ज्येष्ठ नागरिकांचे सरकारविरोधात राज्यव्यापी आंदोलन

ज्येष्ठ नागरिकांचे सर्व प्रश्न अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सोडविले जातील, असे आश्वासन सरकारने हिवाळी अधिवेशनामध्ये दिले होते.

नामदेव मोरे, नवी मुंबई
ज्येष्ठ नागरिकांचे सर्व प्रश्न अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सोडविले जातील, असे आश्वासन सरकारने हिवाळी अधिवेशनामध्ये दिले होते. परंतु प्रत्यक्षात एकाही आश्वासनाची पूर्तता केली नाही. ज्येष्ठ नागरिक धोरणासाठी निधीची तरतूदच केली नसल्याने सरकारने फसवणूक केल्याची भावना सव्वा कोटी ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. सरकारविषयी असंतोष निर्माण झाला असून, ७ एप्रिलला प्रत्येक जिल्ह्यात भाजपा सरकारचा निषेध केला जाणार आहे.
महाराष्ट्रात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या सव्वा कोटी झाली असून त्यांच्या समस्या वाढू लागल्या आहेत. काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे सरकार असताना त्यांनी घाईगडबडीत ज्येष्ठ नागरिक धोरण जाहीर केले; परंतु अर्थसंकल्पात एक रुपयाचीही तरतूद केली नाही. विधानसभा निवडणुकीमध्ये तत्कालीन भाजपा प्रदेशाध्यक्ष व विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्ता येताच ज्येष्ठ नागरिकांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु प्रत्यक्षात शपथविधी झाल्यापासून अनेक पत्रे व स्मरणपत्रे पाठवूनही ज्येष्ठ नागरिक संयुक्त कृती समितीला भेटण्याची वेळही दिली जात नाही. हिवाळी अधिवेशनामध्ये विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासह ११ आमदारांनी ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रश्नांवर लक्ष वेधण्यासाठी लक्षवेधी मांडली होती. यावेळी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यास शासन कटिबद्ध आहे. अर्थसंकल्पात यासाठी भरीव तरतूद केली जाईल व अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये सर्व प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते. राज्यातील ज्येष्ठ नागरिक डिसेंबरपासून अर्थसंकल्पाची वाट पाहात होते. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे पूर्ण भाषण टीव्हीसमोर थांबून ऐकले, परंतु ज्येष्ठांसाठीच काहीच सुविधा नसल्याचे लक्षात आल्याने ज्येष्ठांचा भ्रमनिरास झाला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून ज्येष्ठ नागरिकांना भेट देण्याचेच नाकारले आहे. वारंवार पत्रव्यवहार करूनही भेटीसाठी पाच मिनिटांची वेळही दिली जात नाही. पुरोगामी महाराष्ट्राचे नेतृत्व करणारे मुख्यमंत्रीच ज्येष्ठांची अवहेलना करीत असतील तर सामान्य नागरिक ज्येष्ठांचा आदर कसा करणार, असा प्रश्न ज्येष्ठ नागरिक संघटनांनी उपस्थित केला आहे. शासनाच्या विरोधात ७ एप्रिलपासून आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकाच दिवशी राज्यात सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले आहे.