करावेतील शेतजमिनीसाठी दहा वर्षे संघर्ष

करावे ग्रामस्थांची कोट्यवधी रुपयांची शेतजमीन बिल्डरच्या घशात गेली आहे. शेतकरी असल्याचा खोटा दाखला सादर करून जमीन खरेदी करण्यात आली आहे

नामदेव मोरे 
नवी मुंबई : करावे ग्रामस्थांची कोट्यवधी रुपयांची शेतजमीन बिल्डरच्या घशात गेली आहे. शेतकरी असल्याचा खोटा दाखला सादर करून जमीन खरेदी करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून भूमिपुत्रांना न्याय द्यावा यासाठी दहा वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे, परंतु रायगड महसूल विभागाच्या दिरंगाईमुळे अद्याप शेतक-यांना न्याय मिळू शकलेला नाही.

नवी मुंबईमधील शेतजमीन शासनाने संपादित करून सिडकोच्या ताब्यात दिली आहे. या संपादनामधून करावे ग्रामस्थांची खाडी किनारी असलेली जमीन वगळण्यात आली आहे. सीआरझेडमध्ये येणाºया या जमिनीचा सद्यस्थितीमध्ये विकास करता येत नसला तरी भविष्यात कायद्यात बदल करून या जमिनीचा वापर केला जाण्याची शक्यता आहे. यामुळेच अनेक उद्योगपतींनी कवडीमोल किमतीने जमीन विकत घेतली आहे. कन्हैयालाल माखीजा डेव्हलपर्स कंपनीनेही मोठ्या प्रमाणात जमीन विकत घेतली आहे. शेतजमीन खरेदी करणारा शेतकरीच असणे आवश्यक असते. कंपनीला शेतजमीन खरेदी करायची असेल तर त्यासाठी विशेष परवानगीची गरज असते. परंतु या व्यवहारांमध्ये कायदेशीर बाबींची पूर्तता झाली नसल्याचा संशय आल्याने स्थानिक शिवसेना विभाग प्रमुख व प्रकल्पग्रस्त सुमित्र कडू यांनी २००८ मध्ये जमीन खरेदी व्यवहाराची माहिती घेण्यास सुरवात केली. बेलापूर तलाठी यांच्याकडे माहिती मागविली असताना कन्हैयालाल चांदूमल माखीजा यांनी रायगड जिल्ह्यातील माणगाव तालुक्यातील काकडशेत येथील सातबाराचा उतारा देवून शेतकरी असल्याचे भासविले होते. कडू यांनी माणगावमधील सोनसडेमधील तलाठी कार्यालयातून माहिती घेतली असता माखीजा यांनी तेथील जमीन घेताना शेतकरी असल्याचा दाखला जोडलाच नसल्याचे निदर्शनास आले.

करावे गावातील जमीन खरेदी केलेल्या माखीजा यांच्याकडे शेतकरी असल्याचा दाखला नसल्याने तो व्यवहार रद्द करण्यात यावा व मूळ शेतक-यांना त्यांची जमीन परत द्यावी, अशी मागणी कडू यांनी केली आहे. काकडशेत येथे शेतजमीन खरेदी करताना माखीजा यांनी शेतकरी असल्याचा दाखला जोडला नव्हता. शेतकरी नसलेल्या व्यक्तीच्या नावावर खरेदीखत केलेच कसे, सात बारा उताºयावर त्यांचे नाव कसे लावण्यात आले असा प्रश्न उपस्थित केला. करावेमध्ये शेतजमीन खरेदी करतानाही येथील महसूल विभागाच्या अधिकाºयांनी शेतकरी असल्याचा दाखला तपासून घेणे आवश्यक होते. पण संबंधितांनी योग्य खबरदार घेतलेली नाही. मुळात सर्वप्रथम माखीजा डेव्हलपर्सच्या नावावर जमिनीची खरेदी झाली व नंतर माखीजा यांच्या नावावर हस्तांतर करण्यात आली आहे. खरेदीचा हा व्यवहार संशयास्पद असून त्याची चौकशी करून कारवाई करावी यासाठी दहा वर्षे पाठपुरावा सुरू आहे. पण महसूल विभागाच्या अधिकाºयांनी अत्यंत धीम्या गतीने याविषयी कार्यवाही सुरू केली असल्यामुळे शेतकरी न्यायापासून वंचित राहिले आहेत. अजून किती दिवस पाठपुरावा करायचा, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

महसूल विभागाची चालढकल
करावेमधील जमीन खरेदी करण्यासाठी शेतकरी असल्याचा खोटा दाखला जोडण्यात आला आहे. खरेदीदाराने शेतकरी नसताना माणगाव तालुक्यात जमीन खरेदी केली होती. याची चौकशी करून कार्यवाही करण्यासाठी २००८ पासून पाठपुरावा सुरू आहे. परंतु महसूल विभागाचे अधिकारी धीम्या गतीने काम करत असून दहा वर्षात या प्रकरणाचा निवाडा होवू शकला नसल्याने शेतकºयांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.