गौण खनिज उत्खननातून राज्य होणार मालामाल; तिजोरीत ७,२९५ कोटींची भर पडणार

जमीन महसूल आणि रेती, खडीसह इतर खनिजांच्या उत्खननापासून राज्याला यंदा मोठा महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे.

नारायण जाधव, लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवी मुंबई :  जमीन महसूल आणि रेती, खडीसह इतर खनिजांच्या उत्खननापासून राज्याला यंदा मोठा महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. वित्त विभागाने यंदा  महसूल विभागास गौण खनिजांच्या उत्खननापासून तब्बल ७,२९५ कोटी १० लाख रुपयांचे उद्दिष्ट दिले आहे. यात सर्वाधिक विकासकामे सुरू असलेल्या महामुंबईसह काेकण विभागाला राज्यात सर्वाधिक ३,३९५ कोटींचे लक्ष्य दिले आहे.

यात जमीन महसुलातून कोकण विभागाचे २,७९३.१६ कोटी आणि गौण खनिजांच्या उत्खननातून ६०२ कोटी असे एकूण ३,३९५ कोटी १६ लाखांचे उद्दिष्ट आहे. राज्य शासनाला २०२३-२४ या वर्षांत जमीन महसूल आणि रेती, खडीसह इतर खनिजांच्या उत्खननापासून कोणत्या महसूल विभागास किती उत्पन्न मिळेल, याचा प्रस्ताव वित्त विभागाने महसूल विभागास दिला आहे. त्यानुसार राज्यात कोकण विभागानंतर पुणे विभागास सर्वाधिक १,०७३ कोटी ६० लाखांचे उद्दिष्ट दिले आहे. यात जमीन महसुलातून ५५० कोटी आणि गौण खनिज उत्खननातून अपेक्षित असलेल्या ५२३ कोटी ६० लाख रुपये महसुलाचा समावेश आहे. सर्वांत कमी ४९६ कोटी ४० लाखांचे उद्दिष्ट अमरावती महसूल विभागास दिले आहे.

कोकणातून ३,३९५ कोटींचे उद्दिष्ट

कोकण विभागात राज्यातील सर्वाधिक विकासकामे सुरू असलेला महामुंबईचा परिसर मोडतो. येथे जमिनीला सोन्याचा भाव आहे. 
याशिवाय बिल्डरांचे मोठमोठे प्रकल्प, टाऊनशिपसह एमएआरडीए, सिडको, एमएसआरडीसह विविध महापालिकांकडून सुरू असलेले मेट्रो, रस्ते, उड्डाणपूल, सागरी पूल, कोस्टल रोड, महामार्ग, ग्रोथ सेंटर, रेल्वे मार्ग, विमानतळ आणि बुलेट ट्रेनची कामे या भागात सुरू आहेत. 

विभागनिहाय अपेक्षित महसूल (आकडे कोटीत)

    विभागाचे नाव    जमीन महसूल    गौण खनिज            एकूण
    कोकण विभाग    २७९३.१६    ६०२    ३३९५.१६
    नाशिक विभाग    २८९.८०    ३६९.६०    ६५९.४०
    पुणे विभाग    ५५०.००    ५२३.६०    १०७३.६०
    औरंगाबाद विभाग    १८०.५०    ५०९.६०    ६९०.१०
    अमरावती विभाग    १५४.८०    ३४१.६०    ४९६.४०
    नागपूर    २८३.१०    ४५३.६०    ७३६.७०
    जमाबंदी भूमिअभिलेख    ००    ००            २४३.७४
    एकूण    ४,४९५.१०    २,८००        ७,२९५.१०