विद्यार्थ्यांना थेट लाभाची योजना फसली, साहित्य पुरविण्यात अपयश,  गरीब विद्यार्थ्यांच्या भावनांशी खेळ

पालिकेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये, शिक्षण घेणाºया ३६१८४ विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविण्यामध्ये प्रशासनाला अपयश आले आहे. गतवर्षीच्या योजनेचा फक्त १७९६८ विद्यार्थ्यांनाच लाभ झाला असून, उर्वरित विद्यार्थी सुविधांपासून वंचित आहेत.

- प्राची सोनवणे ।

नवी मुंबई : पालिकेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये, शिक्षण घेणाºया ३६१८४ विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविण्यामध्ये प्रशासनाला अपयश आले आहे. गतवर्षीच्या योजनेचा फक्त १७९६८ विद्यार्थ्यांनाच लाभ झाला असून, उर्वरित विद्यार्थी सुविधांपासून वंचित आहेत. शासकीय योजनांसाठीचे पैसे थेट बँक खात्यामध्ये जमा करण्याची योजनाच फसल्याचे समोर येऊ लागले आहे. गरीब विद्यार्थ्यांच्या भावनांशी खेळ सुरू असून, त्यांना लाभ मिळवून देण्यातील अडथळे दूर करण्यात शासन, प्रशासनाला अपयश आले आहे.
केंद्र व राज्य शासनाने थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रक्रियेवर मोठ्या प्रमाणात भर दिला आहे. याचाच भाग म्हणून, विद्यार्थ्यांना वस्तू खरेदी करून देण्याऐवजी त्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याविषयी राज्य शासनाच्या नियोजन विभागाने ५ डिसेंबर २०१६ रोजी अद्यादेश काढला आहे. नवी मुंबई महापालिकेला शिक्षण मंडळानेही २०१६-१७ या वर्षासाठीचे शैक्षणिक साहित्य वेळेत पुरविता आले नव्हते. यामुळे थेट वस्तू न देता प्रत्यक्षात बँक खात्यात पैसे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सर्व विद्यार्थ्यांचे बँक खाते उघडण्यात आले. जूनपासून विद्यार्थ्यांनी साहित्य खरेदी केल्याची बिले सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. ज्या विद्यार्थ्यांनी बिले सादर केली, त्यांच्या बँक खात्यांवर पैसे जमा करण्याची सुरुवात केली; परंतु अनेक विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य खरेदी करता आलेले नाही. साहित्य नक्की कोठून खरेदी करायचे व इतर अनेक समस्या असल्यामुळे अनेकांनी साहित्य खरेदी करून बिले सादर केली नाहीत.
नवी मुंबई महापालिका शाळांमध्ये सद्यस्थितीमध्ये ३६१८४ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. यामधील ३१०८५ प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये ५०९९ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. महापालिकेने दिलेल्या माहितीप्रमाणे आतापर्यंत १७९६८ विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये तब्बल ४ कोटी ८९ लाख ९०१ रुपये जमा केले आहेत. ८ ते १० हजार विद्यार्थी अजून या योजनांपासून वंचित आहेत. त्यांनी बिले सादर केलेली नसल्याने त्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करता आलेले नाहीत. महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाने आॅगस्ट महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये दिलेल्या माहितीप्रमाणे आतापर्यंत १५५८४ विद्यार्थ्यांनी वह्या घेतल्याची बिले सादर केली आहेत. १४९५२ विद्यार्थ्यांनी दप्तर, १०८४१ विद्यार्थ्यांनी बूट, १५०६४ विद्यार्थ्यांनी शालेय गणवेश, १५४१८ विद्यार्थ्यांनी पी. टी. गणवेश व ९५९ विद्यार्थ्यांनी स्काउट व गाइडचा गणवेश खरेदी करून बिले सादर केली आहेत.

पटपडताळणीची गरज
महापालिका स्वत: साहित्य खरेदी करून विद्यार्थ्यांना त्यांचे वितरण करत असताना सर्वांना त्याचा लाभ होत होता; परंतु विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करण्याची थेट पद्धत सुरू झाल्यानंतर जवळपास ८ ते १० हजार विद्यार्थी या योजनेपासून वंचित राहिले आहेत. यामध्ये नक्की काय अडथळे आहेत, ते शोधण्याची गरज आहे. पालिका शाळेतील पटसंख्या व प्रत्यक्षात शाळेत उपस्थित राहात असलेले विद्यार्थी यांची पडताळणी करण्याची आवश्यकता असल्याचे मतही व्यक्त केले जात आहे.

विद्यार्थ्यांचा दोष काय
पालकांनी साहित्य खरेदी केल्याची बिले सादर केली, की त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये पैसे जमा केले जात आहेत. विद्यार्थ्यांना लाभ देण्याची अत्यंत साधी व सोपी पद्धत असल्याचे भासत असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र साहित्य खरेदी करून बिले सादर करणे पालकांना शक्य होत नाही. यामध्ये अनेक अडथळे येऊ लागले आहेत. हे अडथळे दूर करण्यात प्रशासनाला अपयश आले असून, हजारो विद्यार्थ्यांना सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे.

थेट लाभ देण्यामागील शासनाचा उद्देश
विविध कल्याणकारी योजनामधून मिळणारे लाभ थेट लाभर्थ्यांनाच मिळण्याची पूर्ण शाश्वती राहील.
शासनाच्या वतीने देण्यात येणाºया लाभांबाबत संबंधित लाभार्थ्यांची निवड करून, त्यांना वित्तीय साहाय्यता वेळेवर देण्याची हमी राहील.
लाभार्थ्याला एक ठरावीक व विशिष्ट रक्कम मिळणार असल्याने तो आवश्यक असणाºया वस्तूंची गुणवत्ता तपासून व भाव करून चांगली वस्तू खरेदी करू शकेल, असे करताना लाभार्थी त्याला न आवडणारी वस्तू घेण्यास बांधील राहणार नाही.
स्थानिक पातळीवरच लाभार्थी वस्तू खरेदी करणार असल्याने स्थानिक उद्योग व्यावसायिकांना लाभ होईल.
रोख रकमेच्या स्वरूपात लाभ वाटप केल्यामुळे शासनाच्या कार्यपद्धतीमध्ये अधिक पारदर्शकता येईल व संख्यात्मक, तसेच गुणात्मक वाढ होईल.
वस्तूंच्या खरेदी प्रक्रियेमुळे गुणवत्तेबाबत निर्माण होणाºया बाबी, अनियमितता याबाबत विधिमंडळ अधिवेशनात विविध आयुधान्वये उपस्थित होणारे प्रश्न, रोख स्वरूपात थेट लाभ देण्याच्या पारदर्शकतेमुळे टळू शकतील.

राज्य शासनाच्या डीबीटी धोरणाप्रमाणे विद्यार्थ्यांना शासकीय योजनांचा थेट लाभ देण्यात येत आहे. सर्व विद्यार्थ्यांची बँक खाती उघडण्यात आली आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांनी साहित्य खरेदी केल्याची बिले सादर केली, त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये पैसे जमा करण्यात आले आहेत. अनेक पालकांनी साहित्य खरेदी केल्याची बिले सादर केली नसल्याने त्यांना लाभ देता आलेला नाही. बिले सादर केल्यानंतर तत्काळ पुढील कार्यवाही करण्यात येत आहे.
- संदीप संगवे,
शिक्षणाधिकारी, महापालिका