इराईसाला दिलेल्या भूखंड वाटपाला स्थगिती, वाघिवलीतील प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा

नवी मुंबई : बनावट कागदपत्रांच्या आधारे वाघिवली गावातील कुळांचा हक्क डावलून बेलापूर येथील पारसिक हिलवर केलेल्या ५३२00 चौ.मी. भूखंड वाटपाला राज्य सरकारने स्थगिती दिली आहे. तसेच या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी दिले आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते धनजंय मुंडे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेनंतर राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी ही घोषणा केली आहे. त्यामुळे मागील आठ वर्षांपासून न्यायासाठी संघर्ष करणाºया वाघिवली गावातील ६६ कुळांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सिडको व महसूल विभागाच्या अधिकाºयांना हाताशी धरून मुंदडा व इराईसा नामक विकासकाने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सिडकोच्या साडेबारा टक्के भूखंड योजनेपासून वाघिवली गावातील ६६ कुळांना वंचित ठेवले आहे. सातबारावरून कुळांची नावे हटवताना जमिनीच्या फेरफारमध्ये खाडाखोड करून मुंदडा नामक सावकाराने व इराईसाा कंपनीच्या विकासकाने सुमारे पंधराशे कोटी रु पये किमतीचा हा भूखंड लाटल्याचा आरोप वाघिवली ग्रामस्थांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला. या भूखंड गैरव्यवहाराबाबत पोलिसांकडे यापूर्वी तक्रार करूनही त्यांनी गुन्हा दाखल केला नाही. त्यामुळे ग्रामस्थांनी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्याकडे धाव घेतल्याचे वाघिवलीचे माजी उपसरपंच उमेश पाटील यांनी या वेळी स्पष्ट केले. सिडकोने या भूखंड वाटपास ज्या कारणास्तव स्थगिती दिली होती, त्या कारणांची उत्तरे संबंधितांकडून न घेताच सिडकोने स्थगिती उठवण्यामागचे कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित करून विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी अधिवेशनात केली होती. अखेरीस चर्चेअंती नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी विकासक इराईसा डेव्हलपर्सला २९ जानेवारी २0१६ रोजी सिडकोने बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिसा मागे घेण्याच्या सिडकोच्या ८ जून २0१६ च्या आदेशाला स्थगिती देत या प्रकरणाची चौकशीचे आदेश दिले. त्यामुळे आम्हाला आता नक्की न्याय मिळेल, असा विश्वास वाघिवलीतील ६६ कुळांनी व्यक्त केला आहे.
>जानेवारी २0१६ मध्ये दिली होती स्थगिती
साडेबारा टक्के भूखंड योजनेचा लाभ मिळाल्यानंतर मुंदडा यांनी सदर जमीन मे. इराईसा डेव्हलपर्स प्रा.लि.चे भूपेंद्र शहा यांना त्रिपक्षीय करारनाम्याद्वारे विकली आहे. सदर भूखंड वाटप प्रकरणी सिडकोच्या तत्कालीन अधिकाºयांनी अनेक नियमांना हरताळ फासून भूखंडाचे वाटप केल्याची बाब उघडकीस आल्यानंतर सिडकोच्या तत्कालीन सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांनी जानेवारी २0१६ मध्ये कारणे दाखवा नोटीस बजावून संबंधित भूखंडावरील विकासकामास स्थगिती दिली होती.
>...अन्यथा सामूहिक आत्महत्येची परवानगी द्या
पनवेल तालुक्यातील मौजे वाघिवली येथील संपादित केलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यापोटी सिडकोने साडेबारा टक्के योजनेंतर्गत सुमारे १५00 कोटी रु पये किमतीचा ५३२00 चौरस मीटर भूखंड संरक्षित कुळाचे हक्क डावलून मुंदडा नामक सावकार कंपनीला वाटप केला आहे. सदर संपादित जमिनीवर संरक्षित कुळांचा कायदेशीर हक्क डावलून महसूल विभाग आणि सिडकोतील भ्रष्ट अधिकाºयांनी भूखंडाचे वाटप शेतकºयांना न करता साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत पात्र न ठरणाºया भागीदार कंपनीला केल्याने वाघिवली येथील ६६ संरक्षित कुळांनी आता न्यायासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागितली आहे. आम्हाला न्याय न मिळाल्यास सामुदायिकरीत्या आत्महत्या करण्यास परवानगी देण्याची मागणीदेखील या शेतकºयांनी मुख्यमंत्री, नवी मुंबई पोलीस आयुक्त व सिडको व्यवस्थापनाकडे केली आहे.
>स्थगिती उठविण्याचा प्रकार संशयास्पद
सिडकोच्या साडेबारा टक्के भूखंड योजनेपासून वंचित राहिल्याने वाघिवली येथील ६६ कुळांनी वेगवेगळ्या न्यायालयात दाद मागितली आहे. सदर प्रकरण शासन दरबारी व न्यायालयात प्रलंबित असतानाही सिडको व्यवस्थापनाने मेसर्स इराईसा डेव्हलपर्स प्रा. लि. यांना बजावलेल्या नोटिसा मागे घेऊन संबंधित बिल्डर्सला भूखंड विकसित करण्यासाठी मदत केली. यात मोठे अर्थकारण झाल्याचा संशय असून त्याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.
- उमेश पाटील,
माजी उपसरपंच,
वाघिवली
>या भूखंड वाटपात कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार झाला नसून कुळांनी १९६२ सालीच आपला हक्क स्वत:हून सोडल्याची महसूल विभागाच्या कागदपत्रात नोंद आहे. या भूखंड वाटप प्रकरणी सिडकोने बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिसीला आम्ही न्यायालयातून स्थगिती मिळविली आहे. त्यामुळे वाघिवलीतील ग्रामस्थांनी बिनबुडाचे आरोप करण्याऐवजी न्यायालयात दाद मागावी
- भूपेंद्र शहा,
इराईसा डेव्हलपर्स