पणन विभागाच्या कारभाराबाबत सारवासारव

मार्केटींग अर्थात पणन विभागातील सदनिकांच्या वाटपात झालेल्या कथित भ्रष्टाचराबाबत सिडकोने सारवासारव करण्याचा प्रयत्न

नवी मुंबई : मार्केटींग अर्थात पणन विभागातील सदनिकांच्या वाटपात झालेल्या कथित भ्रष्टाचराबाबत सिडकोने सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला आहे. शिल्लक राहिलेल्या सदनिकांचे नियमानुसार पुनर्ववाटप केले जाते. या प्रक्रियेत कोणताही गैरप्रकार झाला नसल्याचे सिडकोकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. परंतु यासंदर्भात स्पष्टीकरण देताना संबधित विभागाची अनेक मुद्यावर गफलत झाल्याचे दिसून आले आहे.
सिडकोच्या मार्केटींग विभागाने १९९५ ते २0१0 या कालावधीत विविध प्रकल्पातील शिल्लक राहिलेल्या सदनिकांचे नियमबाह्य वाटपप्रकरणी लोकमतने १७, १८ आणि १९ जानेवारी २0१७ च्या अंकात सविस्तर वृत्त प्रकाशित केले होते. या वृत्ताचा सिडकोने खंडन केले आहे. अशाप्रकारचा कोणताही गैरव्यवहार झाला नसून शिल्लक घरांची नियमानुसारच विक्री केल्याचा दावा सिडकोने केला आहे. शिल्लक घरांचा तपशीलच नाही, या विधानाचे स्पष्टीकरण देताना विविध प्रकल्पातील १00 ते १२0 घरे शिल्लक असतील, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. तसेच सदनिकांचा सविस्तर तपशिल गोळा करण्यासाठी मेसर्स धृव कन्सल्टंट या एजेन्सीची नियुक्ती केल्याचेही स्पष्ट केले आहे. यावरून सिडकोकडे सदनिकांचा अद्यापी परिपूर्ण तपशिल नसल्याची बाब अधोरेखीत होते. २00४ पूर्वी सदनिकांची विक्री मानवीय पध्दतीने केली जात होती. परंतु २00४ पासून सॅप प्रणालीचा अवलंब केल्याचे सिडकोने स्पष्ट केले आहे. डीआरएस-८७ आणि त्यानंतर राबविलेल्या विविध गृहप्रकल्पातील शिल्लक घरांच्या विक्रीसाठी सर्वप्रथम २00४ मध्ये सॅप प्रणालीचा अवलंब केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. याच प्रणालीद्वारे जसे आहे, तसे तत्वावर सवलतीच्या दरात शिल्लक घरांची विक्री केल्याचे सिडकोचे म्हणणे आहे. प्रत्यक्षात मात्र सिडकोत आॅगस्ट २0१५ पासून सॅपची अंमलजवणी सुरू झाल्याचे सर्वश्रुत आहे. ही वस्तुस्थिती असताना २00४ मध्ये सॅपची अंमलबजावणी सुरू केल्याचा दावा सिडकोने केला आहे. हा दावा करताना सिडकोकडून सॅपच्या अंमलबजावणीच्या २00३ तर २00४ अशा वेगवेगळ्या दोन वर्षाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर सिडको स्वत:च संभ्रमात असल्याचे दिसून येते.
विशेष म्हणजे नवी मुंबई डिस्पोझल आॅफ लॅण्ड रेगुलेशनच्या तरतूदीनुसार एखाद्या ग्राहकाचे सदनिकेचे हप्ते थकल्यास त्याला सहा महिन्याची अंतिम मुदत दिली जाते. त्यानंतरही रकमेचा भरणा न केल्यास नियमानुसार करार रद्द केला जातो. त्याचप्रमाणे संपूर्ण पैसे भरूनही ताबा घेतला नाही, तरी घराचे वाटप रद्द होते. अशाप्रकारे वाटप रद्द झालेले शेकडो प्रकरणे आहेत. त्या सदनिकांचे काय झाले, याचे उत्तर सिडकोकडे नाही. उलट केवळ १00 ते १२५ सदनिका शिल्लक राहिल्याचा अंदाज व्यक्त करून मार्केटींग विभागाच्या कथित कारभारावर पांघरून घालण्याचा प्रयत्न सिडकोकडून होत असल्याचे दिसून आले आहे. (प्रतिनिधी)