वत:हून काढून टाकण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अनेक ठिकाणचे पदपथ मोकळे झाले आहेत. बेकायदा टपºया, हातगाड्यांसह खाद्यपदार्थांचे ठेले हटविण्यात आले आहेत. पुढील निर्देश येईपर्यंत पदपथ आणि मार्जिनल स्पेस मोकळे ठेवण्याच्या सूचना फेरीवाल्यांना दिल्या गेल्याचे सांगण्यात आले. वाशी येथील नवरत्न हॉटेलच्या मार्जिनल स्पेसवरील पानाची टपरी आज सकाळी हटविण्यात आली. त्याचप्रमाणे शहराच्या विविध भागातील अतिक्रमणे काढून टाकण्यात आले. सोमवारी ऐरोली सेक्टर १९ येथील महावीर प्लाझा या इमारतीतील बेकायदा बांधकामावर हातोडा मारण्यात आला. पावसाचे दिवस असले तरी मोहीम सुरूच ठेवण्याचे निर्देश संबंधित विभागाने विभाग कार्यालयांना दिल्याचे समजते.