राज्याचे नवे वाळू धोरण जाहीर; आता आधार क्रमांकाशिवाय वाळू नाही! चोऱ्या रोखण्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय

वाळू/रेतीचेउत्खनन सकाळी सहा ते सायंकाळी सहा या कालावधीतच करता येईल. या कालावधीव्यतिरिक्तच्या काळात केलेले उत्खनन अवैध समजून कारवाई करण्यात येईल. नदीपात्रातून वाळू उत्खननासाठी ग्रामसभेची परवानगी आवश्यक आहे.

नवी मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने आपले बहुप्रतीक्षित वाळू धोरण जाहीर केले असून, यात आता ग्राहकांना वाळूखरेदीसाठी महाखनिज ॲप अथवा सेतू केंद्रात नोंदणी करून संबंधित डेपोधारकास आधार क्रमांक देणे बंधनकारक केले आहे. त्याशिवाय वाळू मिळणार नाही, असे नव्या वाळूधोरणात स्पष्ट केले आहे. याशिवाय एका वेळेस एका कुटुंबास ५० मेट्रिक टनच वाळू मिळणार असून तीसुद्धा १५ दिवसांच्या आत उचलून नेणे बंधनकारक आहे. तसे न केल्यास मुदतवाढीसाठी संबंधित तहसीलदारांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. वाळूची तस्करी रोखण्यासाठी ही खबरदारी घेण्यात आली आहे.

डेपोतून नागरिकांना वाळू घेऊन जाण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी परिवहन विभागाच्या सल्ल्याने वाहनप्रकारनिहाय प्रतिकिलोमीटर वाहतुकीचा दर निश्चित करून, ती माहिती त्यांच्या संकेतस्थळावर तसेच महाखनिज प्रणालीवर नागरिकांच्या माहितीसाठी उपलब्ध करून द्यावी. तसेच, या दराने वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहतूकदारांची माहिती प्रसिद्ध करावी.

वजन करूनच वाळूची विक्री -
डेपोधारकाने वजन करून मेट्रिक टनांतच वाळूची विक्री करायची असून वजनकाटा हा महाखनिजप्रणालीला ऑनलाईन जोडणे आवश्यक करण्यात आले आहे.

वाळूच्या वाहनांना पिवळा रंग -
नदी/खाडीपात्रातून डेपोपर्यत वाळू/रेती वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टर (ट्रॉली) अथवा कमाल सहा टायरच्या (टिपर) या वाहनांना पिवळा रंग देणे बंधनकारक केले आहे.

खासगी मालमत्तेस नुकसान नको -
वाळूचे / रेतीचे उत्खनन करताना किंवा ती काढताना खासगी मालमत्तेस कोणतीही हानी / नुकसान पोहोचल्यास त्याची भरपाई करण्याचे दायित्व निविदाधारकावर राहील. अशा हानीची / नुकसानीची परिगणना सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल व त्याबाबतचा त्यांचा निर्णय अंतिम असून, तशी रक्कम जमीन महसुलाच्या थकबाकीच्या वसुलीप्रमाणे संबंधित निविदाधारकाकडून वसूल करण्यात येईल.

रेल्वे, रस्ते पूल आणि पाणवठ्यापासून अंतराचे बंधन
सार्वजनिक पाणवठे,पाणीपुरवठा असलेल्या ठिकाणांपासून १०० मीटर दूर अंतरानंतर वाळूचे उत्खनन करणे आवश्यक आहे. तसेच पायवाट, रस्ते असलेल्या जागेत वाळूचे उत्खनन करता येणार नाही. कोणत्याही रेल्वेपूल व रस्तेपुलाच्या कोणत्याही बाजूने ६०० मीटर्स (२००० फूट) अंतराच्या आत वाळूचे उत्खनन करता येणार नाही.

संध्याकाळी उत्खननास मनाई -
वाळू/रेतीचेउत्खनन सकाळी सहा ते सायंकाळी सहा या कालावधीतच करता येईल. या कालावधीव्यतिरिक्तच्या काळात केलेले उत्खनन अवैध समजून कारवाई करण्यात येईल.

विहिरींची पाणीपातळी कमी होऊ देऊ नका -
नदीपात्रातील वाळूथराची जाडी सातत्याने राहण्यासाठी बेंच मार्क निश्चित करून त्याच्या खाली कोणत्याही परिस्थितीत वाळूचे उत्खनन करता येणार नाही, तसेच नदीपात्रातील वाळूच्या थराच्या आधारे आजूबाजूच्या विहिरीतील पाण्याची पातळी कमी होणार नाही. याबाबत निविदाधारकाने योग्य ती दक्षता घेणे आवश्यक राहील. निविदेत मंजूर केलेल्या वाळूसाठ्याइतकेच उत्खनन करावे.

तीन मीटर खोलीपर्यंतच उत्खनन -
नदीपात्रातून तीन मीटर खोलीपर्यंत वाळूचे उत्खनन करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.

वाळू वाहतूक सहा टायरच्या वाहनातूच -
वाळूची वाहतूक सहा टायरच्या वाहनातूनच आणि त्यांना जीपीएस यंत्रणा बसविणे बंधनकारक आहे.

२४ तास सीसीटीव्ही -
वाळूडेपोच्या ठिकाणी तसेच गावातील ज्या मार्गावरून वाळूची वाहने ये-जा करतील, त्या मार्गांवर २४ तास सीसीटीव्ही चालू असणे आवश्यक आहे. याचा खर्च निविदाधारकाने स्वत: करायचा आहे.

ग्रामसभेची परवानगी आवश्यक -
नदीपात्रातून वाळू उत्खननासाठी ग्रामसभेची परवानगी आवश्यक आहे.

केंद्र/राज्याच्या प्रकल्पांसाठी वाळू घाट राखीव -
केंद्र/राज्य शासनाच्या मोठ्या प्रकल्पांकरिता वाळू उपलब्ध व्हावी म्हणून संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील सुयोग्य असा वाळू गट/घाट राखून ठेवावा. संबंधित विभागाने मागणी केल्यास तो गट/घाट त्या विभागास नियमानुसार उपलब्ध करून द्यावा.

प्रधानमंत्री आवासला मोफत वाळू -
प्रधानमंत्री आवास योजनेंअंतर्गत तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांच्या घरकुलांसाठी सक्षम प्राधिकारी यांनी सादर केलेली यादी संबंधित तहसीलदार यांनी तपासून तशी लेखी परवानगी दिल्यानंतर वाळू डेपोतून विनामूल्य वाळू उपलब्ध करून देण्यात येईल. वाहतुकीचा खर्च लाभार्थ्यास करावा लागेल.