हरिष गुप्ता - नवी दिल्ली : राज्यांकडून कोविड प्रतिबंधक लशीचा पुरवठा करण्याची जोरदार मागणी होत असताना केंद्राने स्पष्ट केले की, मे महिन्यासाठी केंद्राकडे ८.५ कोटी डोस असून त्यापैकी १ ते ११ मेपर्यंत १.८ कोटी डोसेज देण्यात आले आहेत. १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील लोकांचे लसीकरण करण्यासाठी राज्यांना लसीचे दोन कोटी डोस मिळतील. केंद्र सरकारने राज्य आणि सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, उर्वरित डोसही लसीकरण धोरणानुसार राज्यांना वाटप केले जातील. लसीकरणासाठी दुसरा डोस घेणाऱ्या ४५ वर्षांवरील लोकांना ७० ते ३० या गुणोत्तराप्रमाणे प्राधान्य देण्यात यावे.प्राधान्यपर गटांसाठी राज्यांना दोन कोटी डोस देण्यात येणार असून, सशुल्क श्रेणीत आणखी दोन कोटी डोस दिले जातील. १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील लोकांचे मोफत किंवा शुल्क आकारून लसीकरणासाठी हे डोस असतील. केंद्राकडून राज्यांना लोकसंख्येनुसार पुरवठा होतो. राज्यांच्या थेट खरेदीशी संबंधित हा पुरवठा आहे. लस उत्पादकांकडून केंद्राकडून खरेदी केलेल्या डोसचे वाटप कसे करावे, यासाठी स्वतंत्र सूत्र आहे. केंद्राने रशियाच्या स्पुतनिक-व्ही या लसीबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. कारण मे महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यांपासून थेट खुल्या बाजारात लस विकणार आहे.
केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी सूचना केली नव्हतीनवी दिल्ली : १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील लोकांचे लसीकरण थांबविण्यासंदर्भात केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी अशी सूचना केली नव्हती, असे केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने स्पष्ट केले. ४५ वर्षांवरील लोकांना कोविड प्रतिबंध लसीकरणासाठी प्राधान्य द्यावे, असे केंद्र सरकारने सांगितले होते; परंतु, १८ ते ४४ वर्षे लोकांसाठी लस वळविण्यासंबंधी सूचना आरोग्य मंत्र्यांनी केली नव्हती, असे केंद्राने म्हटले आहे
... म्हणून भारतातील कोरोनाचे संकट गंभीरवॉशिंग्टन : कोरोनाच्या संकटाचे आकलन करण्यात भारत कमी पडला. हे संकट आता संपले आहे, असा विचार करून भारताने लॉकडाऊन वेळेआधीच उठवून सारे काही सुरु केल्याने आज तो देश गंभीर संकटात सापडला आहे. अनेक राज्ये आरोग्य कर्मचाऱ्यांची कमतरता, औषधे - ऑक्सिजनचा तुटवडा, बेड्सची कमतरता आदी समस्यांचा सामना करीत आहेत, असे मत अमेरिकेचे आघाडीचे साथरोगतज्ज्ञ आणि राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांचे मुख्य आरोग्य सल्लागार डॉ. अँथनी फौसी यांनी तेथील खासदारांसमोर मांडले.