मालमत्तांचे सर्वेक्षणाचा प्रस्ताव फेटाळला

महापालिका कार्यक्षेत्रामधील मालमत्तांचे लिडार तंत्राचा वापर करून सर्वेक्षण करण्याचा प्रस्ताव सत्ताधारी राष्ट्रवादीने स्थायी समितीमध्ये रद्द केला.

नवी मुंबई : महापालिका कार्यक्षेत्रामधील मालमत्तांचे लिडार तंत्राचा वापर करून सर्वेक्षण करण्याचा प्रस्ताव सत्ताधारी राष्ट्रवादीने स्थायी समितीमध्ये रद्द केला. यामुळे सर्व मालमत्ता कराच्या कक्षेत आणणे शक्य होणार नसून पालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होणार आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानीविषयी विरोधी पक्षांनी नाराजी व्यक्त केली.
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या उत्पन्नामध्ये मालमत्ता कराचा महत्त्वाचा वाटा आहे. पुढील वर्षासाठी ६८५ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले. लाइट डिटेक्शन अँड रॅगिंग (लिडार) तंत्राचा वापर करून पालिकेने सर्व मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याचे प्रस्तावित केले होते. यामुळे प्रत्येक मालमत्तेचे क्षेत्रफळ नक्की किती आहे. एखाद्या इमारतीमध्ये किती माळे आहे. व्यावसायिक मालमत्ता किती आहेत या सर्वांचा तपशील उपलब्ध होणार आहे. या तपशिलामुळे करचुकवेगिरीला आळा बसून उत्पन्नामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ करणे शक्य होते. १ मार्चला झालेल्या सभेमध्ये राष्ट्रवादी काँगे्रसने अभ्यासासाठी हा प्रस्ताव राखून ठेवला होता. बुधवारी राष्ट्रवादीने हा प्रस्ताव रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. डॉ. जयाजी नाथ यांनी मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी २१ कोटी ८९ लाख रुपये कशासाठी खर्च करायचे, त्याऐवजी कर्मचाऱ्यांकडून सर्वेक्षण करून घ्यावे अशी सूचना मांडली. महापालिकेच्या दैनंदिन कामकाजासाठी इन्टेग्रेटेड इंटरप्राईज सोल्युशन विकसित करण्याचा २१ कोटी ९२ लाख रुपये किमतीचा प्रस्तावही रद्द करण्यात आला.
राष्ट्रवादी काँगे्रसच्या भूमिकेचा शिवसेना सदस्यांनी विरोध केला आहे. मालमत्तांचे सर्वेक्षण झाले असते तर उत्पन्नामध्ये वाढ झाली असती; परंतु सत्ताधाऱ्यांनी मनपाच्या हिताच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. याचा परिणाम उत्पन्नावर होणार आहे. लिडार तंत्राला राष्ट्रवादीने सर्वसाधारण सभेमध्ये मंजुरी दिली होती. प्रशासकीय मंजुरी देऊन त्यासाठीची पुढील प्रक्रिया पार पाडली होती. मग स्थायी समितीमध्ये या प्रस्तावाला विरोध करण्याचे कारण काय असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला; परंतु विरोधकांच्या भूमिकेकडे दुर्लक्ष करून सत्ताधाºयांनी बहुमताच्या बळावर लिडार व संगणक प्रणालीचा प्रस्ताव रद्द केला. आयुक्त व सत्ताधाºयांमध्ये अनेक महिन्यांपासून वाद सुरू आहे. या वादामुळेच आयुक्तांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या प्रस्तावांना विरोध केला असल्याची प्रतिक्रिया पालिका वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.
>प्रॉपर्टी कार्डवरून खडाजंगी
मालमत्ता कराच्या विषयावर चर्चा करत असताना शिवसेनेच्या शिवराम पाटील यांनी गावठाण व विस्तारित गावठाणांचा सिटी सर्व्हे सुरू केल्याबद्दल आमदार मंदा म्हात्रे यांचे आभार मानले. यामुळे प्रॉपर्टी कार्ड मिळणे शक्य होणार असल्याचे सांगितले. या विषयावरून काँगे्रसच्या नगरसेविका पूनम पाटील यांनी आक्षेप घेऊन चुकीची व अर्धवट माहिती देऊन दिशाभूल केली जात असल्याचे सांगितले. यामुळे दोघांमध्ये शाब्दिक खडाजंगी झाली. भाजपा नगरसेवक सुनील पाटील यांनीही मंदा म्हात्रे यांचे आभार मानले व सर्वेक्षण गरजेचे असल्याचे स्पष्ट केले.
>श्रेयाचे राजकारण
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबईमध्ये श्रेयवादाचे राजकारण सुरूच आहे. खासदार राजन विचारे यांनी खैरणेमधील दफनभूमीसाठी निधी दिला आहे. परंतु तो प्रस्ताव १५ दिवसांपासून स्थायी समितीमध्ये घेतलेला नाही. यावरून शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी आक्रमक भूमिका घेऊन प्रस्ताव आणा, नाहीतर सभा चालवून दिली जाणार नाही असे स्पष्ट केले. अखेर सभापतींनी पुढील सभेमध्ये प्रस्ताव घेण्याचे मान्य करून या वादावर पडदा टाकला.