समूहसंघटकांचा न्यायासाठी संघर्ष

महापालिकेत गेल्या दहा वर्षांपासून समूहसंघटक म्हणून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची परवड सुरू आहे. नियमानुसार भरती होऊनही

कमलाकर कांबळे/ लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी मुंबई : महापालिकेत गेल्या दहा वर्षांपासून समूहसंघटक म्हणून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची परवड सुरू आहे. नियमानुसार भरती होऊनही अगदी नाममात्र मानधनावर त्यांना काम करावे लागत आहे. त्यामुळे राज्यातील इतर महापालिकांप्रमाणे आम्हालाही सेवेत कायम करून त्यानुसार वेतनश्रेणी लागू करावी, अशी या कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे; परंतु प्रशासन व सत्ताधाऱ्यांच्या वेळकाढू धोरणामुळे हा प्रश्न दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्याचे दिसून आले आहे.
सध्या महापालिकेच्या समाज विकास विभागात एकूण २१ समूहसंघटक कार्यरत आहेत. ६ जुलै २00६ रोजी रीतसर जाहिरात काढून लेखी परीक्षा व मुलाखतीद्वारे त्यांची भरती करण्यात आली आहे. एकूणच त्यांची भरती सरळ सेवेने झालेली असतानाही त्यांना कायम सेवेत समावून घेण्यास प्रशासनाकडून टाळाटाळ केली जात आहे. त्यासाठी या कर्मचाऱ्यांचा मागील दहा वर्षांपासून प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. महापालिकेच्या समाज विकास विभागाच्या माध्यमातून महिला व बालकल्याण, मागासवर्गीय घटक, स्थानिक प्रकल्पग्रस्त, तसेच कंत्राटी सफाई कामगार, दगडखाण बांधकाम मजूर, खुला प्रवर्ग, विद्यार्थी, युवक, कल्याण घटकांसाठी राज्य सरकार व महापालिकेच्या माध्यमातून विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. या योजनांचा प्रचार करण्यात या समूहसंघटकांचा मोलाचा सहभाग असतो. महापालिका कार्यक्षेत्रातील महिला बचतगट, स्वंयसेवी संस्था, शाळा, महाविद्यालयांपर्यंत समूहसंघटकांच्या माध्यमातून या योजना पोहोचविल्या जातात. राज्य सरकारच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांना मूर्त स्वरूप देण्याचे महत्त्वपूर्ण काम या समूहसंघटकांकडून केले जाते. हाच घटक मागील दहा वर्षांपासून न्यायासाठी संघर्ष करीत आहे. सेवेत कायम करून त्यानुसार वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांचा विविध स्तरांवर पाठपुरावा सुरू आहे. यापैकी अनेक कर्मचाऱ्यांची वये झाली आहेत. त्यामुळे त्यांना अन्य अस्थापनांवर नोकरी मिळण्याचेही मार्गही बंद झाले आहेत. नाशिक, औरंगाबाद आणि सोलापूर महापालिकांनी विशेष ठराव पास करून आपल्याकडे कार्यरत असलेल्या समूहसंघटकांना सेवेत कायम केले आहे. त्याच धर्तीवर नवी मुंबई महापालिकेनेही ठराव पारित करून आम्हालाही सेवेत कायम करावे, अशी या समूहसंघटकांची मागणी आहे.

महापौरांच्या आदेशाला केराची टोपली

२७ फेब्रुवारी २0१५ रोजी झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत तत्कालीन महापौर सागर नाईक यांनी समूहसंघटकांना सेवेत कायम करण्याबाबतच ठराव तयार करून सर्वसाधारण सभेत सादर करण्याचे आदेश प्रशासन विभागाला दिले होते.
२६ जानेवारी २0१६ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेत ज्येष्ठ नगरसेवक शिवराम पाटील व अनंत सुतार यांनी समूहसंघटकांचा प्रस्ताव न आल्याने प्रशासनाला धारेवर धरले.
समूहसंघटकांच्या प्रस्तावासाठी एक समिती नियुक्त करण्यात आली असून, समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त पुढील सर्वसाधारण सभेत सादर केले जाईल, असे प्रशासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले; परंतु यासंदर्भात आजतागायत कोणतीही कार्यवाही झाली नाही.

तुटपुंजे मानधन
समूहसंघटकांना मिळणारे मानधनही अगदी तुटपुंजे आहे. त्यांना केवळ महिना ११,000 रुपये इतके मानधन दिले जाते. सध्याच्या महागाईच्या काळात हे मानधन अपुरे आहे. विशेष म्हणजे, सफाई कामगारांना समूहसंघटकांपेक्षा अधिक वेतन दिले जाते; परंतु राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या विविध योजनांचा प्रचार करणाऱ्या समूहसंघटकांना नाममात्र मानधनावर काम करावे लागते.