ग्रामपंचायतकाळातील घर वाचविण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांचा संघर्ष

ग्रामपंचायतीपासून महानगरपालिकेच्या अभिलेखातही घराची नोंद आहे.

 नवी मुंबई : शासन सन २००० पर्यंतच्या झोपड्यांनाही संरक्षण देत असताना प्रकल्पग्रस्तांचे ग्रामपंचायतकाळातील घर मात्र अनधिकृत ठरविण्याचा प्रयत्न करत आहे. नेरूळ रेल्वे स्टेशन जवळ ग्रामपंचायत काळातील घर क्रमांक १ व महानगरपालिकेमधील घर क्रमांक ७१७ आणि ७१८ चे अस्तित्व नष्ट कण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सिडकोने हा भूखंड निविदा काढून विकला असून महानगरपालिकेने बांधकाम परवानगीही दिली आहे. यामुळे आता वडिलोपार्जित घर वाचविण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी सनदशीर मार्गाने लढा सुरू केला आहे.

शासनाने सुरुवातीला ठाणे बेलापूर औद्योगिक वसाहत व नंतर नवी मुंबई वसविण्यासाठी शेतकऱ्यांची सर्व जमीन संपादित केली. या जमिनीवर एमआयडीसी व नियोजित शहर वसविले. शेकडो एकर जमिनीवर झोपड्यांची उभारणी केली असून सुरुवातीला १९९५ व नंतर सन २००० पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अनधिकृत झोपड्या अधिकृत झाल्या पण प्रकल्पग्रस्तांना मात्र त्यांची घरे नियमित करण्यासाठी अजून संघर्ष करावा लागत आहे.  

नेरूळ रेल्वे स्टेशनजवळ रामचंद्र कमळ्या पाटील यांचे ग्रामपंचायत काळातील घर होते. ग्रामंपचायतीच्या अभिलेखात या घराला १ क्रमांक देण्यात आला आहे. या घराची घरपट्टी भरली जात होती. रामचंद्र पाटील यांच्या निधनानंतर पत्नी नागूबाई रामचंद्र पाटील यांच्या नावावर या घराची नोंद करण्यात आली. महानगरपालिकेची स्थापना झाल्यानंतर १ जानेवारी १९९२ मध्ये हे घर महानगरपालिकेकडे हस्तांतर करण्यात आले आहे. या घराला घर क्रमांक ७१७ व ७१८ असा नोंदणी क्रमांक देण्यात आला आहे. तेव्हापासून आतापर्यंत या घराचा मालमत्ता कर भरण्यात येत आहे.

नेरूळ गावातील रहिवासी नागूबाई रामचंद्र पाटील यांच्या नावावर असलेल्या घराची देखभाल त्यांच्या दोन्ही मुली करत आहेत. या घराच्या परिसरामध्ये त्यांनी वृक्ष लागवडही केली होती. पण सिडकोने हे घर अनधिकृत ठरवून त्यावर कारवाई करण्याची नोटीस दिल्यानंतर घर वाचविण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी न्यायालयात धाव घेतली असून न्यायालयानेही बांधकाम हटविण्यास स्थगिती दिली आहे.परंतु घर असलेला भूखंड सिडकोने निविदा काढून विकला आहे. महानगरपालिकेनेही या ठिकाणी संबंधितांना बांधकाम परवानगी दिली आहे. यामुळे वडिलोपर्जीत घर वाचवण्यासाठी नागूबाई यांची मुलगी मंदा शांताराम पाटील व परिवारातील सदस्य लढा देत आहेत. आमचे घर आम्हाला मिळावे आमच्यावर अन्याय केला जाऊ नये अशी मागणी केली असून सनदशीर मार्गाने निकराचा लढा देण्याचा निर्धार केला आहे.
 
ग्रामपंचायतीमधील घर क्रमांक १ ला महानगरपालिकेत हस्तांतर झाल्यानंतर घर क्रमांक ७१७ व ७१८ अशी नेांदणी मिळालेली आहे. या घराचा मालमत्ता करही नियमित भरला जात आहे. आमचे वडिलोपार्जीत घर अनधिकृत ठरवून आम्हाला बेघर करण्याचा डाव आहे. आम्हाला आमच्या हक्काच्या घरासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.

- मंदा शांताराम पाटील, प्रकल्पग्रस्त