नामदेव मोरे, नवी मुंबईमहापालिकेची आर्थिक घडी विस्कटल्याचा परिणाम विकासकामांवर होऊ लागला आहे. स्थायी समितीपाठोपाठ महासभेतही नवीन प्रस्ताव येणे बंद झाले आहे. विनंती करूनही कामेच होत नसल्यामुळे नगरसेवक हतबल झाले आहेत. असंतोष वाढू लागला असून, त्याचे पडसाद विशेष महासभेत उमटण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या एलबीटी बंद करण्याच्या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका नवी मुंबई महापालिकेस बसला आहे. पालिकेच्या तिजोरीमध्ये खडखडाट झाला असून, त्याचा परिणाम विकासकामांवर झाला आहे. यापूर्वी स्थायी समितीच्या बैठकीत किमान १० ते १५ विकासकामांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी येत होते. परंतु आता प्रस्तावच नसल्यामुळे अनेक वेळा बैठकच घेतली जात नाही. आॅगस्टच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये प्रशासकीय मंजुरीसाठी एकही प्रस्ताव आला नव्हता. विकासकामांचे प्रस्ताव नसलेली ही एकमेव सभा असल्याचे बोलले जात आहे. पालिकेकडे पैसेच नसल्यामुळे नवीन कामे मंजूर केली जात नाहीत. पालिकेसाठी हे वर्ष कसोटीचे असणार आहे. या काळात सुरू असलेली कामे मार्गी लावणे व अत्यावश्यक असतील तेवढीच कामे करण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे. विकासकामे होत नसल्यामुळे अनेक नगरसेवक नाराजी व्यक्त करू लागले आहेत. २४ आॅगस्टला होणाऱ्या विशेष महासभेमध्ये याचे पडसाद उमटणार असून विरोधी पक्ष सत्ताधाऱ्यांना व प्रशासनाला धारेवर धरणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आकडेवारीसह तपशील संकलित केला आहे. प्रशासनानेही आर्थिक स्थितीचे विवरण तयार केले असून त्याचे सादरीकरण कसे करायचे याची तयारी सुरू आहे. शहरात अनावश्यक गोष्टींवर कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. उत्पन्न व खर्च यांचा ताळमेळ बसविण्यात आलेला नाही. एकही महत्त्वाचा प्रकल्प वेळेत पूर्ण झालेला नाही. कामे वेळेत न झाल्यामुळे त्यांचे खर्च वाढले आहेत. आर्थिक स्थितीला नियोजनामधील त्रुटीच जबाबदार असल्याचा आरोप केला जाऊ लागला आहे. विशेष सर्वसाधारण सभेमध्ये काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. २०१५-१६ साठी अपेक्षित उत्पन्न (कोटी)प्रकार अपेक्षितएलबीटी ८७०.२मालमत्ता कर ५९५नगररचना १००जाहिरात व अतिक्रमण ६.५४पाणी कर ११२.१०रस्ता दुरुस्ती फी ११.५०सोलर प्रकल्प २०रुग्णालयांचे उत्पन्न ५.७८मलनिस्सारण कर १.६५मोरबे धरण १०शासन अनुदान ३५ विष्णुदास भावे ०.७५कर्ज २५.४इतर उत्पन्न ४६.३९एकूण १८३९.७४२०१५-१६ साठी अपेक्षित खर्च (कोटी)प्रकार खर्चप्रशासकीय खर्च २२५.९अभियांत्रिकी कामे ५२१पाणी व मोरबे धरण १६०मलनिस्सारण केंद्र ६७.३६एनएमएमटी अनुदान ७०उद्यान ३४.५७पथदिवे १३३.६७अग्निशमन व आपत्कालीन५०.४४घनकचरा व्यवस्थापन १०५.१०योजना विभाग २३.७५सार्वजनिक अभियांत्रिकी११८.३७शिक्षण १२०.५०इतर खर्च १३१.७१एमएमआरडीए प्रकल्प ५९.८९शासन कर परतफेड ६८कर्ज परफेड ६६.२७
तिजोरीत खडखडाट; नगरसेवक हतबल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 22, 2015 12:13 AM