बेलापूर टेकडीप्रकरणी मानवाधिकार आयोगाचे राज्य सरकार, सिडकोला समन्स

टेकडीवरील अनेक अनधिकृत बांधकामांवर आवश्यक ती कारवाई करण्यात अधिकाऱ्यांना अपयश आल्याने हे समन्स बजावले आहे.

नवी मुंबई : बेलापूर टेकडीला भूमाफियांपासून वाचविण्यासाठी पर्यावरणप्रेमींनी केलेल्या आंदोलनाच्या बातम्यांची स्वत:हून दखल घेऊन महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने गुरुवारी राज्याच्या मुख्य सचिवांसह सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक व अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हजर राहून या विषयावर स्पष्टीकरण देण्यास बोलावले आहे.

टेकडीवरील अनेक अनधिकृत बांधकामांवर आवश्यक ती कारवाई करण्यात अधिकाऱ्यांना अपयश आल्याने हे समन्स बजावले आहे.
आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती के. के. तातेड आणि सदस्य एम. ए. सईद यांनी मुख्य सचिवांव्यतिरिक्त प्रधान सचिव, महसूल आणि वन विभाग, व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको, आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका आणि जिल्हाधिकारी ठाणे यांनाही निर्देश दिले आहेत. हे अधिकारी न्यायालयात हजर न झाल्यास कायद्यानुसार या प्रकरणावर निर्णय घेईल, असे आयोगाने म्हटले आहे.

टेकडीवर अनेक अनधिकृत बांधकामे करून अनेक झाडे तोडल्याने पर्यावरणप्रेमींनी मानवी साखळी आंदोलन केले होते. याबाबत नॅटकनेक्ट फाउंडेशनचे संचालक बी. एन. कुमार यांनी लक्ष वेधले होते. आंदोलनानंतर सिडको सहव्यवस्थापकीय संचालक दिलीप ढोले यांनी हे प्रकरण सिडकोकडे नसल्याचे सांगितले. तर, महापालिका आयुक्त कैलाश शिंदे यांनी या प्रकरणाची माहिती नसल्याचे सांगितले. ही जमीन सिडकोकडे हस्तांतरित केल्याचे वनविभागाने म्हटल्याचे कुमार म्हणाले. बेकायदा मंदिर असताना कल्पतरू सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने सिडकोला कळवल्यानंतर गेल्या नऊ वर्षांपासून हा प्रश्न लटकत ठेवल्याचे संस्थेच्या कुलकर्णी यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांनीही दिले होते निर्देश
नेटकनेक्ट फाउंडेशनने दाखल केलेल्या तक्रारीवरून मुख्यमंत्र्यांनी प्रधान सचिव-नगरविकास यांना जमीन हडपाच्या रॅकेटचा शोध घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. टेकडीच्या पायथ्याशी दोन ते तीन मंदिरांपासून सुरू झालेली बांधकामे आता उतारापर्यंत आणि अगदी टेकडीच्या माथ्यावर पसरली असल्याचे कुमार म्हणाले.