पाणजे पाणथळ क्षेत्राबाबत १२ आठवड्यांत निर्णय घ्या; पर्यावरण विभागाला मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

उच्च न्यायालयाचा हा आदेश २९ जानेवारी रोजी अपलोड करण्यात आला आहे.

नारायण जाधव, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई : पाणजे पाणथळ क्षेत्राच्या वादावर सिडकोविरोधातील राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे ‘एकतर्फी आदेश’ मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहेत. न्यायमूर्ती कमल खाता आणि न्यायमूर्ती जी. एस. पटेल यांच्या खंडपीठाने राज्याच्या पर्यावरण विभागाच्या प्रमुख सचिवांना या विषयावर सिडकोव्यतिरिक्त एनएमआयआयएच्या (आधीचे नवी मुंबई सेझ) एका अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. याबाबतच्या सुणावणीसाठी पर्यावरणवादी कार्यकर्ते नंदकुमार पवार यांची उपस्थिती आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. २४ जानेवारी रोजीचा उच्च न्यायालयाचा हा आदेश २९ जानेवारी रोजी अपलोड करण्यात आला आहे.

वनशक्तीचे स्टॅलिन डी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर पाणजेला अभयारण्य किंवा राष्ट्रीय उद्यान घोषित करावे किंवा वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२ अन्वये इतर संरक्षणात्मक दर्जा मिळावा, यासाठी याच खंडपीठामार्फत लवकरच सुनावणी होणार आहे.

या प्रकरणाची सुरुवात ११ नोव्हेंबर २०२० रोजी झाली होती. तेव्हा राज्याच्या पर्यावरण संचालकांनी सिडको आणि रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना पाणजेला होणारा आंतरभरतीचा पाणीप्रवाह रोखला जाणार नाही याची खात्री करण्यास सांगितले. यापूर्वी पवार आणि नॅटकनेक्ट फाउंडेशनचे संचालक बी. एन. कुमार यांच्यासारख्या कार्यकर्त्यांनी सरकारकडे तक्रारी केल्या. नवी मुंबई सेझला बेकायदेशीर सुरक्षा केबिन पाडण्याचा आदेशदेखील पर्यावरण संचालकांनी दिला होता.

या आदेशाचे उल्लंघन होत असल्याने पवार यांनी एनजीटीच्या पश्चिम विभागीय खंडपीठाकडे अर्ज दाखल केला. एनजीटीने सिडको आणि रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना सरकारी आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास सांगूनही त्याचेही पालन झाले नाही. त्यानंतर पवार यांनी एनजीटीकडे याचिका दाखल करून न्यायाधिकरणाने स्वतःच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी, अशी विनंती केली.

पर्यावरण संचालकांच्या आदेशाचे पालन केल्यानंतर सिडको आणि नवी मुंबई सेझने एनजीटीकडे पुनरावलोकन याचिका दाखल केली. एनजीटीच्या सहा सदस्यीय खंडपीठाने मूळ आदेश कायम ठेवून सिडको आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना पाणजे ही पाणथळ जागा म्हणून कायम ठेवण्यास सांगितले होते. त्यानंतर सिडको आणि एनएमआयआयएने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. तीवर उच्च न्यायालयाने २५ जानेवारी रोजी हे निर्देश दिले होते.