पनवेलमधील झोपडपट्ट्यांचे पालिकेने सुरू केले सर्वेक्षण

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत प्रत्येकाला घर देण्यासाठी पनवेल महापालिकेने कंबर कसली आहे. शहरातील झोपडपट्ट्यांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.

वैभव गायकर
पनवेल : प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत प्रत्येकाला घर देण्यासाठी पनवेल महापालिकेने कंबर कसली आहे. शहरातील झोपडपट्ट्यांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. याकरिता देवधर असोसिएट्स कंपनीला सर्व्हेचे काम दिले गेले आहे. वर्षअखेरीस हे सर्वेक्षणाचे काम संपवून लाभार्थ्यांची संख्या निश्चित केली जाणार आहे. मुंबईतल्या एसआरएच्या धर्तीवर बिल्डरांच्या मदतीने झोपडपट्टीतील नागरिकांना घरे दिली जाणार आहेत. तसेच इंट्रेस्ट सबसिडीअंतर्गत सहा लाखापर्यंतचे उत्पन्न असलेल्यांना घरे दिली जाणार आहेत. त्यामुळे शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्याची दुसरी मोहीम सुरू होणार आहे.
पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात यापूर्वी नगरपरिषद हद्दीत असलेल्या झोपडपट्टीचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. व्हीआरपी या एजन्सीमार्फत हे सर्व्हेचे काम पूर्ण केले गेले आहे. त्यावेळी ४५९१ झोपड्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. याकरिता नवीन विकास आराखडा तयार केला जाणार आहे. कालीमाता नगर, वाल्मीकी नगर, लक्ष्मी वसाहत आदींचा यामध्ये समावेश आहे. या व्यतिरिक्त पालिकेत समाविष्ट असलेल्या २९ गावांच्या लगत असलेल्या झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. अद्याप पाच गावांलगतच्या झोपडपट्ट्यांचा सर्व्हे पूर्ण झाला आहे. याकरिता पंतप्रधान आवास योजनेचे फॉर्म भरून संबंधितांना माहिती देण्याचे काम देवधर असोसिएट्स ही एजन्सी करीत आहे. विशेष म्हणजे योजनेला झोपडपट्टीधारकांकडून योग्य प्रतिसाद मिळत नसल्याची माहिती समोर आली आहे. अनेक वेळा अशाप्रकारच्या योजना आल्या आहेत, मात्र त्यांची अंमलबजावणी झाली नसल्याने झोपडपट्टीधारक उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेत प्रत्येकाला तीनशे स्केअरफूटचे घर दिले जाणार आहे. तसेच त्यासाठी विविध पर्याय लाभार्थ्यांसमोर ठेवले जाणार आहेत. झोपडपट्ट्यांच्याच जागेवर पीपीपी प्रकल्पातंर्गत लाभार्थ्यांला घरे दिली जाणार आहेत. तर इंट्रेस्ट सबसिडीत लाभार्थ्याला जवळपास अडीच ते साडेतीन लाख रु पयांपर्यंतचा फायदा मिळणार आहे. पालिका क्षेत्रात दोन ठिकाणी घरांची स्किम उभी राहणार आहे. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थी निवड केली जाणार असून, त्यांना चार पर्याय दिले जाणार आहे. त्यातून लाभार्थ्याने पर्याय निवडून घर घ्यायचे असल्याची माहिती पनवेल महानगर पालिकेच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अधिकारी स्वप्नाली चौधरी यांनी दिली आहे.
२९ गावांतील भाडेकरूंचा होणार सर्व्हे
पनवेल महानगरपालिकेत समाविष्ट असलेल्या २९ गावांसह आदिवासी पाड्यांचादेखील या योजनेकरिता सर्व्हे होणार आहे. विशेष म्हणजे गावामधील पक्क्या घरांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच या घरांमध्ये असलेले भाडेकरू ज्यांचे देशात कुठेही घर नसेल त्यांना या योजनेअंतर्गत घर मिळणार आहे. अशा भाडेकरूंची माहिती या सर्व्हेत घेतली जाणार आहे. त्यांचे अ‍ॅग्रीमेंट, रहिवासी पुरावा, प्रतिज्ञापत्र घेऊन बायोमेट्रिक पद्धतीने त्यांची माहिती घेतली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत खोटी माहिती देणाऱ्याविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याचे या योजनेतील अधिकारी स्वप्नाली चौधरी यांनी दिली.
पंतप्रधान आवास योजेनचा सर्व्हे सुरू झाला आहे. याकरिता संबंधितांनी या सर्व्हेमध्ये नोंदी करून घ्याव्यात. सत्ताधारी भाजपा पदाधिकारी म्हणून आम्ही गरजूंना घर देण्यासाठी कटिबद्ध आहोत
- प्रकाश बिनेदार, सभापती
झोपडपट्टी पुनर्वसन समिती
नावडे येथील सर्व्हे सुरू
सध्याच्या घडीला नावडे येथील झोपडपट्टीचे सर्वेक्षण सुरू आहे. नगरसेवक अरविंद म्हात्रे यांनी याकरिता पुढाकार घेतला आहे. देवधर असोसिएट्सचे अधिकारी टी. कांबळे हे सर्वेक्षणाचे काम पाहत आहेत. अद्याप १०० पेक्षा जास्त झोपडपट्टीधारकांना याठिकाणी अर्ज वाटप केले आहे.