शहरातील दगडखाणी रडारवर

औद्योगिक वसाहतीमधील अनेक दगडखाणीत बेकायदेशीरपणे उत्खनन सुरू असल्याचे उघड झाले आहे. पाच दगडखाणी सील केल्याने खळबळ उडाली आहे. या परिसरात अवैध उत्खननाव्यतिरिक्त

- नामदेव मोरे,  नवी मुंबई

औद्योगिक वसाहतीमधील अनेक दगडखाणीत बेकायदेशीरपणे उत्खनन सुरू असल्याचे उघड झाले आहे. पाच दगडखाणी सील केल्याने खळबळ उडाली आहे. या परिसरात अवैध उत्खननाव्यतिरिक्त अनेक नियमांचे उल्लंघन केले जात आहे. खाणी भाड्याने देणे, खाणींच्या जागेवर इतर व्यवसायही केले जात असून त्यांच्यावरही कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
ठाणे जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांनी नियम व अटींचे उल्लंघन करणाऱ्या दगडखाणी सील करण्याची कारवाई सुरू केली आहे. नवी मुंबईतील पाच दगडखाणी सील केल्या आहेत. अजून सहा खाणींवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. वास्तविक नेरूळ ते दिघापर्यंतचा डोंगर खाणचालकांनी पोखरून टाकला आहे. मुंबई, नवी मुंबई ते पनवेलपर्यंत बांधकाम व्यवसाय तेजीत असल्याने खडीला प्रचंड मागणी आहे. यामुळे खाणमालकांनी नियम धाब्यावर बसविण्यास सुरवात केली आहे. पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असून त्याकडेही दुर्लक्ष केले जात आहे. देशातील सर्वाधिक धुळीचे प्रदूषण असणाऱ्या परिसरामध्ये नवी मुंबईचाही समावेश होतो. खाणींमुळे हवेतील प्रदूषणाची पातळी आरएसपीएमच्या मात्रेसह सर्वाधिक असल्याचे निदर्शनास आले आहे. प्रदूषणामुळे शहरवासीयांना श्वसनाचे आजार होवू लागले आहेत. खाणकामगार व या परिसरात राहणाऱ्या अनेकांना क्षय व इतर आजार होत असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. दगड, खडी विकून जास्तीत जास्त पैसे मिळविण्याची स्पर्धा सुरू झाली असून त्यामध्ये पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी काहीच उपाययोजना केली जात नाही. नेरूळ परिसरात १०६, तुर्भेमध्ये ९२, कोपरखैरणे ८ व दिघामध्ये ३ दगडखाणी होत्या. सद्य:स्थितीमध्ये ८० खाणी सुरू आहेत.
दगडखाण चालक शासनाच्या अटी व नियमांचे मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन करत आहेत. अनेकांनी खाणीमधील मोकळ्या जागा काँक्रीट मिक्सिंगच्या प्लांटसाठी भाड्याने दिल्या आहेत. अनेकांनी झोपड्या बांधून त्या भाडेतत्त्वावर दिल्या आहेत. हॉटेलपासून इतर अनेक व्यवसाय करण्यासाठी जागा परस्पर दिल्या आहेत. दगडखाण भाडेतत्त्वावर देता येत नाही, यामुळे भागीदारी करार केले आहेत. ज्यामध्ये मूळ मालकांना १ ते १० टक्के व दुसऱ्या भागीदारास ९0 ते ९९ टक्के वाटा देण्यात येत आहे. अवैध कामकाज वैध ठरविण्यासाठी हे प्रकार सुरू आहेत.
शासनाची रॉयल्टी चुकविण्यात येत असल्याचेही अनेक प्रकार निदर्शनास आले आहेत. खडीची वाहतूक करणारे अनेक जण शासकीय यंत्रणांना गुंगारा देवून रॉयल्टी चुकवत आहेत. अनेक वेळा शासकीय यंत्रणांचेच त्यांना अभय असल्याचे बोलले जाते.
वास्तविक जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांनी स्वत: या परिसराची पाहणी केल्यास येथील अनागोंदी कारभार निदर्शनास येईल, असे मत पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केले आहे. शहरवासीयांच्या हितासाठी डोंगर पोखरण्याचा हा व्यवसाय बंद व्हावा, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे.