कामगारांना पुन्हा कामावर घ्या; स्थानिक प्रकल्पग्रस्त समितीचे आंदोलन

अधिकाऱ्यांना कंपनीत येऊ देणार नसल्याचा इशारा

उरण : जेएनपीटीतील एपीएम टर्मिनलमध्ये (मर्क्स) पर्ल फे्रं ट्स सर्व्हिसेसच्या कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाºया उरण आणि शिरढोणमधील कमी केलेल्या १४३ कामगारांना आठ दिवसांत पुन्हा कामावर घेतले नाहीत तर यापुढे अधिकाºयांना कं पनीत पाऊलच ठेवू दिले जाणार नाही, असा इशारा सर्वपक्षीय हुतात्मा स्थानिक प्रकल्पग्रस्त समितीच्या वतीने कंपनी व्यवस्थापनाला दिला आहे.
द्रोणागिरी नोडमध्ये एपीएम (मर्क्स) कंपनीचे कंटेनर टर्मिनल आहे. एपीएम या बहुराष्टÑीय कंपनीचे बहुतांश कंटेनर हाताळणी आणि इतर कामे ठेकेदारी पद्धतीवर १८७ कामगार काम करीत आहेत. एपीएम कंटेनर टर्मिनल व्यवस्थापनाने विविध कारणे पुढे करीत उरण येथील प्रकल्पबाधित ९९ तर पनवेल तालुक्यातील शिरढोण येथील कंपनीतील ४४ अशा एकूण १४३ कामगारांना कामावरून कमी केले आहे. त्याविरोधात मागील फेब्रुवारीपासूनच एपीएम कंटेनर टर्मिनल (मर्क्स) कंपनीविरोधात कामगारांचा जोरदार संघर्ष आहे. व्यवस्थापनाशी चर्चा, बैठका, अर्ज, विनवण्या केल्यानंतरही कामगारांना कामावर घेण्यात आलेले नाही. त्यानंतर दिल्ली केंद्र सरकार, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि इतरांबरोबरही कंपनी व्यवस्थापन, कामगार प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी यांच्यातही अनेकदा बैठका झाल्या. सकारात्मक चर्चेअंती कामगारांना कामावर घेण्याबाबत आश्वासनेही देण्यात आली. प्रत्यक्षात मात्र एकाही कामगाराला कामावर घेण्यात आले नाही. यामुळे संतप्त झालेले कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी सर्वपक्षीय हुतात्मा स्थानिक प्रकल्पग्रस्त समितीच्या वतीने महेश बालदी आणि विजय भोईर यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी (२४) गेट बंद आंदोलन सुरू केले होते. एपीएम टर्मिनलमध्ये (मर्क्स) कंपनी व्यवस्थापनाविरोधात मंगळवारी गेट बंद आंदोलनात मनसेचे जिल्हाध्यक्ष अतुल भगत, शेकापचे महादेव घरत, काँग्रेसचे वैजनाथ ठाकूर, राम भगत, पागोटे सरपंच भार्गव पाटील, प्रकल्पग्रस्त संघटनेचे अध्यक्ष रजनीकांत पाटील, भाजपाचे तालुका अध्यक्ष रवि भोईर तसेच विविध राजकीय पक्षांचे स्थानिक लोकप्रतिनिधी, नेते, पदाधिकारी आणि कामगारांच्या कुटुंबीयांसह महिला मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या.