दाभोळ भ्रष्टाचाराचा विषय बंद करण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

या प्रकल्पातील कथित भ्रष्टाचारासंबंधी केलेली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंत त्याविरुद्ध ‘सीटू’ या डाव्या कामगार संघटनेने केलेले अपील सर्वोच्च न्यायालयात १९९७ पासून प्रलंबित आहे.

नवी दिल्ली: दिवाळखोरीत निघालेल्या एन््रॉन या अमेरिकी कंपनीचा रत्नागिरी जिल्ह्यातील दाभोळ वीज प्रकल्प पुनरुज्जीवित होऊन आता रत्नागिरी गॅस अ‍ॅण्ड पॉवर कं. लि. या नव्या कंपनीने सुरु केला असल्यानो मूळ प्रकल्पाच्या उभारणीच्या काळात राज्यातील राजकारणी व सनदी अधिकाऱ्यांनी काही भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार केला होता का याच्या चौकशीचा विषय आता बंद करावा, ही महाराष्ट्र
सरकारने केलेली विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी अमान्य केली.
या प्रकल्पातील कथित भ्रष्टाचारासंबंधी केलेली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंत त्याविरुद्ध ‘सीटू’ या डाव्या कामगार संघटनेने केलेले अपील सर्वोच्च न्यायालयात १९९७ पासून प्रलंबित आहे. सन १९९७ मध्ये ते दाखल करून घेताना न्यायालायने त्याची कक्षा एन्रॉन कंपनीसोबत महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाने वीज खरेदी करताना काही गैरव्यवहार झाला होता का एवढ्यापुरतीच मर्यादित केली होती.
हे प्रलंबित अपील गुरुवारी सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई, न्या. दिनेश महेश्वरी व न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठापुढे आले तेव्हा राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. निशांत कतनेश्वरकर यांनी गेल्या ३० वर्षांत या संबंधी झालेल्या घडामोडींची माहिती देऊन अशी विनंती केली की, आता या अपिलात कोणताच विवाद्य मुद्दा राहिलेला नसल्याने ते निकाली काढावे.
याच्याशी असहमती व्यक्त करत खंडपीठाने राज्य सरकारला नेमके काय करण्याचा विचार आहे, याचे प्रतिज्ञापत्र करण्यास सांगून पुढील सुनावणी १३ मार्च रोजी ठेवली. राज्य सरकारने त्यावेळी या व्यवहाराच्या चौकशीसाठी आधी माधव गोडबोले समिती व नंतर न्या. एस. पी. कुर्डुकर आयोग नेमला होता. यापैकी कोणती चौकशी राज्य सरकार तार्किक शेवटापर्यंत नेऊ इच्छिते याचा स्पष्ट खुलासा या प्रतिज्ञापत्रात करायचा आहे.
पूर्णत्वास न गेलेल्या या चौकश्या पुढे न्यायच्या नसतील तर राज्य सरकारला या अपिलात गुणवत्तेवर युक्तिवाद करण्याची तयारी ठेवावी लागेल, असे संकेतही न्यायालयाने दिले.
आम्ही हा विषय जनहित याचिकेच्या स्वरूपात ऐकत असल्याने आणि त्यात सरकार आणि त्यांच्या अधिकाºयांचे उत्तरदायित्व हा मुख्य मुद्दा असल्याने केवळ बराच काळ उलटला व दरम्यान बºयाच घडामोडी घडून गेल्या यामुळे हा विषय निर्णय न करता बंद करता येणार नाही, असे न्यायालयाने याआधीच्या आदेशातही स्पष्ट केले होते.

आधीच्या चौकश्यांचे काय झाले?
राज्य सरकारने त्यावेळचे ज्येष्ठ सनदी अधिकारी माधव गोडबोले यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती नेमली.
या समितीने शरद पवार आणि मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना राज्याच्या पातळीवर आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या १३ दिवसांच्या सरकारच्या काळात केंद्राच्या पातळीवर एन्रॉनच्या संदर्भात झालेल्या निर्णयांची चौकशी केली.
१० एप्रिल२००१ रोजी गोडबोले समितीने या व्यवहारांत गैरप्रकार झाल्याचा निष्कर्ष काढणारा अहवाल दिला व अधिक सखोल चौकशीसाठी सरकारने रीतसर न्यायिक चौकशी आयोग नेमावा, अशी शिफारस केली.
त्यानुसार राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्या. कुर्डुकर यांचा आयोग नेमला.
राज्य सरकारने असा आयोग नेमणे हा आमच्या अधिकारात हस्तक्षेप आहे, असे म्हणत केंद्र सरकारने या आयोगाविरुद्ध न्यायालयात दावा दाखल केला.
हा दावा प्रलंबित असताना कुर्डुकर आयोगाचे काम ठप्प राहिले व नंतर दावा फेटाळला गेल्यानंतरही तो आयोग पुढे सुरु न ठेवता राज्य सरकारने तो गुंडाळला.