खारघरच्या ‘त्या’ भूखंडवाटपाला स्थगिती

कुळांचा हक्क डावलून बोगस निवाडा व सातबाऱ्याच्या आधारे साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत खारघर येथे करण्यात आलेले २७ हजार ६00 चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या भूखंडांच्या वाटपाला

कमलाकर कांबळे, नवी मुंबई
कुळांचा हक्क डावलून बोगस निवाडा व सातबाऱ्याच्या आधारे साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत खारघर येथे करण्यात आलेले २७ हजार ६00 चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या भूखंडांच्या वाटपाला सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी स्थगिती दिली आहे. विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून या प्रकरणातील कागदपत्रांची तपासणी करण्यात येत असून, याबाबतचा अहवाल येईपर्यंत या भूखंडावर कोणत्याही प्रकारचे विकासकाम करण्यास संबंधित विकासकाला मज्जाव करण्यात आल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.
वाघिवली येथील कुळांचा हक्क डावलून सावकार कंपनीला साडेबारा टक्के भूखंडाचे वाटप केल्याचे प्रकरण सध्या गाजत आहे. यातच आता खारघरमधील अशाच प्रकारचे नवीन प्रकरण उघडकीस आल्याने सिडकोच्या कारभाराविषयी प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. या प्रकरणात तक्रारदार जयदास भोईर यांची तळोजा पाचनंद येथील जमीन सिडकोने संपादित केली
आहे. संपादित जमिनीच्या बदल्यात संरक्षित कुळ म्हणून जमिनी आपल्याच ताब्यात असल्याने सिडकोकडून मिळणाऱ्या साडेबारा टक्के भूखंडवाटप योजनेचा हक्क व अधिकार आजही सुरक्षित असल्याचे भोईर यांचे म्हणणे आहे. असे असताना अ‍ॅब्सेंट लॅण्डलॉर्ड असलेल्या काझी कुटुंबीयांच्या वारसाला सिडकोने साडेबारा टक्के योजनेचे भूखंडवाटप केले आहेत.
काझी कुटुंबाचे वारस अबुबक्कार अली काझी संपादित जमिनीचे बोगस निवाडे व सातबारा सादर करून साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत २७ हजार ६00 चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे तीन भूखंड लाटल्याचा आरोप जयदास भोईर यांनी केला आहे. त्यानंतर काझी यांनी हे तिन्ही भूखंड मे. जुही इन्फ्रा बिल्डर्स, स्टील सिटी डेव्हलपर्स आणि महावीर डेव्हलपर्स या तीन विकासक कंपन्यांना त्रिपक्षीय करारनामा करून तातडीने हस्तांतरित केले.
विशेष म्हणजे प्रकरण न्यायालयात असतानाही साडेबारा टक्के भूखंडांचे वाटप करण्यात आले. त्यामुळे हे संपूर्ण प्रकरण संशयास्पद असून त्याची चौकशी करावी, अशी मागणी जयदास भोईर यांनी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक गगराणी यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार या भूखंडवाटपाला स्थगिती देण्यात आली आहे. तसेच हे भूखंड पदरात पाडून घेण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या निवाडे व सातबाऱ्यांची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना पनवेल येथील विशेष भूसंपादन कार्यालयाला दिल्याचे सिडकोकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.