लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी मुंबई : शहरांतील भटक्या श्वानांचा उपद्रव कमी करण्यासाठी नगरविकास विभागाने त्यांची नसबंदी करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यानुसार राज्यातील प्रत्येक शहरांत भटक्या श्वानांची नसबंदी करण्यात येते. त्याच धर्तीवर आता राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींनी आता आपल्या क्षेत्रात वावरणाऱ्या भटक्या मांजरींची नसबंदी करावी, नसबंदी केल्यास भटक्या मांजरींच्या संख्येवर नियंत्रण येऊन त्यांचा उपद्रव कमी होईल, असा विश्वास नगरविकास विभागाने याबाबतच्या आदेशात व्यक्त केला आहे.
राज्यातील विविध शहरांमध्ये भटक्या मांजरींचा उपद्रव अलीकडे वाढला आहे. त्यातच काही प्राणिमित्र संघटना, कार्यकर्ते अशा भटक्या श्वानांना खाद्य खाऊ घालतात, त्यांच्यावर उपचार करतात. यातून भटक्या कुत्र्यांप्रमाणे मांजरींची संख्याही दिवसेंदिवस वाढत आहे. यामुळे महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाने भटक्या मांजरींचा उपद्रव कमी करण्यासंदर्भात २०२२ मध्ये सुमोटो याचिका दाखल केली होती. त्यावर २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सुनावणी झाली. त्यावेळी भटक्या श्वानांना ज्याप्रमाणे नसबंदी करून पुन्हा शहरात सोडले जाते, त्याच धर्तीवर भटक्या मांजरींचीही नसबंदी करून त्यांना सोडावे, असे निर्देश आयोगाने दिले होते. त्यानुसार नगरविकास विभागाने हा २३ मार्च २०२३ रोजी निर्णय घेतला.
भटक्या मांजरींवर नसबंदीची प्रक्रिया पूर्ण कायदेशीवर बाबी पूर्ण करून करावी, भटक्या श्वानांवर भारतीय जीवजंतू कल्याण मंडळाच्या मान्यतेने आणि प्राणी जन्मदर नियंत्रण समिती स्थापन करावयाची आहे. या दोघांनी मान्यता दिलेल्या सामाजिक संस्थेस भटक्या मांजरींवर नसबंदी करण्याचे काम द्यावयाचे आहे.हे नियम पाळावेतभटक्या मांजरींवर नसबंदी करणाऱ्या संस्थेकडे तज्ज्ञ प्राण्यांचे डॉक्टर, कर्मचारी असावेत, भूलतज्ज्ञ असावेत, शस्त्रक्रिया करण्यासाठी पुरेशी जागा असावी, मांजरी पकडून नसबंदी शस्त्रक्रियेनंतर पुन्हा शहरात सोडण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी असावेत, संस्थेला प्राणी जन्म नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित करण्याचा तीन वर्षांचा अनुभव असावा, कोणत्याही मांजरीचे वय सहा महिने पूर्ण होण्याआधी किंवा परिपक्वता पूर्ण होण्यासाठी नसबंदी करू नये, गरोदर मांजरींचा गर्भपात करू नये, नसबंदी करून झाल्यावर तशी नोंद ठेवावी, ती केलेल्या मांजरींची ओळख पटण्यासाठी तिला टॅगिंग करावे.असा मिळेल खर्चमांजरींवर नसबंदी करणार्या संस्थेस प्रतिमांजर २००० रुपये मिळणार आहेत. यात ४०० रुपये तिला पकडून आणणे, शस्त्रक्रियेनंतर सोडण्याकरिता द्यावेत, तसेच प्री-ऑपरेटिव्ह केअर, फिडिंग, सर्जरी, पोस्ट ऑपरेटिव्ह केअर यासह औषधांसाठी प्रतिमांजर १६०० रुपये द्यावेत. मात्र, हे दर ढोबळ असून, शहरनिहाय ते नियंत्रण समित्यांनी ठरविलेल्या दरानुसार कमी-जास्त असू शकतात, असेही नगरविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे.