कमलाकर कांबळे नवी मुंबई : सिडकोच्या मेगागृहप्रकल्पातील यशस्वी अर्जदारांच्या कागदपत्रांच्या पडताळणीचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. अर्जदारांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे आता पात्र व अपात्र अर्जांची यादी केली जाणार आहे. त्यातील पात्र ठरलेल्या अर्जदारांना या महिन्याच्या अखेरीपर्यंत घरांचे अ‍ॅलोटमेंट अर्थात ताबापत्र दिले जाणार आहे. कागदपत्रांच्या पडताळणी प्रक्रियेत अपात्र ठरलेल्या अर्जदारांना अखेरची संधी म्हणून पुन्हा १५ दिवसांची मुदत दिली जाणार असल्याचे सिडकोच्या संबंधित विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सिडकोच्या माध्यमातून ऑगस्ट २०१८ मध्ये १४,८३८ घरांची योजना जाहीर करण्यात आली. या योजनेला राज्यभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. २ आॅक्टोबर २०१८ रोजी या योजनेची संगणकीय सोडत काढण्यात आली, यात यशस्वी ठरलेल्या अर्जदारांना आवश्यक कागदपत्रे अ‍ॅक्सिस बँकेच्या संबंधित शाखांत जमा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. प्राप्त झालेल्या या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी मार्च २०१९ मध्ये निवारा हे संकेतस्थळ विकसित करण्यात आले. अर्जदारांना कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी ई-मेल, फोन तसेच एसएमएसद्वारे वेळ देण्यात आली. या प्रणालीच्या माध्यमातून कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी अर्जदारांना ३१ मेपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. या कालावधीत यशस्वी ठरलेल्या सर्व अर्जदारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्याचे काम पूर्ण झाल्याचे सिडकोकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. पडताळणी पूर्ण झालेल्या अर्जांची पात्र आणि अपात्र अशा दोन गटात वर्गवारी केली जाणार आहे.
सोडतीत यशस्वी ठरलेल्या ज्या अर्जदारांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर केली नाहीत, त्यांना अपात्र म्हणून घोषित केले जाणार आहे. असे असले तरी अपात्र ठरलेल्या या अर्जदारांना कागदपत्रे सादर करण्यासाठी आणखी एक संधी दिली जाणार आहे. यादी जाहीर झाल्यापासून पुढील १५ दिवसांत संबंधित अर्जदारांनी ऑनलाइन किंवा एसएमएसद्वारे वेळ घेऊन राहून गेलेली कागदपत्रे सादर करायची आहेत. त्यामुळे एखाद्या कागदपत्राअभावी पडताळणी प्रक्रियेत अपात्र ठरलेल्या अशा अर्जदारांनी गोंधळून न जाता आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी, असे आवाहन सिडकोच्या पणन विभागाकडून करण्यात आले आहे.
ग्राहकांच्या हिताचा विचारया गृहयोजनेत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी घरे आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पात यशस्वी ठरलेल्या ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारे अतिरिक्त भुर्दंड बसू नये, या दृष्टीने पणन विभागाकडून उपाययोजना करण्यात आल्या. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी गृहखरेदीवरील जीएसटी आठ टक्क्यांवरून एक टक्का इतकी केली आहे. ही सुधारित दरप्रणाली १ जून २०१९ पासून लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे यशस्वी अर्जदारांना गेल्या महिन्यात घरांची ताबापत्रे दिली असती तर त्यांना आठ टक्के जीएसटी भरावा लागला असता. ग्राहकांच्या हिताचा विचार करून पणन विभागाने मे ऐवजी जूनपासून घरांचे अ‍ॅलाटेमेंट देण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते.सर्वांसाठी घरे या संकल्पनेअतंर्गत सिडकोने गेल्या वर्षी १४,८३८ घरांचा मेगागृहप्रकल्प जाहीर केला. एकाच वेळी पाच नोडमध्ये हे प्रकल्प उभारले जात आहेत. विशेष म्हणजे, सिडकोच्या इतिहासात प्रथमच घरांच्या सोडतीसाठी संगणकीय प्रणालीचा अवलंब करण्यात आला. अर्ज स्वीकारण्यापासून अर्जाच्या पडताळणीपर्यंतच्या सर्व प्रक्रिया संगणकीय झाल्याने दलालांच्या हस्तक्षेपाला चाप बसला. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी ही प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शकपणे पार पडावी, यादृष्टीने संबंधित विभागाला सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार सिडकोच्या पणन विभाग(२)चे व्यवस्थापक लक्ष्मीकांत डावरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत यशस्वीरीत्या पार पडली.
सिडकोच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी गृहसोडत होती. त्यामुळे ती अत्यंत पारदर्शक व्हावी, असे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांचे निर्देश होते, तसेच आगामी गृहप्रकल्पांसाठी सोडतीचा हा पायलट प्रोजेक्ट असल्याने त्यावर अधिक परिश्रम घेण्यात आले. या प्रक्रियेत कोणत्याही घटकांचे नुकसान होऊ नये, या दृष्टीने अत्यंत पारदर्शक व निर्धारित वेळेत प्रक्रिया पूर्ण करण्यात पणन विभागाला यश प्राप्त झाले आहे. - लक्ष्मीकांत डावरे, व्यवस्थापक, पणन विभाग (२), सिडको